बांधकाम विभागाच्या अनुपस्थितीचीच ‘हॅट्ट्रीक’
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 24, 2017 04:19 PM2017-08-24T16:19:35+5:302017-08-24T16:19:35+5:30
दापोली : सर्वात जास्त सरकारी खर्चाची बाब ठरणाºया रस्त्यांच्या कामाबाबत सर्व लोकप्रतिनिधींना माहिती देणे, अत्यावश्यक ठरते. जनजागृतीमुळे या विभागाच्या सदोष कामांबाबत तक्रारीही वाढलेल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर दापोली पंचायत समितीच्या सभेत सलग तीन महिने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाºयांनी लावलेली गैरहजेरी संशयाच्या भोवºयात सापडली आहे. विशेष म्हणजे त्यांनी याबाबत जिल्हाधिकाºयांंच्या आदेशालाही केराची टोपली दाखवल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.
दापोली : सर्वात जास्त सरकारी खर्चाची बाब ठरणाºया रस्त्यांच्या कामाबाबत सर्व लोकप्रतिनिधींना माहिती देणे, अत्यावश्यक ठरते. जनजागृतीमुळे या विभागाच्या सदोष कामांबाबत तक्रारीही वाढलेल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर दापोली पंचायत समितीच्या सभेत सलग तीन महिने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाºयांनी लावलेली गैरहजेरी संशयाच्या भोवºयात सापडली आहे. विशेष म्हणजे त्यांनी याबाबत जिल्हाधिकाºयांंच्या आदेशालाही केराची टोपली दाखवल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.
राज्यात सत्तेत असल्याने ज्येष्ठ शिवसेना नेते आणि पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी दापोली मतदार संघावर पकड मिळवण्याच्या दृष्टीने या भागात मोठ्या प्रमाणात निधी आणण्यास सुरूवात केली आहे. उधळे-खेडचे सुपूत्र असलेले जिल्ह्याचे पालकमंत्री रविंद्र वायकर यांनी देखील दापोलीसाठी जास्तीत जास्त निधी आणण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत.
साहजिकच या दिग्गजांच्या विकास निधींच्या आकड्यांपुढे राष्टÑवादीचे नेते आता दबू लागले आहेत. पण या पार्श्वभूमीवर रस्ते चांगले होण्याच्या दृष्टीने पक्षाने मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. त्यासाठी दापोली पंचायत समितीच्या मासिक सभेत विभागाच्या अधिकाºयांना दरवेळी रितसर निमंत्रण दिलं जात आहे.
पण राष्टÑवादीचे आमदार संजय कदम यांच्या कडक राजकारणामुळे नाराज झालेले सा.बां.चे अधिकारी आता दापोली पं. स. सभेतही हजर राहण्यास टाळाटाळ करत आहेत. त्यामुळे मागील सभेत सार्वजनिक बांधकामविरूद्ध ठराव करून तो थेट जिल्हाधिका्रयांकडे पाठवण्यात आला होता. त्यानंतर जिल्हाधिकाºयांनीही संबंधित अधिकाºयांना या महिन्यातील सभेला उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले होते. पण या मासिक सभेलाही सार्वजनिक बांधकामचे अधिकारी गैरहजर राहिल्याने तालुकयातील रस्त्यांमधील खड्ड्यांच्या झोलबाबतचा खुलासा गुलदस्त्यातच राहिला आहे. ही परिस्थिती शिवसेनेसाठी पोषक नसल्याचे आता राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे.