दोन्ही दिवशी संप पूर्णत: यशस्वी झाल्याचा बँक कर्मचाऱ्यांचा दावा

रत्नागिरी : सरकारच्या बँक खासगीकरणाच्या धोरणाविरोधात पुकारलेला बँक कर्मचारी ब अधिकारी यांचा दोन दिवसांचा संप पूर्णतः यशस्वी झाल्याचा दावा संघटना प्रतिनिधींनी केला आहे. कोरोनाच्या फैलावामुळे संघटनांची निदर्शने कुठेच झाली नाहीत, परंतु महाराष्ट्रातून बहुसंख्य शहरांतून संपाची भूमिका स्पष्ट करणारी पत्रके संपकरी कर्मचाऱ्यांनी नागरिकांना वाटली.

विद्यमान सरकारने दोन सरकारी बँकांचे खासगीकरण करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली व त्याला आक्षेप घेत युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स या बँकिंग उद्योगातील नऊ संघटनांच्या शिखर संघटनेने दि. १५ व १६ मार्च २०२१ रोजी दोन दिवसांचा देशव्यापी संप पुकारला. देशभरातील जवळपास १० लाख बँक अधिकारी व कर्मचारी संपामध्ये सहभागी होते. मात्र, शनिवार - रविवार सुटी आणि दोन दिवस संप असे सलग चार दिवस बँका बंद राहिल्याने उद्योग व्यवसायांवर त्याचा परिणाम झाल्याने आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले.

देशातील बँकिंगपैकी जवळपास ७० टक्के व्यवसाय हा सरकारी बँकांमधून हाताळला जातो. नव्वद लाख कोटींच्या आसपास ठेवी व साठ लाख कोटींची कर्जे असा एकूण १५० लाख कोटींचा व्यवसाय सार्वजनिक बँकांतून हाताळला जातोय. खासगीकरणाच्या माध्यमातून व धोरणातून हा व्यवसाय मूठभर काॅर्पोरेट्सना खूश करण्यासाठी त्यांच्या हाती सोपविणे हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला ब बँकिंग उद्योगाला परवडणारे नाही.

१९६९ ला बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करताना ठेवलेली उद्दिष्ट्ये अजूनही पूर्ण झालेली नाहीत. अजूनही बँकांच्या शाखा विस्ताराची ग्रामीण भागात गरज आहे. शेती, शेतमजूर व खेडोपाडी विखुरलेला छोटा-मोठा व्यावसायिक यांना बँकेच्या सुविधांची व आपल्या विकासासाठी कर्जांची गरज आहे. सरकारी बँका खासगी उद्योजक व उद्योग समूह यांच्या हाती गेल्या तर हाच वर्ग बँक खासगीकरणामुळे या बँकिंगच्या सर्व सेवांपासून वंचित राहील. खासगी मालक म्हणजेच उद्योजक स्वतःच्या व्यवसायासाठी व उद्योगांसाठी कर्जरूपाने वापरण्याचा धोका आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांची बचत सुरक्षित राहणार नाही. म्हणून ‘बँक बचाओ - देश बचाओ’ ही घोषणा घेऊन बँक कर्मचारी यांनी दोन दिवसांचा संप केला.

या संपामध्ये अधिकारी वर्गाच्या चार संघटना व कर्मचारी वर्गाच्या पाच संघटना अशा एकूण नऊ संघटना व बँकिग उद्योगातील शंभर टक्के कर्मचारी सहभागी आहेत. त्यामुळे दोन दिवस संपूर्ण देशातील व राज्यातीलही बँकिंग उद्योग ठप्प झाले. सरकारने आपल्या बँक खासगीकरणाच्या धोरणाचा पुनर्विचार करावा व ते रद्द करावे, अन्यथा या संपानंतर हे आंदोलन आणखी तीव्र केले जाईल, असा इशारा संघटना प्रतिनिधींनी दिला.