कालव्यांना प्रतीक्षा पाण्याची..!

गडगडी प्रकल्प : कोट्यवधीचा खर्च पाण्यात, शेतकरी तहानलेलाच!

देवरूख : येथील शेतकऱ्याला शेतीसाठी बारमाही पाणी उपलब्ध व्हावे आणि शेती बहरुन फुलावी, या उद्देशाने हाती घेतलेला संगमेश्वर तालुक्यातील गडगडी धरण प्रकल्प तीस वर्षांनंतरही पूर्णत्त्वाच्या प्रतीक्षेत आहे. या धरण प्रकल्पाचे काम अद्याप अपूर्णावस्थेतच असून, कोट्यवधी रुपयांचा निधी धरणामध्ये जिरला आहे. मात्र, अजूनही कालव्यांना पाण्याची प्रतीक्षा आहे.
संगमेश्वर तालुक्यातील वाशी येथील गडगडी नदी धरण प्रकल्पाची दोन वर्षांपूर्वी पुन्हा उंची वाढविण्याचे काम हाती घेण्यात आले. मात्र, हे कामही अद्यापह अपूर्णावस्थेत आहे. केवळ ठेकेदार गब्बर व्हावेत, या उद्देशानेच धरणाचे काम झाल्याचे दिसत आहे. गेल्या ३० वर्षांच्या प्रदीर्घ काळानंतरही आजघडीला धरणाचे कालवे पूर्ण होणे बाकी आहे. झालेल्या कालव्यामध्ये गाळ साचला असल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे कित्येक हेक्टर जमीन ओलिताखाली येण्याऐवजी पाणी वाया जाताना दिसत आहे. या धरणाचा फायदा १३पेक्षा अधिक गावातील शेतकऱ्यांना होऊ शकतो. मात्र, आजची स्थिती पाहता धरणाच्या डाव्या बाजूच्या कालव्याने वाहणारे पाणी हे तेथील नजीकच्या शेतकऱ्यांना मिळत होते.
या डाव्या बाजूच्या कालव्यातून चावी असलेल्या बाजूच्या कालव्यातून सध्या पाणी सोडले नसल्याचे पाटबंधारे विभागाचे म्हणणे आहे. मात्र, या कालव्यातून वाहणाऱ्या पाण्यावरच तेथील शेतकऱ्यांची उन्हाळी शेती होत होती. हा कालवा सिमेंट क्राँक्रिटने बांधलेल्या ठिकाणाच्या शेवटच्या बाजूजवळ मोठी भेग गेली आहे. त्यामुळे या कालव्यातील पाणी सध्या मोठ्या प्रमाणात वाया जात आहे.
वाया जाणाऱ्या पाण्याकडे गडगडी नदी पाटबंधारे विभागाचे सध्या दुर्लक्ष दिसून येत आहे. खरेतर या कालव्यातून वाहणारे पाणी हे शेतकऱ्यांना उपयुक्त होते. मात्र, या कालव्याला छेद मिळाल्याने उन्हाळी शेतीला मिळणारे पाणी सध्या मिळेनासे झाले आहे.
वाशी - किंजळे येथील गडगडी नदी धरण प्रकल्पाच्या धरणातील पाणी साठ्याची क्षमता १३.५२६ दशलक्ष घनमीटर (टीएमसी) एवढी आहे. संगमेश्वर तालुक्यातील या गडगडी लघु पाटबंधारे प्रकल्पाला १९७८-७९ साली मान्यता मिळाली असली तरी १९८२ला अंतिम मंजूरी मिळाली. अंतिम मंजुरी मिळाली तेव्हा या प्रकल्पाची अंदाजित रक्कम २ कोटी एवढी होती. या कामाला खऱ्या अर्थाने १९८७ साली प्रत्यक्ष सुरुवात झाली. या धरणामुळे तब्बल ९९६ हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणे गरजेचे होते. मात्र, ३० ते ३२ वर्षांच्या काळानंतर सुमारे ९० कोटींच्या घरामध्ये पोहोचलेला हा प्रकल्प मार्गी लागला का? हा प्रश्न सध्या तालुकावासीयांना भेडसावत आहे. शासनाच्या उदासीनतेमुळे आजपर्यंत ९० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधी या गडगडी नदी धरण प्रकल्पात जिरला आहे. मात्र, ९९६ क्षेत्रापैकी किती हेक्टर जमीन ओलिताखाली आली, याचे संशोधन करणे आणि हा प्रश्न मार्गी लावणे सध्याच्या सरकारला क्रमप्राप्त आहे. (प्रतिनिधी)


ग्रामस्थांचा पुढाकार
याविषयी स्थानिक ग्रामस्थांना विचारले असता त्यांनी सांगितले की, उन्हाळी शेती करणारे येथील शेतकरी या कालव्याची देखभाल करतात. वाया जाणारे पाणीदेखील सुस्थितीत करण्यासाठी येथील ग्रामस्थच नेहमी पुढाकार घेत असल्याचे उत्तर एका स्थानिक ग्रामस्थाने दिले.



कायमस्वरुपी उपअभियंताच नाही
मध्यम पाटबंधारे विभागाच्या या गडगडी नदी प्रकल्पाचे काम पाहणाऱ्या गडगडी नदी प्रकल्प कार्यालयाचे उपअभियंता हे एप्रिलला सेवानिवृत्त झाले. त्यानंतर या कार्यालयाला सध्या कायमस्वरुपी उपअभियंता नसल्याने येथील कार्यालयाला हक्काचा कारभारीच नसल्याने येथील कारभार पाहण्यासाठी चिपळूणच्या उपअभियंत्यांकडे प्रभारी पदभार देण्यात आला आहे. मात्र, या ठिकाणी प्रभारी किती दिवसांनी भेट देतात, याविषयी माहिती कळू शकलेली नाही.