भारत-पाक फाळणीनंतर देश सोडून गेलेल्यांची जमिनी घेणार ताब्यात, शेतकऱ्यांमध्ये खळबळ

शासनाने तब्ब्ल ७५ वर्षांनंतर ताबा घेण्यासाठी बजावलेल्या नोटीसमुळे शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

चिपळूण : भारतीय स्वातंत्र्य अमृतमहोत्सवाकडे झुकलेला असताना भारत पाकिस्तान फाळणीच्या वेळी देश सोडून गेलेल्यांच्या मालमत्तेचा ताबा घेण्याची प्रक्रिया केंद्र सरकारने सुरू केली आहे. या पार्श्वभूमीवर चिपळूण तालुक्यातील १४ स्थानिक शेतकऱ्यांना महसूल खात्याकडून नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत.

१० दिवसांत जागेचा ताबा देण्याच्या नोटिसीमुळे शेतकरी वर्गात खळबळ उडाली आहे. पहिल्या टप्प्यातील सुनावणी नुकतीच प्रांताधिकाऱ्यांसमोर झाली.

भारत-पाकिस्तान फाळणीत पाकिस्तानमध्ये गेलेल्या नागरिकांनी १९६६ मध्ये आपली मालमत्ता शासनाला हस्तांतरित केली होती. या जमिनी ताब्यात घेण्यासाठी केंद्र सरकारने जानेवारी २०२० मध्ये गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत केली होती.

त्यानुसार अभिरक्षक शत्रु संपत्ती भारत सरकारच्या नावाने या जमिनी ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया देशभरात राबवली जात आहे. त्या पार्श्वभूमीवर तालुक्यातील १४ शेतकऱ्यांना येथील तहसीलदारांमार्फत नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत.

संबंधित शेतकऱ्यांना शासकीय जमिनीवर केलेले अतिक्रमण १० दिवसात तत्काळ मोकळे करून द्यावे. तसे न केल्यास महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मधील कलम ५० (३) नुसार कारवाई करण्यात येईल. संबंधित जमिनीत केलेले अतिक्रमण वेळ पडल्यास पोलीस बंदोबस्तात काढण्यात येईल.

त्यासाठी होणारा खर्चही जमीन महसुलाची थकबाकी समजून वसूल करण्यात येईल, अशा सूचनाही तहसीलदार जयराज सूर्यवंशी यांनी संबंधित शेतकऱ्यांना दिल्या आहेत.

शहर व सावर्डे विभागातील शेतकऱ्यांचा यात समावेश आहे. प्रत्येकी १ ते २ एकर किंवा काहींच्या त्यापेक्षाही अधिक जमिनी शासनाच्या ताब्यात द्याव्या लागणार आहेत. मूळ मालक पाकिस्तानला गेले असले तरी स्थानिक शेतकरी या जमिनी पिढ्यानपिढ्या कसत आहेत. त्यातील काहींची सातबारावर कूळ म्हणून नावे असून, काहींनी तर त्याकाळी बाँडवर जमिनीची रक्कम मोजून खरेदी केली आहे. 

त्यामुळे शासनाने तब्ब्ल ७५ वर्षांनंतर ताबा घेण्यासाठी बजावलेल्या नोटीसमुळे शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. शासनाने याचा फेरविचार करावा, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत. प्रांताधिकारी प्रवीण पवार यांच्यासमोर नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत काही शेतकऱ्यांनी आपले म्हणणे वकिलांमार्फत सादर केले.

संबंधित शेतकऱ्यांनी याविषयी आपल्याशी संपर्क साधला असून, त्याबाबत लवकरच प्रशासनासमवेत बैठक घेतली जाणार आहे. शेतकऱ्यांचे म्हणणे केंद्र शासनापर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. यामध्ये काही ठराविक शेतकरी असून, त्यांना दिलासा मिळेल, असे प्रयत्न सुरू आहेत. - शेखर निकम, आमदार - चिपळूण