आमदार निधी वाटपावरून भास्कर जाधव न्यायालयात, आज सुनावणी

सरकारला म्हणणे सादर करण्याचे आदेश

चिपळूण : आमदार भास्कर जाधव यांनी आमदार निधी वाटपात दुजाभाव झाल्याचा आरोप करत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. आपल्या मतदारसंघातील तब्बल १०० कोटींच्या कामांना महायुती सरकारने मंजुरी दिलेली नाही, असा आरोप आमदार जाधव यांनी केला आहे. त्यांच्या याचिकेची दखल घेत न्यायालयाने या मुद्द्यावर प्रत्युत्तर सादर करण्याचे आदेश राज्य शासनाला दिले आहेत. बुधवारी, (दि.४) त्यावर सुनावणी होणार आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेचा एक गट पक्षातून बाहेर पडल्यानंतर राज्यात महायुतीचे सरकार आले. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याबरोबर राहिलेल्या आमदारांवर दबाव आणण्यासाठी त्यांचा स्थानिक विकासनिधी रोखून ठेवण्यात आला. तसेच राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी सुचवलेल्या कामांवर ही स्थगिती कायम ठेवण्यात आली होती.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादीचा एक गट सत्तेत सामील झाल्यानंतर राष्ट्रवादीच्या आमदारांवर हा निधीचा वर्षाव सुरू आहे. सरकारने राष्ट्रवादीच्या आमदारांच्या कामावरील स्थगिती उठवली आहे. सरकारकडून आमदारांच्या निधीवर दुजाभाव होत असल्याचा आरोप करत शिवसेनेचे आमदार रवींद्र वायकर यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यातच गुहागरचे आमदार भास्कर जाधव यांनी न्यायालयात स्वतंत्र याचिका दाखल केली आहे.

आपल्या मतदारसंघातही विकासकामे करायची आहेत; पण आपल्याला निधी देण्यात आलेला नाही. आमदारांच्या निधी वाटपात दुजाभाव झाला आहे. ठरावीक आमदारांना अधिक निधी देणे व काही आमदारांना निधी नाकारणे हे गैर आहे. त्यामुळे सर्व आमदारांना समान निधी वाटप करावे. तसेच आधी झालेले निधी वाटप रद्द करावे, अशी मागणी आमदार जाधव यांच्याकडून याचिकेत करण्यात आली आहे.