सबलीकरण योजनेचे निकष अखेर बदलले

शोभना कांबळे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
रत्नागिरी : दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन अनुसूचित जाती व नवबौध्द शेतमजुरांसाठी राज्य शासनाने सुरू केलेली पद्मश्री कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजना ठराविक जिल्हेवगळता कोकणासह इतर जिल्ह्यात ठप्प होती. यातील त्रुटी शासनाच्या निदर्शनास आल्याने आता या योजनेचे निकष बदलण्यात आले आहेत. दोन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र विधान मंडळ अनुसूचित जाती कल्याण समिती रत्नागिरी दौऱ्यावर आली असता ‘लोकमत’ने त्रुटी निदर्शनास आणून दिल्या
होत्या.
अनुसूचित जाती नवबौद्धांमधील दारिद्र्यरेषेखालील भूमिहीन शेतमजूर कुटुंबांच्या उत्पन्नाचे स्रोत वाढावेत, त्यांच्या राहणीमानात सुधारणा व्हावी, त्यांना कायमस्वरूपी उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध व्हावे, या उद्देशाने १ एप्रिल २००४पासून ही योजना राज्यात सुरू केली. तिची अंमलबजावणी सन २००५पासून झाली. मात्र, जमीन उपलब्ध होत नसल्याच्या कारणावरून अनेक जिल्ह्यांनी हात झटकल्याने कोकणवगळता ठराविक जिल्ह्यांमध्ये या योजनेचे लाभार्थी होते. रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या दोन जिल्ह्यात २०१३ पर्यंत या योजनेचा एकही लाभार्थी
नव्हता.
त्यामुळे या योजनेत मध्यंतरी बदल करण्यात आला. त्यानुसार जमिनीचे दर ३ लाख प्रतिएकरी असे ठरवून देण्यात आले. ही जमीन जिल्हाधिकारी यांनी उपलब्ध करून द्यावी, असे नमूद करण्यात आले आहे. तरीही मुंबईसह कोकणातील जमिनीचे दर गगनाला भिडलेले असल्याने प्रतिएकर तीन लाख रूपये दराने जमीन मिळणे अशक्य होत होते. त्यामुळे ही योजना लाभार्थ्यांसाठी गाजरच होती. सामाजिक न्याय विभागातर्फे भारंभार योजना जाहीर केल्या जातात. मात्र, त्यांची अंमलबजावणी योग्य रितीने होते की नाही? याची शहानिशा होत नाही आणि झाली तर त्याच्यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी ठोस उपाययोजना आखल्या जात नाहीत़ ही बाब तीन दिवसांसाठी रत्नागिरी - सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या दौºयावर आलेल्या महाराष्ट्र विधान मंडळ अनुसूचित जाती कल्याण समितीच्या निदर्शनास आणून देताच या समितीचे सदस्य प्रकाश गजभिये यांनी आपण नागपूर येथील अधिवेशनात मांडण्याचे आश्वासन दिले.
दौºयानंतर या समितीने आपला अहवाल शासनाला सादर केला. त्यात या बाबी नमूद करण्यात आल्या. त्यानुसार पद्मश्री कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजनेत आता बदल करण्यात आले आहेत. त्यानुसार बागायती जमीन खरेदीसाठी आठ लाख आणि कोरडवाहू जमिनीसाठी पाच लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर या योजनेत ५० टक्के रक्कम शासन व ५० टक्के रक्कम लाभार्थीने भरायची होती. ती अटही आता शिथील करुन १०० टक्के अनुदान शासन देणार आहे.
यासाठी जिल्हाधिकारी, सहाय्यक आयुक्त आणि जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी यांची समिती तयार करण्यात येणार असून, जास्तीत जास्त लाभार्थींना जमीन देण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येणार आहे. तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा सहभाग घेण्याविषयी जिल्हाधिकाºयांना याबाबतच्या सूचना देण्यात येणार आहेत.
अर्थसहाय्य रकमेच्या रुपात : जमीन खरेदीसाठी सुधारित कार्यपद्धती
जिल्हाधिकारी यांनी प्रचलित रेडीरेकनरच्या किंमतीप्रमाणे जमीन विकत घेण्याचा प्रयत्न करावा. जमीन उपलब्ध होत नसेल तर जमिनीच्या मूल्याबाबत संबंधित जमीनमालकाशी वाटाघाटी कराव्यात, तरीही जमीन विकत मिळत नसल्यास रेडीरेकनरच्या दुप्पट किमतीपर्यंत वाढविण्यात यावी, तथापि ही रक्कम प्रतिएकरी ३ लाख इतक्या कमाल मर्यादेत असावी, अशी अट या योजनेत घालण्यात आली आहे.
गतवर्षी १० ते १२ फेब्रुवारी २०१६ या कालावधीत महाराष्ट्र विधान मंडळ अनुसूचित जाती कल्याण समिती दौºयावर आली असता या कालावधीत लोकमतने केलेल्या मालिकेची दखल समितीने घेतली होती. त्यानुसार या समितीने शिफारस केल्याने गतवर्षी मिनी ट्रॅक्टर योजनेतही बदल करण्यात आला. त्यानुसार अर्थसहाय्य हे वस्तू स्वरुपात न देता ते रक्कम (३ लाख १५ हजार) स्वरूपात मिळण्यास प्रारंभ झाला आहे.