शासकीय कार्यालयांकडे ३ कोटी १९ लाख रुपयांची थकबाकी

जिल्ह्यातील विविध शासकीय कार्यालयांची वीजबिले वेळेत न भरल्यामुळे कोट्यवधीची रुपयांची थकबाकी आहे.

रत्नागिरी : जिल्ह्यातील विविध शासकीय कार्यालयांची वीजबिले वेळेत न भरल्यामुळे कोट्यवधीची रुपयांची थकबाकी आहे. ७ हजार ३६ शासकीय कार्यालयांनी वीजबिले न भरल्यामुळे ३ कोटी १९ लाख ४१ हजार रूपयांची थकबाकी राहिली आहे. थकबाकी वसुलीच्या सूचना महावितरणने दिली असून, थकबाकी न भरणाºयांचा वीज पुरवठा तत्काळ खंडित करण्याचा आदेश दिला आहे.

शासकीय कार्यालयांकडून वीजबिले थकल्यामुळेच थकबाकीची रक्कम वाढली आहे. जिल्ह्यातील वित्त विभागाच्या जिल्हा कार्यालयाकडे १० हजार, अन्न प्रशासनाच्या १० कार्यालयाकडे ३७ हजार, सामान्य प्रशासनाच्या १३ कार्यालयांकडे १४ हजार, ग्रामपंचायतींच्या ३ हजार २०२ कार्यालयांकडे २ कोटी ५१ लाख १८ हजार, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या २ कार्यालयांकडे २ हजार, गृह विभागाच्या ९७ कार्यालयांकडे ४ लाख २८ हजार, कायदा व सुव्यवस्था विभागाच्या २ कार्यालयांकडे १९ हजार  रूपये थकीत आहेत.

कृषी विभागाच्या १८ कार्यालयांकडे २२ हजार, ‘ब’ वर्गच्या ५६ नगरपालिकेकडे ४९ हजार, ‘क’ वर्गाच्या ९३ नगरपालिकांकडे ३ लाख ४३ हजार, केंद्र शासनाच्या २२ कार्यालयांची ८३ हजार, सहकार व वस्त्र उद्योगच्या ४ कार्यालयांकडे ५७ हजार, पर्यावरण विभागाच्या ४ कार्यालयांकडे १४ हजार रूपये थकबाकी शिल्लक आहे. 

स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या १८८० कार्यालयांकडे २१ लाख ४८ हजार, शिक्षण विभागाच्या ९७ कार्यालयांकडे १ लाख २१ हजार, राज्य शासनाच्या ६७२ कार्यालयांकडे ७ लाख ४३ हजार, जिल्हा परिषदेच्या ८१ कार्यालयांकडे १ लाख १० हजार, रेल्वेच्या २१ कार्यालयांकडे १२ हजार, समाजकल्याणच्या १६ कार्यालयांकडे ७ हजार रूपये थकीत आहेत. 

स्थानिक प्राधिकरणाच्या २४१ कार्यालयांकडे १० लाख २० हजार, औद्योगिक विकास महामंडळाच्या ८ कार्यालयांकडे ५१ हजार, नगरपालिका प्रशासनाच्या ९५ कार्यालयांची २ लाख १० हजार, नियोजन विभागाच्या ५४ कार्यालयांकडे ६१ हजार, महसूल व वन विभागाच्या  २६ कार्यालयांकडे २ लाख ३१ हजार रूपये थकीत आहेत. सार्वजनिक पाणीपुरवठा विभागाच्या ७ कार्यालयांकडे २५ हजार, पर्यावरण विभागाच्या ८ कार्यालयांकडे ५१ हजार, कृषी विभागाच्या १८ कार्यालयांकडे २२ हजार रूपये थकीत आहेत.

सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या ४४ कार्यालयांकडे एक लाख १५ हजार, सार्वजनिक विभाग केंद्र शासनाच्या ४ कार्यालयांकडे १० हजार , सार्वजनिक विभाग राज्य शासनाच्या २४ कार्यालयांकडे २ लाख ४३ हजार, पाटबंधारे विभागाच्या ४ कार्यालयांकडे ४ हजार, औद्योगिक प्रक्रिया विभागाच्या ६१ कार्यालयांकडे २ लाख ८८ हजार रूपयांची थकबाकी आहे.

...तर अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कारवाई
थकबाकी वसुलीसाठी महावितरणचे सर्व कर्मचारी ते अधिकारीवर्गापर्यंत सूचना करण्यात आल्या आहेत. थकबाकी भरून महावितरणला सहकार्य करण्याचे आवाहन तर करण्यात आले आहे. मात्र, थकबाकी न भरणाऱ्यांचा वीजपुरवठा तत्काळ खंडित करण्यात येणार आहे. महावितरण कंपनीच्या सूचनांची अंमलबजाणी न करणारे कर्मचारी आणि अधिकारीवर्गावरही कारवाई करण्यात येणार आहे.
- पी. जी. पेठकर, 
प्रभारी मुख्य अभियंता, कोकण परिमंडल