रत्नागिरी : रिफायनरीविरोधी शिवसेनेची आंदोलने लुटुपूटूची : अशोक वालम

रिफायनरीविरोधात शिवसेना सुरुवातीपासून आहे हे धादांत खोटे आहे. कारण, मुख्यमंत्री जानेवारी २०१६ पासून कोकणात पश्चिम किनारपट्टीवर रिफायनरीसाठी जागा देणार, असे केंद्र्रीय पेट्रोलियम मंत्री याना सांगत होते तेंव्हा कधी सेना नेत्यांनी त्यास विरोध केला नाही.

ठळक मुद्देरिफायनरीविरोधी शिवसेनेची आंदोलने लुटुपूटूची : अशोक वालमराजन साळवी यांच्या विधानांचा घेतला समाचार

राजापूर : रिफायनरीविरोधात शिवसेना सुरुवातीपासून आहे हे धादांत खोटे आहे. कारण, मुख्यमंत्री जानेवारी २०१६ पासून कोकणात पश्चिम किनारपट्टीवर रिफायनरीसाठी जागा देणार, असे केंद्र्रीय पेट्रोलियम मंत्री याना सांगत होते तेंव्हा कधी सेना नेत्यांनी त्यास विरोध केला नाही.

मोदींनी एप्रिल २०१६ रोजी सौदीच्या सुलतानाला कोकणात रिफायनरी उभारण्याबद्दल आश्वस्त केले, तरीही सेनेचा विरोध दिसला नाही. उलट शिवसेनेने रिफायनरीविरोधी लुटुपूटूची आंदालने करून स्थानिकांच्या डोळ्यात धूळ फेकल्याचा आरोप रिफायनरीविरोधी संघर्ष समितीचे नेते अशोक वालम यांनी म्हटले आहे.

आमदार राजन साळवी यांनी काही दिवसांपूर्वी वालम यांच्यावर आरोप केले होते. त्याचा समाचार वालम यांनी घेतला आहे. सप्टेंबर २०१६ रोजी मंत्रालयात उच्चस्तरीय समितीची बैठक होऊन महाराष्ट्र औद्योगीक विकास अधिनियम, १९६१अंतर्गत रिफायनरी साठी भूसंपादन करायचे ठरले, तेव्हाही सेनेचे नेते गप्पच होते. उद्योगमंत्री सुभाष देसाई हे अगदी मार्च २०१८पर्यंत रिफायनरीची भलावणच करीत होते.

मुख्यमंत्री अध्यादेश रद्द करीत नाहीत म्हणून शिवसेनेने फडणवीस सरकारला अडचणीत आणले असे कधी दिसले नाही. उलट अमित शाह भेट, संसदेतील अविश्वास ठरावाचेवेळी बोटचेपीच भूमिका सेनेने घेतली. स्थानिक पातळीवर लुटुपुटूची आंदोलन करताना मात्र यांचे आमदार-खासदार दिसत होते.

१२ सप्टेंबर १७ रोजी आमदार राजन साळवी मुख्यमंत्र्यांशी स्थानिक शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांसहित २७ मागण्या घेऊन गेले आणि या मागण्या मान्य झाल्यास आम्हाला प्रकल्प मान्य आहे असे सांगितले. हा ग्रामस्थांचा मोठा विश्वासघात होता. कुणालाही न विचारता त्यांनी हे जे पाऊल उचलले ते साफ चुकीचे होते, असे वालम यांनी म्हटले आहे.

२० नोव्हेंबर २०१७ रोजी संयुक्त जमीन मोजणी सुरु होऊ नये म्हणून उद्धव ठाकरे यांना आठवडाभर आधीच पत्र देण्यात आली. पण कसलीही हालचाल सेनेमार्फत झाली नाही. शेवटी आम्ही जनतेने रस्त्यावर उतरून मोजणी थांबिवली. उद्योगमंत्र्यांची अध्यादेश रद्द करण्याची घोषणा आणि कागदोपत्री कार्यवाही मंत्रालयात धूळ खात पडलेली आहे.

सरकारमार्फत मात्र अजून सुकथनकर समितीसारखे प्रकल्प समर्थनार्थ कारवाया सुरूच आहेत. म्हणूनच शिवसेनाच हा दावा की सुरुवातीपासून रिफायनरी ला विरोध आहे ,हे पूर्ण असत्य आहे, असे वालम यांनी म्हटले आहे.
प्र्रकल्पग्रस्त गावातील ५३ शेकडो वर्षे जुनी मंदिरे, जी स्थानिक जनतेची श्रद्धास्थाने आहेत, ती रिफायनरी करता भुईसपाट करण्यात येण्याचे प्रस्तावित आहेत.

स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांच्या भक्तिभावाचे सोयर-सुतक सेनेला नाही. दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१८ रोजी राजापूरचे आमदार राजन साळवी यांनी राजापूरात पत्रकार परिषद घेऊन जाहीर केले की, यापुढे नाणार रिफायनरी विरोधी आंदोलनात शिवसेना कोकण रिफायनरी विरोधी संघर्ष संघटनेच्या कुठल्याच आंदोलनात सहभागी होणार नाही.

वास्तविक शिवसेना आतापर्यंत आम्ही संघटनेने गेल्या दिड वर्षांत केलेल्या नाणार रिफायनरी विरोधी आंदोलनात कधी उतरलीच नाही. मग हे काही राजन साळवींनी नवीन सांगितले नाही. खरंतर सुरवाती पासून जे त्यांच्या पोटात होते ते आता ओठातून आले, असे वालम यांनी म्हटले आहे.