रत्नागिरी नगरपरिषदेवर समितीचे ताशेरे

रोस्टर तपासणी नाही : अनुसूचित जाती कल्याण समितीचा दौरा; दलित वस्तीचा निधी इतरत्र

रत्नागिरी : रत्नागिरी नगरपरिषदेचा कारभार मागासवर्गीयांच्या बाबतीत अगदीच सुन्न आहे. राज्यात बॅकलॉग सर्वत्र आहे. पण, रोस्टर तपासणी झाली नाही म्हणून २००६पासून या नगरपरिषदेने मागासवर्गीयांची भरतीच थांबवली आहे. एवढेच नव्हे; तर फंड येथे नाही म्हणून इथले नगरसेवक ओरड करीत असले तरी २०१० पासून निधी येऊनही तो खर्च केलेला नाही. दलित वस्ती सुधारणेसाठी आलेला निधी महामार्ग पुलासाठी खर्च केला असल्याची खळबळजनक माहिती महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाच्या अनुसूचित जाती कल्याण समितीचे अध्यक्ष डॉ. सुरेश खाडे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
गेले तीन दिवस या समितीने जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद, जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालय आणि रत्नागिरी नगरपरिषद या ठिकाणी जाऊन येथे मागासवर्गीयांचा १३ टक्के अनुशेष भरला गेला आहे का, शासनाचा निधी त्यांच्या वस्तीवर खर्च होतोय का, मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या योजनांची अंमलबजावणी योग्यरित्या केली जातेय का, या सर्व गोष्टींचा आढावा घेतला. याबाबत पत्रकारांना माहिती देण्यासाठी ही पत्रकार परिषद घेण्यात आली. यावेळी समितीचे सदस्य, विधान परिषदेचे आमदार विजय तथा भाई गिरकर, प्रकाश गजभिये उपस्थित होते.
तीन दिवसांच्या कालावधीत या समितीने काही दलित वस्त्यांवर जाऊन पाहणी केली. जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद तसेच पोलीस विभाग येथील कामकाजाची पाहणी करून तिथल्या कामाचा आढावा घेतला. आज (शुक्रवारी) येथील नगरपरिषदेत बैठक झाली. नगरपरिषदेने मागासवर्गीयांसाठी काम केलेले नसल्याचे मत या समितीने नोंदवले. याची माहिती देताना डॉ. खाडे म्हणाले की, रत्नागिरीत चार दलित वस्त्या आहेत. यासाठी २०१०मध्ये निधी आलेला आहे. मात्र, तो या वस्त्यांसाठी आतापर्यंत खर्चच केलेला नाही. उलट महामार्ग पुलासाठी यातील ५८ लाख रुपये खर्च करून मागासवर्गीयांवर अन्याय केलेला आहे. १८७६ची नगरपरिषद असूनही मागासवर्गीयांचा निधी खर्च होत नाही, ही शोकांतिक आहे. याप्रकरणी याची साक्ष मंत्रालयात लावण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
कालबाह्य कायद्यांचा फटका मागासवर्गीय उमेदवाराला बसत आहे. म्हणूनच रत्नागिरी जिल्ह्यात ८४५ ग्रामपंचायतींत १३ जागा असल्या तरी त्यात एकही मागासवर्गीय सदस्य नसल्याचे निदर्शनास आल्याचे प्रकाश गजभिये यांनी यावेळी सांगितले. हीच स्थिती अगदी महानगरपालिका, नगरपालिका यांच्या नगरसेवकांबद्दल असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे हे कालबाह्य कायदे रद्द करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. याप्रकरणी आपण मुख्यमंत्र्यांना पत्र दिले असल्याची माहिती त्यांनी दिली. यापुढे समितीकडे मागासवर्गीयांचे आरक्षण किंवा निधीबाबत काही तक्रारी असल्यास त्याची दखल घेतली जाईल, असे सांगितले. (प्रतिनिधी)

महिन्याभराची मुदत
नगरपरिषदेकडे दलित वस्ती सुधारणा अंतर्गत असलेला शिल्लक निधी खर्च करण्यासाठी समितीकडून महिन्याचा कालावधी देण्यात आला आहे. हा निधी रत्नागिरीत असलेल्या चार दलित वस्त्यांवर खर्च केल्यास त्यांचे नंदनवन होईल, असे डॉ. खाडे यांनी सांगितले.

जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. संजय शिंदे यांनी आपल्या टीमला सोबत घेऊन करत असलेल्या कार्याची समितीने प्रशंसा केली. विशेषत: ‘प्रतिसाद’ या नव्या अ‍ॅपचे त्यांनी कौतुक केले.