धरणग्रस्तांचा आर्त सवाल : पाण्यासाठी विस्थापित झालो, धरण कुठाय?

ज्या रत्नागिरी जिल्ह्यात पाण्याची मोठी उपलब्धता होती, त्याच जिल्ह्यात आज पाण्यासाठी वणवण करण्याची वेळ तर आली आहेच; शिवाय धरणांवर झालेला करोडो रुपयांचा खर्च ठेकेदाराच्या घशात गेला, धरणे तर पूर्ण झाली नाहीच, शिवाय विस्थापित प्रकल्पग्रस्त आज देशोधडीला लागले आहेत.

ठळक मुद्देधरणग्रस्तांचा आर्त सवाल : पाण्यासाठी विस्थापित झालो, धरण कुठाय?हक्काची जमीन गेल्याने शेतीसंपन्न हजारो शेतकरी बनले मजूर

विहार तेंडुलकर

रत्नागिरी : ज्या रत्नागिरी जिल्ह्यात पाण्याची मोठी उपलब्धता होती, त्याच जिल्ह्यात आज पाण्यासाठी वणवण करण्याची वेळ तर आली आहेच; शिवाय धरणांवर झालेला करोडो रुपयांचा खर्च ठेकेदाराच्या घशात गेला, धरणे तर पूर्ण झाली नाहीच, शिवाय विस्थापित प्रकल्पग्रस्त आज देशोधडीला लागले आहेत.

विशेष म्हणजे प्रकल्पग्रस्तांची यादीच शासनाकडे तयार नसल्याने नेमके प्रकल्पग्रस्त किती? याबाबत अनभिज्ञता असली तरी अपूर्ण राहिलेल्या धरणात हजारो प्रकल्पग्रस्तांची कुटुंब ह्यबुडालीह्ण आहेत. शेतजमीन गेली आणि हक्काचं गावही गेल्यानं आज शेतीसंपन्न असलेल्या या कुटुंबांवर मजुरी करण्याची वेळ आली आहे.

रत्नागिरीत धरणे व्हावीत, गावांना मुबलक पाणी मिळावे, असा एक मोठा दृष्टीकोन असल्याचे धरणाची निविदा काढताना भासवण्यात आले. त्यावेळची गरीब जनता शासकीय आश्वासनाला बळीही पडली. विशेष म्हणजे, ज्यावेळी धरणांची निविदा निघाली, त्याकाळात पुनर्वसन म्हणजे काय, त्याबाबतची नियमावली काय आहे, हे माहीत नसणारी आणि शासनाने पळ म्हटलं की पळणारी जनता असल्याने हजारो कुटुंब विस्थापित झाली.

आता नेमके किती प्रकल्पग्रस्त या धरणांमधून विस्थापित झाले, त्यांना शासकीय नियमानुसार किती जमीन द्यायला हवी, याबाबतची कोणतीच आकडेवारी प्रशासनाकडे नसली तरी हजारो कुटुंब या धरणांमुळे विस्थापित झाली आहेत.

शासकीय नियमानुसार, प्रकल्प राबवताना प्रकल्पग्रस्तांचे स्थलांतर करण्यापूर्वी त्यांची यादी तयार करणे आवश्यक असते. या यादीत किती कुटुंब स्थलांतर करणार इथपासून ते अगदी जमीन गमावलेल्या भूधारकांना त्यामोबदल्यात किती रक्कम व किती जमीन द्यायची, हे निर्धारित केलेले असते. परंतु ही यादी न करताच या प्रकल्पग्रस्तांचे विस्थापन करण्यात आल्याने केवळ घरापुरतीच जमीन विस्थापितांच्या माथी मारण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतीवर गुजराण करणाऱ्या या शेतकऱ्यांवर आता मजुरी करून सारं विकतचं घेऊन गुजराण करण्याची वेळ आली आहे.

गावाचं भलं व्हावं, गावातील जमिनीत शेती रुजावी, यासाठी स्थानिकांनी जमिनीचा त्याग केला खरा; परंतु एवढ्या शेतकऱ्यांचं विस्थापन होऊनही ना धरण झालं, ना जमीन ओलिताखाली आली. उलट, या धरणांच्या कामाला तब्बल ३३ वर्षे उलटली तरी धरण पूर्ण न झाल्याने अंदाजपत्रकीय किंमत जवळपास मूळ रकमेच्या दहापटीने वाढली आहे.

कुडूप प्रकल्पच रद्द

कुडूप याठिकाणीही धरणप्रकल्प प्रस्तावित होता. मात्र, ग्रामस्थांनी तत्कालीन जलसंपदामंत्री अजित पवार यांच्यासमोर आक्रमक भूमिका मांडत जर पुनर्वसन योग्य होणार नसेल तर आम्हाला हा प्रकल्पच नको, अशी भूमिका मांडली. या भूमिकेमुळे प्रकल्पच रद्द झाला.

गडनदी प्रकल्पग्रस्तांची कहाणी पहा. या धरणग्रस्तांचा एकाकी लढा कित्येक वर्षे सुरु आहे. लढा देऊन दुसरी पिढीही संपत आली, तरीही या धरणग्रस्तांचे प्रश्न संपलेले नाहीत. २००३पासून या प्रकल्पग्रस्तांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलनाला प्रारंभ केला. २००३, २००५, २००६, २०१०, २०११, २०१२, २०१३, २०१४, २०१९ एवढ्या वेळा आंदोलन करूनही त्यांचे प्रश्न मिटलेले नाहीत.
 

आमची श्रमिक मुक्ती दल संघटना धरणग्रस्तांच्या प्रश्नांसाठी लढत आहे. आम्ही कोल्हापूर, सांगलीत पाहिलं, त्याठिकाणीही पूर्वी उदासिनता होती. प्रकल्पग्रस्तांना त्यांचे हक्कही माहीत नव्हते. मात्र, २०००नंतर जे जे धरण प्रकल्प कोल्हापूर, सांगलीत गेलेत, त्या त्या ठिकाणी शासन निर्णयाच्या १०० टक्के अधीन राहून पुनर्वसन झाले आहे. मग याठिकाणी असे का होऊ शकत नाही? तर याठिकाणी सर्वच पातळीवर अगदी लोकप्रतिनिधी पातळीवरही उदासिनताच असल्याचे नैराश्याजनक पण सामान्यांना चीड आणणारे चित्र आहे. यावर लोकप्रतिनिधीही गप्प बसून राहतात, हे चित्र बदलायला हवे.
- संपत देसाई,
राज्य संघटक, श्रमिक मुक्ती दल

एकीकडे हजारो कुटुंबे विस्थापित झालेली, ज्याठिकाणी धरणग्रस्तांचे स्थलांतरण झाले, त्याठिकाणी समस्यांचा महापूर.. मात्र लढायला कुणीच नाही. कारण जिल्ह्यात जे जे धरणग्रस्त समस्यांनी ग्रस्त आहेत, ते समस्या मिटवण्यासाठी एकत्र आलेलेच नाहीत. केवळ गडनदी प्रकल्पग्रस्तांनी श्रमिक मुक्ती दलाच्या नेतृत्वाखाली लढा सुरु ठेवला आहे.

सात धरणे बंद

१९८६पासून सुरुवात करण्यात आलेल्या सात धरणांचे काम अजूनही रेंगाळले आहे. यातील काही धरणांची कामे बंदच आहेत तर काही हत्तीच्या पावलांनी पुढे सरकत आहेत. जामदा, कोंडवाडी, गडनदी, पोयनार, शेलारवाडी, न्यूमांडवी, कळसवली-कोष्टेवाडी अशी या धरणांची नावे आहेत. त्यामुळे करोडो खर्चूनही गावे पाण्याविना आहेत.

राजापूर तालुक्यातील अर्जुना धरणाची ही कहाणी. रत्नागिरीतील लोकप्रतिनिधी जनतेबाबत किती उदासिन आहेत, याचे हे उदाहरण. अर्जुना धरणाचे काम पूर्णत्वास गेले. धरणात पाणीसाठाही मोठा आहे. परंतु धरणाला कालवेच नसल्याने हे पाणी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही, अशी अवस्था आहे.

केवळ कालव्यासाठी हे पाणी कित्येक वर्षे विनावापर पडून आहे. राजापूर तालुक्याला भीषण पाणीटंचाई जाणवते, मात्र लोकप्रतिनिधींनी इतक्या वर्षात, तेही धरण तयार असताना पाणीटंचाई रोखण्याचा प्रयत्नही केला नाही. त्यामुळे स्थानिकांमध्ये तीव्र संतापाचे वातावरण आहे.

शासन निर्णय काय अन् प्रत्यक्षात दशा काय?

प्रकल्पासाठी ग्रामस्थांचे स्थलांतर झाले तर त्यांना कोणत्या नागरी सुविधा दिल्या जाव्यात, यासाठी शासनाने फार वर्षांपूर्वीच नियमावली केली होती. त्यामध्ये १८ नागरी सुविधांचा समावेश होता. आता त्यामध्ये वाढ करून २४ नागरी सुविधांचा समावेश करण्यात आला. प्रत्यक्षात धरणग्रस्तांच्या विस्थापनांच्या ठिकाणी २४ वा १८ राहोच; इतक्या वर्षांनंतर ८ प्राथमिक सुविधाही देण्यात आलेल्या नाहीत.