अनधिकृत बांधकामासंदर्भात पालिकेकडून न्यायालयात कॅव्हेट

चिपळूण : शहरातील मार्कंडी येथील पेट्रोलपंप परिसरात झालेले अनधिकृत बांधकाम तोडण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. या कारवाईला संबंधित मालकाने स्थगिती घेऊ नये म्हणून नगरपरिषदेने एक नव्हे तर, दोन न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे. सध्या या बांधकामासह अन्य खोक्यांवर कधी, कशी कारवाई करायची, याचे नियोजन बांधकाम विभागात सुरू करण्यात आले आहे.

दोन महिन्यांपूर्वी आलेल्या महापुरामुळे नुकसान झाले, असा बहाणा करून उंची वाढवतोय म्हणत अनेकांनी नगर परिषदेच्या जागेतच खोक्यांच्या जागी अनधिकृत बांधकामे करण्याचा सपाटा लावला होता. एका पेट्रोलपंप मालकाने तर पिलर उभारून बांधकाम सुरू केले होते. त्यामुळे नगर परिषदेने त्याला नोटीस देत खुलासा करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार काही लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून हे बांधकाम नसून, शौचालय आहे, असे भासवण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र तो यशस्वी झाला नाही. त्यामुळे आता हे बांधकाम तोडण्याशिवाय कोणताही पर्याय संबंधितापुढे उरलेला नाही. तरीही त्याने न्यायालयात जाऊन नगर परिषदेची कारवाई टाळण्यासाठी प्रयत्न करू नये, यासाठी खबरदारी घेण्यात आली.

त्यानुसार चिपळूण व खेड या दोन न्यायालयांत कॅव्हेट दाखल करण्यात आले. त्यामुळे कारवाईला स्थगिती मिळणे कठीण आहे. नगर परिषदेच्या मालमत्ता विभागाने आपली कार्यवाही पूर्ण केली आहे. पुढील कारवाईसाठी हे प्रकरण बांधकाम विभागाकडे पाठवल्यामुळे वरिष्ठांच्या सूचनेप्रमाणे कारवाई केली जाणार आहे. अनेक वर्षांपासून नगरपरिषदेने आपली जागा भाडेतत्त्वावर पेट्रोलपंप चालवण्यासाठी दिली आहे. त्याचा करार काही वर्षांपूर्वी संपला आहे. त्यामुळे शहरातील मोक्याच्या ठिकाणी असलेली जागा, तिला मिळणारे भाडे याचा विचार करता नगर परिषदेचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. त्यामुळे ती जागा ताब्यात घेऊन तेथे व्यापारी संकुल उभारण्याच्या हालचाली मध्यंतरी सुरू झाल्या होत्या. तसे ठरावही झाले आहेत. मात्र पेट्रोलपंप मालक न्यायालयात गेल्याने हा प्रश्न मागे पडला.