महामार्गाच्या भूसंपादित जमिनींचा मोबदला रखडला

लांजा

: गेल्या साडेतीन वर्षांपासून अधिक काळ राष्ट्रीय महामार्गाच्या भूसंपादनाच्या प्रक्रियेतील मोबदला लांजा शहरातील अनेक जमीन मालकांना मिळालेला नाही. भूसंपादन होऊनही आजवर मोबदला प्राप्त झालेला नसल्याने यामागे प्रशासकीय अनास्था प्रकर्षाने समोर येत आहे. केवळ लोकांना वेठीस धरून चुकीच्या नियमांचा बडगा उगारणाऱ्या प्रशासनाच्या या भूमिकेबाबत प्रकल्पबाधित लोकांकडून नाराजी उफाळून आली आहे.

महामार्ग प्रकल्पबाधित संघर्ष समितीचे लांजातील प्रमुख महंमद रखांगी आणि जयवंत शेट्ये यांनी प्रशासनाच्या या बेजबाबदार कारभाराविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. याबाबत भूमिका मांडताना महंमद रखांगी यांनी सांगितले की, काही नागरिकांनी मोबदला न घेण्याच्या या अडचणी प्रशासनानेच निर्माण केल्या आहेत. मोबदला दरातील तफावत आणि दर लावताना केलेली जनतेची क्रूर चेष्टा यामुळेच ही प्रक्रिया रखडली आहे. प्रशासकीयदृष्ट्या अनेक त्रुटी असल्याने जमीन मालकांनी हा मोबदला स्वीकारलेला नाही. दोन महिन्यांपूर्वी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी याबाबत प्रलंबित जमीनमालक आणि संबंधित प्रशासन यांच्या दोन बैठका घेऊन लांजा शहरातील नागरिकांचा प्रलंबित मोबदला वेळेत मिळावा आणि या कामाला गती द्यावी यासाठी प्रयत्न केले होते. त्यानुसार महसूल आणि राष्ट्रीय महामार्ग विभागाला त्यांनी स्पष्ट सूचनावजा आदेश दिले होते. महसूल आणि राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने समन्वय ठेवून यावर मार्ग काढणे आवश्यक होते, परंतु मुळात पिढीजात बिनशेती असलेल्या जमिनींचे पुरावे द्या, अशी चुकीच्या पद्धतीने मागणी केली जात आहे.

जमिनीचा मोबदला १,४५३ दिवस प्रलंबित राहिल्याने या दिवसांची व्याज आकारणी देणे अशक्यप्राय आहे, अशी भूमिका महामार्ग विभागाने घेतली आहे. या दिरंगाई झालेल्या कालावधीला जबाबदार कोण, यामध्ये राष्ट्रीय महामार्ग विभाग आणि महसूल खाते यांच्यातील सावळागोंधळ लोकांना वेठीस धरत आहे. दोन प्रशासनातील समन्वयाच्या अभावामुळे लोकांना त्यांच्या जमिनीचा मोबदला मिळण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत. स्वतंत्रपणे जमीन मालकांचे सातबारे असतानाही केवळ लोकांना वेठीस धरू नका त्या अडचणी काढून चुकीच्या नियमांच्या आधारे हा छळ सुरू असल्याचे रखांगी आणि शेट्ये यांनी सांगितले.

या प्रशासकीय अनास्थेमुळेच महामार्गाचे काम रखडले आहे. या प्रशासनाला महामार्ग चौपदरीकरण करायचेच नाही हे यावरून दिसत आहे. केवळ लोकांचा छळ करायचा आहे. रस्त्याच्या कामाच्या दिरंगाईला जबाबदार कोणाला धरायचे याबाबत प्रशासनात मतभेद आहेत. प्रलंबित दिवसांच्या व्याज आकारणीसाठी जबाबदार कोणाला धरायचे हा पेच निर्माण झाला आहे. हे व्याज जमीन मालकांना मिळणे आवश्यक आहे.

ज्यावेळी भूसंपादनाची प्रक्रिया झाली तेव्हापासून संबंधित यंत्रणांनी या भूसंपादन प्रक्रियेतील तज्ज्ञ लोकांना स्वतंत्र भरती करून याबाबतच्या अडचणी आणि या प्रक्रियेतील समस्या दूर केल्या होत्या. मग सरकारच्या पैशावर या तज्ज्ञ लोकांना पगार देऊन जर या लोकांनी संपूर्ण प्रक्रियेतील अडचणी, भूसंपादन प्रक्रियेतील अडचणी दूर केल्या असतानाही केवळ चुकीच्या पद्धतीने आज प्रशासन जनतेला वेठीस धरीत आहे. केवळ अडचणी निर्माण करून लोकांचा जमिनीचा मोबदला रखडविला आहे. यामुळे जमीन मालकांनी आपल्या जागेत महामार्गाचे काम करू न दिल्यास हा रस्ता आणि उड्डाणपूल रखडविण्याची यांची मानसिकताच आहे हे स्पष्ट होत असल्याचे त्यांनी शेवटी सांगितले.