चिपळूण नगरपरिषदेची इमारत धोकादायक, प्रशासनाने उभारला फलक; परिसरात वाहनांना बंदी

इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी यांनी प्रशासनाला दिले होते

चिपळूण : येथील नगरपरिषदेची इमारत मोडकळीस आली असून, ती धोकादायक बनली आहे. यापूर्वीच या इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी यांनी प्रशासनाला दिले होते. आता नगरपरिषद प्रशासनानेच मुख्य इमारतीचा मागील भाग धोकादायक बनला आहे. तसा फलक मुख्याधिकाऱ्यांच्या सूचनेप्रमाणे लावण्यात आला आहे. तूर्तास या इमारतीच्या परिसरात वाहनांना बंदी घालण्यात आली आहे.

चिपळूण नगरपरिषदेची इमारत ब्रिटिशकालीन आहे. नगरपरिषदेच्या दोन्ही इमारती ही आता जुन्या झाल्या आहेत. ज्या इमारतीमधून शहर विकासासाठी दरवर्षी करोडो रूपयांचा निधी दिला जातो. त्याच इमारतीच्या देखभाल दुरुस्तीकडे सुरुवातीपासून दुर्लक्ष झाले आहे. त्यामुळे दोन्ही इमारतींचा काही भाग ढासळू लागला आहे. त्यातच अनेक विभागात पावसाळ्यात गळती लागत आहे. इमारतीचा लाकडी जीना ही हालत होता. गतवर्षी मुख्य इमारतीची तात्पुरती डागडुजी करण्यात आली. परंतु, मुख्य इमारतीच्या मागील बाजूस असलेली उप इमारतीची अवस्था अत्यंत बिकट झाली आहे. या जागी माेठी इमारत बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचा आराखडाही तयार करण्यात आला आहे. मात्र, त्याला मुहूर्त स्वरूप आलेले नाही.

याविषयी २३ सप्टेंबर २०२१ रोजी माजी नगरसेवक मुकादम यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र लिहून इमारती धोकादायक बनल्याने इमारती व परिसरात वावरणे भीतीदायक बनले आहे. त्यामुळे या इमारतींमधून नगरपरिषदेचा कारभार अन्य ठिकाणी हलवावा, अशी मागणी केली होती. त्यानुसार जिल्हाधिकारी यांनी १३ ऑक्टोबर २०२१ साली नगरपरिषद प्रशासनाला या इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून घेण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, त्यावर अद्याप कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. आता पावसाळा सुरु झाल्यानंतर नगरपरिषदेने शहरातील धोकादायक इमारतीधारकांना नोटीस बजावल्या आहेत. त्याच पद्धतीने आता नगरपरिषदेने स्वतःच्याच इमारतीबाबत खबरदारी घेतली आहे.