मुंबई - गोवा महामार्गावरील कशेडी घाटातील भुयारी बोगदा ठरेल आकर्षण

मुंबई - पुणे मार्गावरील बोगदा नेहमीच पर्यटकांसाठी आकर्षण ठरत आहे. या मार्गावरील बोगद्याप्रमाणेच आता मुंबई - गोवा महामार्गावरील कशेडी घाटातील बोगदाही पर्यटकांसाठी आकर्षण ठरणार आहे.

ठळक मुद्देमुंबई - गोवा महामार्ग चौपदरीकरणनिर्धारित वेळेत भुयारी मार्ग होणार खुला

खेड : मुंबई - पुणे मार्गावरील बोगदा नेहमीच पर्यटकांसाठी आकर्षण ठरत आहे. या मार्गावरील बोगद्याप्रमाणेच आता मुंबई - गोवा महामार्गावरील कशेडी घाटातील बोगदाही पर्यटकांसाठी आकर्षण ठरणार आहे.

घाटातील नागमोडी वळणाचे आकर्षण असणाऱ्या पर्यटकांना कशेडी घाटातून जाताना आणखीनच सुखद प्रवासाचा अनुभव घेता येणार आहे. सध्या या बोगद्याचे खेडच्या बाजूने जोरात काम सुरू असून, पोलादपूरच्या बाजूने अर्धा किलोमीटरचा टप्पा पूर्ण करण्यात आला आहे.

मुंबई - गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील कशेडी घाटाला पर्यायी मार्ग म्हणून रायगड जिल्ह्यातील पोलादपूर तालुक्यातील भोगाव येथे भुयारी मार्गाच्या कामाला सुरूवात करण्यात आली.

आतापर्यंत या बाजूने अर्धा किलोमीटर अंतराचा टप्पा पूर्णत्त्वाला गेला आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यामधील खेड तालुक्यातील खवटी येथून २०१९मध्ये पावसाळ्यापूर्वीच भुयारी मार्गाचे काम सुरू झाले. खेड बाजूने हे काम सुरू झाल्यानंतर आजमितीस साधारणपणे ७३० मीटर अंतराचा भुयारी मार्ग झाला आहे.

मुंबई - गोवा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक १७ वरील कशेडी घाट हा रत्नागिरी जिल्ह्याचे प्रवेशद्वार म्हणून ओळखले जाते. सध्या मुंबई - गोवा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६६चे चौपदरीकरण सुरू असून, या कशेडी घाटामध्ये रस्त्याचे चौपदरीकरण शक्य नाही.

त्यामुळे भारतीय पद्धतीचा भुयारी मार्ग खणून रस्ता करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. या घाटातील प्रस्तावित ३.४४ किलोमीटर लांबीचा बोगदा तयार करण्याचे काम रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीने स्वीकारले आहे. याकामी सुमारे ४४१ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.

महामार्गाच्या पुनर्वसन आणि सुधारणेसाठी रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने २०१८ यावर्षी अभियांत्रिकी प्रॉक्युअरमेंट आणि कन्स्ट्रक्शन यांच्यासोबत ४४१ कोटी रुपयांचा करार केला आहे. त्यामुळे कशेडी घाटातील प्रस्तावित बोगदा आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून बनविताना तीन पदरी दोन भुयारी मार्ग तयार करण्यात येत आहेत. यामध्ये करारानुसार ७.२ किलोमीटर लांबीचा आधुनिक दर्जाचा पक्का रस्ताही प्रस्तावित असून, या रस्त्याचे कामही रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर करीत आहे.

३१ ऑक्टोबर २०१७ पर्यंत निविदा भरण्याची अंतिम मुदत होती. त्यामुळे निविदा प्रक्रिया २०१८च्या सुरुवातीलाच पूर्ण झाली होती. नियोजित भुयारी मार्गापर्यंत सर्व अत्याधुनिक यंत्रसामुग्री जाण्यासाठी रस्त्यांचा ठेका घेतलेल्या कंपन्यांनी सक्षम रस्ते बनवल्यानंतर या कामाला सुरुवात झाली आहे. केवळ ३० महिन्यांमध्ये दोन्ही भुयारी मार्गाचे काम पूर्ण केल्यानंतर बोगद्यांची देखभाल व दुरुस्ती करण्याचे कामही रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीला दिले आहे.

आपत्कालामध्ये उपयुक्त असलेले वायुविजन सुविधेचे एक भुयारही यामध्ये समाविष्ट असून, पोलादपूर बाजूच्या पहिल्या अर्धा किलोमीटर अंतराच्या टप्प्यामध्ये दोन्ही भुयारी मार्गांना जोडणाऱ्या कनेक्टिव्हिटीचा भुयारी मार्ग तयार झाला आहे.

आतील भागात परत युटर्न घेणाऱ्या वाहनांसह अपघातग्रस्त वाहनांना बाहेर काढण्याची सुविधा कनेक्टिव्हिटी भुयारी मार्गाने होणार आहे. तर आपत्कालासाठी वायुविजन सुविधेचे एक भुयारही समाविष्ट आहे. २०१९ साली नोव्हेंबरमध्ये सुरू झालेले हे काम एप्रिल २०२१पर्यंत पूर्ण होईल, अशी माहिती यापूर्वीचे महामार्ग सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता विवेक नवले यांनी दिली आहे.

समन्वयातून भूसंपादन

कशेडी घाट व त्यावर असलेल्या नागमोडी वळणांचा, खोल दरीचा, डोंगरातून कोसळणाऱ्या दरडींचा, अचानक निर्माण होणाऱ्या वाहतुकीच्या कोंडीचा तसेच सर्व प्रकारच्या अपघातजन्य परिस्थितीचा विचार करून हे दोन्ही बोगदे तातडीने पूर्णत्त्वास जाण्यासाठी राज्य सरकार आणि रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर या दोन्हींच्या समन्वयातून भूसंपादनाचा प्रश्न मार्गी लावला आहे.

बुमर यंत्राचा वापर

कशेडी घाटाला पर्यायी भुयारी मार्गासाठी एक अत्याधुनिक भुयार खोदकामाचे यंत्र म्हणजेच बुमर वापरण्यात येत आहे. त्याद्वारे तीन ते चार मीटर लांबीचा कातळ सहज फोडला जात आहे. २० मीटर रुंदी आणि ६.५ मीटर उंची अशा पद्धतीने भुयारी मार्गाचे खोदकाम करण्यास बुमर यंत्राचा उपयोग होत आहे.

कातळाचे दगड चौपदरीकरणात

भुयारी मार्गामध्ये सुरुंग स्फोटासाठी जिलेटिनचा वापर केला जात आहे. भुयारामध्ये पडलेला कातळ व मोठमोठे दगड बाहेर काढण्यासाठी अजस्त्र यंत्राचा वापर केला जात आहे. कातळाचे दगड चौपदरीकरण कामांमध्ये वापरण्यात येत आहेत. दोन्ही भुयारी मार्ग एकमेकांपासून वेगवेगळे राहणार आहेत. या कामासाठी सुमारे २०० कोटी रुपये खर्च होणे अपेक्षित आहे.