मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा!, कोकणच्या विकासासाठी 'कोकण विकास प्राधिकरण' स्थापन करणार 

कोकणातील जिल्ह्यांचा विकासाचा अनुशेष भरुन काढणार

रत्नागिरी : कोकणातील सर्व जिल्ह्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाच्या धर्तीवर कोकण क्षेत्र विकास व नियोजन प्राधिकरण स्थापन करणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी रत्नागिरी येथे केली.

रत्नागिरी जिल्ह्याच्या विकासकामांचा आढावा रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी घेतला. त्यानंतर ते बोलत होते. कोकणातील जिल्ह्यांचा विकासाचा बॅकलॉग मोठ्या प्रमाणावर राहिलेला आहे आणि तो भरून काढण्याच्या दृष्टिकोनातून नियोजन व विकास करण्याचे काम हे प्राधिकरण करेल, असे ते म्हणाले.

बैठकीला उद्योगमंत्री तथा रत्नागिरीचे पालकमंत्री उदय सामंत, बंदर विकास मंत्री दादा भुसे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार, तसेच आमदार, माजी आमदार, खासदार, आदींसह प्रमुख पदाधिकारी आणि जिल्ह्यातील खातेप्रमुखांची उपस्थिती होती.

बैठकीच्या सुरुवातीला जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांचे स्वागत केले. त्यानंतर जिल्ह्यातील विकासकामांचा आढावा त्यांनी पॉवर पॉइंट सादरीकरणाद्वारे सादर केला. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांनी जिल्हा परिषदेच्या योजनांचे सादरीकरण केले. आमदार शेखर निकम, आमदार योगेश कदम, माजी खासदार नीलेश राणे, आदींसह उपस्थित मंत्र्यांनी यावेळी मुख्यमंत्र्यांकडे कोकणाच्या विकासाबाबत विविध प्रकारच्या मागण्या मांडल्या.

यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, मत्स्य व्यवसाय धोरणाबाबत प्रयत्न केले जातील. मत्स्य व्यवसायातून परकीय चलन कसे उपलब्ध होईल यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याची गरज आहे. तमिळनाडू आणि गुजरातच्या मत्स्य व्यवसाय पॉलिसीबाबत अभ्यास करून त्याप्रमाणे निर्णय घेण्यात येईल, असे सांगितले.

जागतिक स्तरावर येणारे वर्ष आंतरराष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष २०२३ म्हणून साजरे करण्यात येणार आहे. यानिमित्ताने कृषी विभागातर्फे विशेष पोस्टर तयार करण्यात आले आहे. कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी ते मुख्यमंत्र्यांना सादर केले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते त्याचे प्रकाशन करण्यात आले.

ठळक मुद्दे

• राज्यातील गड किल्ल्यांबरोबरच कोकण विभागातील गड किल्ल्यांबाबत निर्णय घेणार.
• केरळप्रमाणे ‘बॅक वॉटर’मध्ये पर्यटन वाढीसाठी बांधा आणि वापरा तत्त्वावर विविध सेवा सुविधा पुरविणार.
• कोकणातील साकव, विम्यातील त्रुटी, बीच डेव्हलपमेंटसाठी प्रयत्न.
• सिंचनाच्या सुविधांबाबत प्रयत्न.
• औरंगाबाद, पुणे मार्गाच्या धरतीवर मुंबई ते सिंधुदुर्ग हा ‘एक्सेस कंट्रोल’ मार्ग करण्याबाबत अभ्यास करणार.