राजकीय, धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमांवर बंदी कायम
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 17, 2021 04:37 AM2021-08-17T04:37:16+5:302021-08-17T04:37:16+5:30
मेडिकल ऑक्सिजनची उपलब्धता मर्यादित असल्याने, जर रुग्णसंख्या वाढल्यास व कोविड रुग्णांच्या उपचारासाठी प्रतिदिन जास्त ऑक्सिजन लागत असल्यास संपूर्ण जिल्ह्यात ...
मेडिकल ऑक्सिजनची उपलब्धता मर्यादित असल्याने, जर रुग्णसंख्या वाढल्यास व कोविड रुग्णांच्या उपचारासाठी प्रतिदिन जास्त ऑक्सिजन लागत असल्यास संपूर्ण जिल्ह्यात तत्काळ पूर्णपणे लॉकडाऊन घोषित करून त्यानुसार कठोर निर्बंध लागू करण्यात येतील.
जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांना कोविड प्रतिबंधात्मक उपाययोजना जसे की, मास्कचा वापर, हातांची स्वच्छता, शारीरिक अंतराचे पालन, इतरत्र थुंकण्यास प्रतिबंध, आदी सर्व निर्बंधाचे पालन करणे अनिवार्य राहील.
सर्व दुकाने, कार्यालये, औद्योगिक आस्थापना, उपहारगृहे, बार व मॉल मालक/ व्यवस्थापनाने त्यांचे आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या व्यवस्थापक तसेच कर्मचाऱ्यांचे कोविड प्रतिबंधात्मक लसीकरणाचे दोन मात्रा पूर्ण होऊन १४ दिवस झाल्याची खातरजमा करावी व या कर्मचाऱ्यांची यादी (लसीकरण माहिती/प्रमाणपत्रासह) तयार ठेवावी व सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी तपासणीसाठी मागणी केल्यास त्यांना उपलब्ध करून द्यावी.
दुकाने/उपहारगृहे/बार/ मॉल्सचे/कार्यालये/औद्योगिक आस्थापना यांचे नियतकालिक निर्जंतुकीकरण व सॅनिटायझेशन करण्याची जबाबदारी संबंधित मालकाची व व्यवस्थापनाची असेल तसेच, यामध्ये कर्मचारी तसेच ग्राहकाचे तापमान घेण्यासाठी इन्फ्रारेड/कॉन्टॅक्टलेस थर्मामीटर याची व्यवस्था करण्यात यावी तसेच यामध्ये मास्क डिस्पेंसर व बायोमेडिकल वेस्ट (वापरलेले मास्क व टिशु पेपर्स आदींची विल्हेवाट) जमा करण्याची व विहीत कार्यपद्धतीने विल्हेवाटीसाठी देण्याची जबाबदारी संबंधित आस्थापनांची असेल तसेच यापुढे येणारे सण/उत्सव/सांस्कृतिक कार्यक्रम यांचा विचार करता जिल्ह्यामध्ये कोविड-१९ चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सर्व संबंधित आस्थापना व सर्व औद्योगिक आस्थापना, इतर सर्व छोटे-मोठे उद्योजक, व्यापारी/विक्रेते यांच्या आस्थापनाचालकांनी ते व त्यांच्याकडील काम करणारे कर्मचारी यांची दर १५ दिवसांनी कोविड-१९ ची चाचणी करून घेणे बंधनकारक राहील.
उपरोक्त आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ केल्यास अथवा उल्लंघन केल्यास संबंधितांविरुद्ध आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, साथरोग अधिनियम आणि भारतीय दंडसंहिता, १८६० मधील तरतुदीनुसार कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल यांची नोंद घ्यावी.
सदरचे आदेश प्रतिबंधित क्षेत्रात (कंटेनमेंट झोन) लागू राहणार नाहीत.