तर राजापुरातील दोन्ही नद्यांचा गाळ कंपनी उचलणार

राजापूर : रिफायनरी प्रकल्प राजापुरातच मार्गी लागल्यास शहराला त्रासदायक ठरणाऱ्या अर्जुना व कोदवली या दोन्ही नद्यांतील गाळाचा उपसा करण्याची तयारी रत्नागिरी रिफायनरी प्रकल्प कंपनीने दर्शविली आहे. राजापूरचे नगराध्यक्ष ॲड. जमीर खलिफे यांनी तसा प्रस्ताव कंपनीकडे सादर केला आहे. त्यासाठी कंपनीने तयारी दर्शविली आहे.

कोकणातील नद्या गाळाने भरल्याने अतिवृष्टी झाल्यानंतर महापुराने हाहाकार उडतो. चिपळूणमध्ये यंदा आलेल्या महापुराने होत्याचे नव्हते केल्याने असंख्य संसार उद्ध्वस्त झाले आहेत. राजापूरकरांनीही यंदा जुलैमध्येच सतत आठ दिवस महापुराचा सामना केला आहे. राजापुरातील अर्जुना आणि कोदवली नद्यांबाबतही गाळाचीच समस्या मोठी आहे. त्यामुळे नगराध्यक्ष ॲड. खलिफे यांनी राजापुरात जर रिफायनरी प्रकल्प झाला तर शहरालगतच्या नद्यांमधील गाळ उपसून देण्याचा प्रस्ताव आरआरपीसीएल कंपनीकडे सादर केला आहे. त्यानुसार तब्बल पाच किलोमीटर अंतरातील गाळ उपसण्याची तयारी आरआरपीसीएल कंपनीने दर्शविल्याचे अधिकृत वृत्त आहे.

राजापूर शहरातून वाहणाऱ्या अर्जुना व कोदवली नद्यांमध्ये पात्र सध्या मोठ्या प्रमाणावर गाळ साचल्याने अरुंद झाले आहे. या दोन्ही नद्यांचा संगम ज्या बंदरधक्का भागात होतो, त्याठिकाणी खाडीचा आरंभ होत असल्याने पूर आणि भरती याचा सतत फटका बसून राजापूर शहरात पावसाळी हंगामात वारंवार पुराचे पाणी शिरते. गेली पाच ते सहा दशके राजापूर शहरात पूरस्थिती निर्माण होत आहे. सन २००८मध्ये कोदवली नदीतील गाळ काही प्रमाणात उपसून तो नदीपात्रातच बाजूला पिचिंग करून ठेवण्यात आला होता. यासाठी काही कोटी रूपये शासनाने खर्च केले होते. मात्र, शहराच्या लगत असलेला गाळ तेथेच पिचिंग केल्याने गेल्या बारा वर्षांत पुन्हा हा गाळ नदीपात्रात येऊन स्थिरावला आहे. जोडीलाच नव्या गाळाची भर पडली आहे. राजापूर शहरातून वाहणाऱ्या दोन्ही नद्यांचा किमान पाच किलोमीटर अंतरातील गाळ उपसणे ही सध्याची मोठी गरज आहे. यासाठी सुमारे शंभर कोटी रूपये खर्च येण्याची शक्यता आहे.

राज्य शासन शहराच्या विकासासाठीच पुरेसा निधी देत नसल्याने गाळ उपशासाठी एवढी रक्कम प्राप्त होणे दुरापास्तच आहे. अशास्थितीत तालुक्यात येऊ शकणाऱ्या रिफायनरी प्रकल्पाच्या माध्यमातून हा गाळ उपसण्याची तयारी कंपनीने दर्शविली आहे. याबाबत अनौपचारिक बोलताना आरआरपीसीएल कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी जर प्रकल्प झाला आणि शासनाने सूचना केल्या तर गाळ उपसण्यासाठी कंपनी पुढाकार घेऊ शकते, असे सांगितले. अर्थात प्रकल्प तालुक्यात होणार असेल तरच कंपनीला हा खर्च करता येईल, अशी स्थिती आहे.