संगोपन निधी आठ महिने रखडला, रत्नागिरी जिल्ह्यातील १११७ बालके मूलभूत गरजांपासून वंचित

रत्नागिरी : बाल संगोपन योजनेचा निधी गेल्या आठ महिन्यांपासून शासनाकडून आलाच नसल्याने जिल्ह्यातील १११७ बालकांचे प्रस्ताव मंजूर होऊनही त्यांना निधीची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. या बालकांच्या मूलभूत गरजा भागविणे अवघड झाले आहे.

० ते १८ वयोगटातील अनाथ, निराश्रित, बेघर व अन्य प्रकारे आपत्तीत असलेल्या (Crisis) मुलांचे संस्थाबाह्य आणि कौटुंबिक वातावरणात संगोपन व्हावे, यादृष्टीने राज्य सरकारकडून २००५ सालापासून बालसंगोपन योजना राबविण्यात येत आहे. सध्या या योजनेखाली सुमारे १६४३ मुलांचे प्रस्ताव जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी यांच्याकडे आले आहेत.

जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांच्याकडे गृहभेटी देण्यासाठी व इतर संनियंत्रण करण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ व परिविक्षा अधिकारी नसताना सुद्धा त्यांच्यामार्फत हजारो बालकांना बालसंगोपन योजनेचा लाभ देण्यात येत आहे. या विभागाकडून १११७ प्रस्ताव मंजूर झाले आहेत. नामंजूर प्रकरणे सुमारे २०० आहेत तर ३२६ प्रकरणांची कार्यवाही सुरू आहे.

या योजनेअंतर्गत राज्यातील ज्या बालकांचे पालक काही कारणामुळे मृत्युमुखी पडले आहेत. अनाथ, निराधार, बेघर व शारीरिक व्यंग किंवा दुर्धर आजार, इतर आपत्ती असलेल्या बालकांच्या संगोपनासाठी मासिक अनुदान दिले जाते, जेणेकरून अशा मुलांना आपल्या दैनंदिन गरजांसाठी इतर कोणावर अवलंबून राहण्याची गरज भासणार नाही. पूर्वी हे अनुदान ११०० रुपये होते. मे २०२३ पासून ते आता २२०० रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आले आहे. मात्र, गेल्या फेब्रुवारी महिन्यापासून शासनाकडून हे अनुदान आलेलेच नाही. त्यामुळे या मुलांच्या दैनंदिन गरजा भागविणे अडचणीचे झाले आहे.

या मुलांना वाढीव अनुदानाचा लाभ मिळणे दूरच; पण त्यांना पूर्वीप्रमाणेच मासिक ११०० रुपये शासनाकडून गेल्या आठ महिन्यात मिळालेले नाहीत. वाढीव अनुदानाची शासनाकडून केवळ घोषणाच करण्यात आली आहे. शासनाचा बाल विभाग दुर्लक्षित असल्याचे दिसून येत आहे. संगोपन योजनेचा निधी फेब्रुवारी महिन्यापासून मिळालेला नाही. या मुलांचा तो हक्क आहे. तो त्यांना दर महिन्याला मिळायला हवा, अशी अपेक्षा सामाजिक क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे.

बाल संगोपन योजनेचा निधी बालकाला दर महिन्याला मिळायला हवा, जेणेकरून त्याच्या मूलभूत गरजा त्याला भागवता येतील. परंतु आठ महिने किंवा वर्षभर सुद्धा निधी मिळत नाही. त्यामुळे दैनंदिन मूलभूत गरजा लाभार्थींनी वर्षानंतरच भागवाव्यात, अशी शासनाची अपेक्षा आहे का? मुलांच्या धोरणाबाबत शासन इतके उदासीन का, असा प्रश्न निर्माण होतो. बालविकास हा शासनाच्या दृष्टीने असाच दुर्लक्षित राहणार आहे का? - श्रद्धा कळंबटे, सामाजिक कार्यकर्ती, रत्नागिरी