‘पीएम किसान’ची सगळी मदार कृषी सेवकांवरच; रत्नागिरीच्या कृषी विभागात स्वतंत्र मनुष्यबळ, ना तांत्रिक प्रशिक्षण

कृषी विभागाला शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे

रत्नागिरी : केंद्र शासनातर्फे राबविण्यात येणारी ‘पंतप्रधान किसान सन्मान योजना’ असो किंवा राज्य शासनातर्फे राबविण्यात येत असलेली ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी कृषी विभाग धडपडत आहे. स्वतंत्र मनुष्यबळ, तांत्रिक प्रशिक्षण व कार्यालयीन सुविधा उपलब्ध नसल्याने कृषी विभागाला शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे.

राज्यात पीएम किसान योजना सन २०१९ पासून राबविण्यात येत आहे. सुरुवातीला या योजनेची अंमलबजावणी महसूल, कृषी व ग्रामविकास विभागातर्फे करण्यात आली. या योजनेचे सनियंत्रण महसूल विभागाकडे होते. मात्र, महसूल विभागाने ही योजना राबविण्यास स्पष्ट नकार दिल्याने ही योजना कोणतेही मनुष्यबळ व सुविधा निर्माण न करता कृषी विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आली.

नुकतेच पीएम किसान योजनेचा १७वा हप्ता वितरित करण्यात आला. या हप्त्यापासून वंचित राहिलेले शेतकरी हे तालुका कृषी कार्यालयातून गर्दी करू लागले आहेत. मात्र, या योजनेसाठी स्वतंत्र मनुष्यबळ व तांत्रिक प्रशिक्षण नसल्यामुळे कृषी विभागासमोर पेच निर्माण होत आहे.
पीएम किसान पोर्टलवर वंचित शेतकऱ्यांच्या नोंदणी स्टेटसनुसार येणाऱ्या चुकांविषयी (एरर) कोणतीही तांत्रिक माहिती नसल्यामुळे व स्वतंत्र मनुष्यबळ नसल्याने शेतकऱ्यांच्या शंकाचे निरसन करता येत नाही.

त्यामुळे पीएम किसान, नमो शेतकरी महासन्मान निधी या योजनेसाठी स्वतंत्र मनुष्यबळ, कार्यालयीन सुविधा व जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. कृषी विभागाकडे योजना हस्तांतर करण्यापूर्वी पुरेसे मनुष्यबळ, सुविधा पुरविण्याबाबत आश्वासन दिले होते. परंतु, आश्वासनाची पूर्तता न करताच ही योजना कृषी विभागाकडे हस्तांतरित केली. त्यानंतर कृषी आयुक्तांकडे झालेल्या बैठकीत अडचणींचे निराकरण करण्याबाबत आश्वासित करण्यात आले होते. मात्र, याबाबत अद्याप कोणताच ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही.

गावपातळीवर कृषी सहायकांना प्रशिक्षण, जबाबदारीचे वाटप (लँड सिडिंग, मृत लाभार्थी यादी), मदतनीस, लॅपटाॅपसारख्या सुविधा देण्यात आलेल्या नाहीत. जिल्ह्यात ३६३ कृषी सहायकांची पदे मंजूर असताना अवघे १५० कृषी सहायक कार्यरत आहेत. उर्वरित पदे रिक्त आहे. त्यामुळे आधीच विविध जबाबदारी असताना ‘पीएम किसान’चा भार सोसावा लागत आहे. त्यात लाभ न मिळालेल्या शेतकऱ्यांची नाराजी कृषी सहायकांना सोसावी लागत आहे.