वाढीव बिलांवरून चिपळुणात शहर विकास आघाडीत धुसफूस

चिपळूण : नगर परिषदेतील वाढीव बिलांवरून शहरातील महाविकास आघाडीतील धुसफूस चव्हाट्यावर आली आहे. शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या गटनेत्यांनी स्वतःच्या पक्ष नेत्यांना आणि नगरसेवकांना अंधारात ठेवून परस्पर पत्र देऊन निविदाविना झालेल्या कामांचे तब्बल १ कोटी २८ लाख रुपये बिल अदा करण्यासाठी संमती दिल्याने या आघाडीत उभी फूट पडतापडता वाचल्याचे बोलले जात आहे.

येथील नगर परिषदेच्या सत्तेसाठी निर्माण झालेल्या महाविकास आघाडीची बैठक शनिवारी दुपारी आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला शिवसेना जिल्हाप्रमुख सचिन कदम, राष्ट्रवादी तालुकाप्रमुख जयंत खताते, राष्ट्रवादी शहराध्यक्ष मिलिंद कापडी, माजी नगरसेवक शिरीष काटकर, महंमद फकीर आणि आघाडीचे सर्व नगरसेवक उपस्थित होते. मात्र, शिवसेनेचे गटनेते शहरप्रमुख उमेश संकपाळ उपस्थित नव्हते आणि तेच सर्वांचे टार्गेट ठरले. शहरातील वाढीव विकास कामे, तसेच इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्राच्या विषयावरून महाविकास आघाडीची ही बैठक अक्षरशः गाजली. वाढीव कामाचे तब्बल १ कोटी २८ लाख रुपये दिले गेले आणि निविदा न काढताच हे पैसे दिले गेले असल्याचा आरोप अपक्ष नगरसेवक अविनाश केळसकर यांनी केला, तसेच शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या पक्षांच्या गटनेत्यांनी अधिकृत पत्र दिल्यामुळेच हे बिल दिले गेले हेही केळसकर यांनी बैठकीत उघड केले.

आम्हाला याबाबत कोणतीच माहिती नसल्याचे शिवसेना जिल्हाप्रमुख सचिन कदम यांनी स्पष्ट केले, तर शिवसेना गटनेते उमेश सकपाळ यांनी तसे पत्र माझ्याकडून लिहून घेतले, असा गंभीर आरोप काँग्रेस गटनेते सुधीर शिंदे यांनी बैठकीत केला.

सुधीर शिंदेंनी पत्र दिले म्हणून मी दिले, असे स्पष्टीकरण राष्ट्रवादी गटनेते बिलाल पालकर यांनी दिले. यावेळी राष्ट्रवादी तालुकाध्यक्ष जयंद्रथ खताते यांनी आपल्या नगरसेवकांना कडक भाषेत जाब विचारला, तसेच आम्हाला अंधारात ठेवून अशा प्रकारचे काम होत असेल तर खपवून घेणार नाही, असेही सुनावले. यावेळी नगरसेविकांनी तर अतिशय गंभीर आरोप केले. आर्थिक देवाणघेवाणीच्या विषयात आम्हाला ओढले जाते; पण आम्हाला त्याची कल्पनाही नाही. नेहमीच आम्ही बदनाम होतोय. नागरिक आम्हाला प्रश्न विचारताहेत, अशा भाषेत सुनावले असल्याची माहिती मिळाली आहे. अविनाश केळसकर यांनी इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्राचा विषय उपस्थित करीत बैठकीत पुन्हा एक मोठा बॉम्ब टाकला. उर्वरित कामासाठी मार्चमध्ये आलेल्या निविदा अद्याप उघडल्या का नाहीत. गटनेते काय करताहेत, असे प्रश्न उपस्थित केल्याने सर्वच घायाळ झाले. दोन महिन्यात नाट्यगृह उघडले नाही तर उमेश सकपाळ राजीनामा देणार म्हटले होते. मग त्याचे काय झाले. नाट्यप्रेमी आणि नागरिकांची दिशाभूल का केली जातेय, असा प्रश्न करीत जणू घरचा अहेरच केळसरकर यांनी दिला आहे. जर महाविकास आघाडी आणि वरिष्ठ नेते ठोस भूमिका घेणार नसतील, तर मग मला उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करावी लागेल आणि ती मी करणारच आहे, असा इशाराही केळसकर यांनी दिला आहे. जनतेची दिशाभूल करून पैशाचा दुरुपयोग मी करू देणार नाही, असा थेट इशाराच त्यांनी महाविकास आघाडीच्या बैठकीत दिला आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीचे नेतेही चिडीचूप झाले.