रत्नागिरीसह सात जिल्ह्यात खरीप हंगामासाठी पीक विमा योजना

चिपळूण : भारत सरकार आणि महाराष्ट्र शासनामार्फत राज्यातील यवतमाळ, गडचिरोली, अमरावती, नांदेड, ठाणे, सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी या सात जिल्ह्यात खरीप हंगाम २०२१ साठी अधिसूचित पिकांसाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (पीएमएफबीवाय) हाती घेण्यात आली आहे. इफ्को - टोकियो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेडतर्फे ही योजना राबवली जात आहे.

नैसर्गिक आपत्ती, कीड आणि रोगांसारख्या अकल्पित प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण देणे, पिकांच्या नुकसानाच्या अत्यंत कठीण परिस्थितीतही शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांचे उत्पादन घेणारे कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकरी, कुळाने अगर भाडेपट्टीने शेती करणारे शेतकरी या योजनेत सहभाग घेऊ शकतात. योजनेत उडीद, कापूस, नाचणी, मूग, भात, तूर, ज्वारी, सोयाबीन पिकांचा समावेश आहे.

खरीप हंगामातील अधिसूचित पिकांसाठी जोखमीच्या बाबींमध्ये हवामान घटकांच्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांची पेरणी किंवा लावणी न झाल्यामुळे होणारे नुकसान, पिकांच्या हंगामामध्ये हवामानातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान, पीक पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीमध्ये नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे, गारपीट, वादळ, चक्रीवादळ, पूर, क्षेत्र जलमय होणे, भूस्खलन, दुष्काळ, पावसातील खंड, कीड व रोग इत्यादी बाबीमुळे उत्पन्नात येणारी घट, स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान, पिकांचे होणारे काढणी पश्चात नुकसान याबाबत विमा संरक्षण मिळणार आहे. जनरल इन्शुरन्स कंपनीच्या टोल फ्री क्रमांक १८००-१०३-५४९० वर कळविणे आवश्यक आहे. अथवा पीक विमा ॲपवरही काढू शकतात. कर्जदार शेतकऱ्यांनी विमा संरक्षित क्षेत्रामध्ये पीक बदलाबाबतची सूचना बँकेला विमा नोंदणीच्या अंतिम दिनांकापूर्वी दोन कार्यालयीन दिवस आधी देणे बंधनकारक राहणार आहे.

-----------------------------------

तीन जिल्ह्यात भात, नाचणीसाठीच याेजना

रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि ठाणे जिल्ह्यात भात आणि नाचणी या दोन पिकांसाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबवली जात आहे. भात पिकासाठी प्रति हेक्टरी ४५ हजार ५०० रुपयांचे विमा संरक्षण असून, प्रति हेक्टरी ९१० रुपयांचा विमा हप्ता आहे. तर नाचणी पिकासाठी प्रति हेक्टरी २० हजार रुपयांचे विमा संरक्षण असून, प्रति हेक्टरी ४०० रुपयांचा विमा हप्ता शेतकऱ्यांना भरावा लागणार आहे. अधिक माहितीसाठी शेतकऱ्यांनी तालुका कृषी कार्यालयात संपर्क साधावा.