सरकारने कंपनीचे दायित्व स्वीकारावे, या मागणीसाठी बीएसएनएलच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी केली निदर्शने

रत्नागिरी : केंद्र सरकारने बी. एस. एन. एल.चे दायित्व स्वीकारावे, या मागणीसाठी भारतीय दूरसंचार निगमचे अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी शुक्रवारी देशभरात निदर्शने केली. रत्नागिरीतील कार्यालयासमोरही ही निदर्शने करण्यात आली.

सध्या बी. एस. एन. एल. व एम. टी. एन. एल. यांची अवस्था बिकट असून, कमी प्रमाणात असणारे मनुष्यबळ हे मुख्य कारण आहे. सुमारे सत्तर हजार म्हणजे ६० टक्के कर्मचारी घरी जाऊनही या कंपनीची आर्थिक स्थिती सुधारत नसल्याने, उर्वरित ४० टक्के कर्मचारी व अधिकारी यांच्या भविष्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ही धोबीपछाड थांबवावी, याकरिता कर्मचारी, अधिकारी पुन्हा एकदा मैदानात उतरले असून, शुक्रवारी देशभर निदर्शने करण्यात आली. सर्व संघटना कर्मचारी, अधिकारी महासंघ यांनी कोरोना नियम पाळून ही निदर्शने केली होती. यात प्रामुख्याने वेळेत वेतन मिळावे, तिसऱ्या पे रिवजनची अमलबजावणी तत्काळ करावी, बी. एस. एन. एल. मार्केटमध्ये स्पर्धा करेल म्हणून फोर जी यंत्रणा तत्काळ बसवावी, आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. याचे नेतृत्व अधिकारी महासंघाचे नेते महादेव अडसूळ यांनी केले.

बीएसएनलचे संचार निगम एक्झक्युटिव्ह असोसिएशनचे सचिव नंदू कदम यांनी सांगितले की, सरकारी दूरसंचार विभाग सध्या बी. एस. एन. एल. व एम. टी. एन. एल. म्हणून ओळखला जातो. खासगी दूरसंचार कंपन्यांच्या शिरकावाने हा विभाग आजारी झाला असून, केंद्र सरकारने दुर्लक्ष केल्याने तो अधिकच आजारी झाला आहे. या दोन्ही विभागांनी नुकतीच भरीव कामगार कपात करूनही दोन्ही उद्योग समूहांची उभारणी पुन्हा मजबूत होईल, ही आशा फारशी नसल्याचे सध्या तरी चित्र आहे. यामध्ये कामगार संघटन अधिक प्रभावी झाल्याचे दिसून येत आहे, असे ते म्हणाले.

मुंबई येथे प्रतिनिधीबरोबर बोलताना अधिकारी महासंघाचे नेते महादेव अडसूळ यांनी या सर्व मागण्यांचे सविस्तर विश्लेषण केले आहे. फोर जी सेवेमुळे बी. एस. एन. एल.च्या उत्पादनात भरीव वाढ होणार असून, बीएसएनएलचे दातृत्व सरकारने दुर्लक्ष करून चालणार नसल्याचे म्हटले आहे. कामगार व अधिकारी यांचे वेतन दरमहा निर्धारित वेळेत करावे, सध्या कोरोना महामारी चालू असून, सुमारे दोन महिने वेतन मिळत नसल्याने कर्मचारी, अधिकारी व बीएसएनएलचे ठेकेदार कर्मचारी यांची मोठी उपासमार होत आहे. सरकारने बीएसएनएलच्या दातृत्वाची राष्ट्रीय संमती द्यावी, असेही ते पुढे म्हणाले. सरकारने तातडीने यावर तोडगा काढावा, अशी मागणी त्यांनी केली.