कोल्हापूर येथे खंडपीठ होण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची शिष्टाई, रत्नागिरीतील कार्यक्रमात दिली ग्वाही
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 23, 2024 06:24 PM2024-08-23T18:24:46+5:302024-08-23T18:25:29+5:30
रत्नागिरी : कोल्हापूर येथे मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ व्हावे, ही मागणीचे निवेदन कृती समितीत समावेश असलेल्या रत्नागिरी बार असोसिएशनच्या ...
रत्नागिरी : कोल्हापूर येथे मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ व्हावे, ही मागणीचे निवेदन कृती समितीत समावेश असलेल्या रत्नागिरी बार असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी बुधवारी रत्नागिरी दाैऱ्यावर आलेले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिले. यावेळी शिंदे यांनी आपण मुख्य न्यायाधीशांची भेट घेऊन चर्चा केली आहे. संयुक्त बैठकीसाठीही त्यांच्याकडे वेळ मागितली आहे. खंडपीठासंदर्भात शासन सकारात्मक असून विषय मार्गी लागेल, अशी ग्वाहीही त्यांनी या शिष्टमंडळाला दिली.
रत्नागिरी, कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर, सातारा व सिंधुदुर्ग या सहा जिल्ह्यांतील ४७०० वकील, साठ हजार खटले व त्यातील हजारो पक्षकार यांच्याशी खंडपीठाचा विषय निगडित आहे. गेली सुमारे ३८ वर्षे कोल्हापूर खंडपीठासाठी लढा सुरू आहे. कोल्हापूर येथे खंडपीठ झाल्यास या सहाही जिल्ह्यांना सोयीचे होणार आहे. त्यामुळे ही मागणी सातत्याने करण्यात येत आहे. येथील लोकनेते श्यामराव पेजे अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या लोकार्पण कार्यक्रमासाठी बुधवार, दि. २१ रोजी मुख्यमंत्री शिंदे रत्नागिरीत आले असता या कार्यक्रमापूर्वी त्यांना कृती समितीच्या शिष्टमंडळातर्फे निवेदन देण्यात आले. यावेळी राज्याचे उद्योगमंत्री आणि रत्नागिरीचे पालकमंत्री उदय सामंत उपस्थित होते.
या शिष्टमंडळात रत्नागिरी बारचे अध्यक्ष व कृती समितीचे सदस्य अॅड. विलास पाटणे, अॅड. अशोक कदम, अॅड. विजय साखळकर, उपाध्यक्ष अॅड. शाल्मली आबुलकर, सचिव अॅड. रत्नदीप चाचले यांचा समावेश होता. या निवेदनात या मागणीसाठी महाराष्ट्र शासनाचे त्या कामी सहकार्य वेळोवेळी लाभले असल्याचे नमूद केले आहे. तथापी, हा विषय अंतिमतः मार्गी लागण्यासाठी आपण देवेंद्रकुमार उपाध्याय, मुख्य न्यायमूर्ती उच्च न्यायालय मुंबई यांच्याशी संपर्क साधून संयुक्त सभा बोलवावी, ही विनंती करण्यात आली आहे. तसेच अंतिमतः पक्षकारांच्या न्यायासाठी असल्याने मुख्यमंत्री यांच्या नेतृत्वाखाली मार्गी लागेल, अशी अपेक्षा कृती समितीतर्फे करण्यात आली.
यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आपण मुख्य न्यायाधीशांशी याबाबत चर्चा करून एकत्रित बैठकीची वेळ मागितली असल्याचे सांगितले. खंडपीठसंदर्भात शासन सकारात्मक असून विषय मार्गी लागेल, अशी ग्वाहीही त्यांनी याप्रसंगी दिली.