कामचुकार अधिकाऱ्यांनाे, सावध व्हा

रत्नागिरी : अधिकारी सभेत अनुपस्थित समाजकल्याण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या अंमलबजावणीसंदर्भात चर्चा करता येत नाही. ते प्रश्न प्रलंबित राहतात. त्या अधिकाऱ्यांविरोधात जिल्हा परिषद समाजकल्याण सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. अशा अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाई व्हावी, यासाठी लवकरच मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांशी चर्चा करणार असल्याचे समाजकल्याण सभापती परशुराम कदम यांनी सांगितले, तसेच त्यांनी अशा कामचुकार अधिकाऱ्यांबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

जिल्हा परिषद समाजकल्याण समितीची सभा सभापती कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या सभेत समाजकल्याण विभागाकडील दलित वस्ती योजनेंतर्गत दोन कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झालेला आहे. तीन महिन्यांपूर्वी निधी प्राप्त झाल्यानंतरही या निधीतून घेण्यात आलेल्या कामांची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. यामध्ये असलेल्या तांत्रिक त्रुटी सोडविण्यात आलेल्या आहेत. मात्र, पावसाळ्याच्या दिवसांमध्ये कागदोपत्री कामे पूर्ण झाल्यास पुढे प्रत्यक्ष कार्यवाहीस वेळ लागणार नाही. ग्रामपंचायत स्तरावर ही कामे वेगाने होणे अपेक्षित असतात. यामधून अंतर्गत रस्ते, पाखाड्या यासारखी वाडी-वस्ती जोडण्यासाठी उपयुक्त अशी कामे आहेत. याची जबाबदारी ग्रामसेवकांनी घेऊन निविदा काढण्यासाठी कागदपत्रांची तत्काळ परिपूर्तता करावी, अशी सूचना सभापती कदम यांनी दिली.

अनेक वेळा ग्रामपंचायतींकडून वेळेत कामे होत नसल्यामुळे समाजकल्याणचा निधी परत जातो. त्यासाठी नियोजनबद्ध कामे करून लोकांच्या आवश्यक त्या प्रस्तावांकडे जास्त लक्ष द्या, असे सभापतींनी सांगितले. समाजकल्याण समितीला विविध विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहणे आवश्यक आहे, परंतु महावितरण, गटविकास अधिकारी यांच्यासह काही विभागांतील अधिकारी अनुपस्थित राहतात. अधिकारी नसल्याने सौरपथदीप, तांडा वस्ती योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत सभागृहात चर्चा करता आलेली नाही. यावरून सदस्य संतोष थेराडे, दीपक नागले यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला.

---------------------

रमाई घरकूल योजनेची १२ हजार कामे

रमाई घरकूल योजनेंतर्गत जिल्ह्यात १२ हजार कामे झालेली आहेत. काही लाभार्थींना या योजनेचा पहिला हप्ताही देण्यात आला असून, दुसरा हप्ता लवकरच दिला जाणार आहे. याबाबतची सविस्तर माहिती तत्काळ सादर करावी, असे आदेश सभापती परशुराम कदम यांनी दिले आहेत.

-------------

वस्ती याेजनेंतर्गत दुरुस्त्या

मागासवर्गीय वस्ती योजनेंतर्गत जिल्हा परिषदेकडील २९ आणि राज्य शासनाची ९ अशा वसतिगृहातील अंतर्गत दुरुस्त्या करणे आवश्यक आहे. या वसतिगृहांच्या दुरुस्तीसाठी शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचे सभापती कदम यांनी स्पष्ट केले.