केंद्र सरकारवरील दबावासाठी पतसंस्थांचे दिल्लीत अधिवेशन

सहकार भारतीचे राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. उदय जोशी यांची माहिती

रत्नागिरी : गेल्या काही वर्षात देशातील पतसंस्थांचे कामकाज मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. त्याचवेळी काही समस्याही प्राधान्याने पुढे येत आहेत. त्यातील काही समस्या केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील असल्याने सहकारी भारतीच्या माध्यमातून देशातील पतसंस्था प्रतिनिधींचे एक अधिवेशन २ व ३ डिसेंबर रोजी दिल्ली येथे होणार असल्याची माहिती सहकार भारतीचे राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. उदय जोशी यांनी दिली.

या अधिवेशनाबाबतची माहिती देण्यासाठी डॉ. जोशी गुरुवारी रत्नागिरी आले होते. त्यांनी जिल्ह्यातील पतसंस्था प्रतिनिधींची एक बैठक घेतली. त्यानंतर स्वामी स्वरुपानंद सहकारी पतसंस्थेत झालेल्या पतसंस्थेत त्यांनी याविषयी माहिती दिली. यावेळी पतसंस्थेचे अध्यक्ष ॲड. दीपक पटवर्धन उपस्थित होते. या अधिवेशनाला देशातील पतसंस्थांचे दहा हजार प्रतिनिधी उपस्थित असतील. केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा या अधिवेशनाच्या उद्घाटनाला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत, असे ॲड. पटवर्धन यांनी सांगितले.

२८ प्रदेशातील ६५० जिल्ह्यांमध्ये सहकार भारतीचे काम पोहोचले आहे. सहकारातील वेगवेगळ्या क्षेत्रांची राष्ट्रीय अधिवेशने २ ऑक्टोबरपासून घेतली जात आहेत. दोन अधिवेशने झाली आहेत. आता क्रेडीट सोसायट्यांचे अधिवेशन दिल्लीमध्ये घेतले जाणार आहे. देशात १ लाख १० हजार पतसंस्था आहेत. त्यामाध्यमातून कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होते. मात्र अशा पतसंस्थांचे अनेक प्रश्न सरकार दरबारी पडून आहेत. पतसंस्थांमधील ठेवींना विमा संरक्षण असावे, यासाठी एखादे महामंडळ किंवा संस्था असावी, आयकराबाबतचे काही प्रश्न अजून बाकी आहेत, २० हजार रुपयांच्यावर रोखीने व्यवहार झाल्यास त्यासाठी दंड भरावा लागतो, गुंतवणुकीवरील व्याजावर कर आकारला जातो, त्याबाबत निर्णय व्हावा, असे अपेक्षित आहे. महाराष्ट्रात पतसंस्था स्थापन होत आहेत. पण इतरत्र मात्र नव्याने पतसंस्था सुरू करण्याला बंदी आहे. खरे तर तो मुलभूत अधिकार असतानाही नवी संस्था स्थापन करायला दिली जात नाही. हे या अधिवेशनातून ठळकपणे मांडण्यात येणार आहे, असे डॉ. जोशी यांनी सांगितले. डिजिटल व्यवहार, वसुलीचे अधिकार याबाबतही काही मागण्या यावेळी मांडण्यात येणार आहेत. ते सोडवण्यासाठी पाठपुरावाही केला जाणार असल्याचे ते म्हणाले.

कोरोनापासून पतसंस्थांमध्ये मोठे बदल
बँकेत ठेवी आहेत, खात्यात पैसे आहेत, पण तेथे गेल्याशिवाय व्यवहार करता येत नाही, अशी स्थिती कोरोना काळात होती. त्यावेळी पतसंस्थांनी आपल्या सभासदांसाठी पैसे घरपोच करण्यासह अनेक बदल केले. त्यामुळे पतसंस्थांच्या व्यवहारांमध्ये कोरोनानंतर वाढ झाली आहे, असे डॉ. जोशी यांनी सांगितले.