धरण उशाला, कोरड घशाला

संगमेश्वर तालुका : गडनदी धरणाच्या पाण्यावाचून पायथ्याची गावे तहानलेलीच

देवरुख : संगमेश्वर तालुक्यात जलसंपदा विभागाने महत्त्वाकांक्षी असा गडनदी प्रकल्प उभा केला. हा प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी तब्बल ३३ वर्ष लागली. या प्रकल्पाचे काम पूर्ण होऊनही येथील कालवे अपूर्ण असल्याने धरणाच्या पायथ्याची असलेली शेती कोरडीच राहणार आहे. त्यामुळे ‘धरण उशाला, कोरड घशाला’ म्हणण्याची वेळ स्थानिक ग्रामस्थांवर आली आहे.
गडनदी प्रकल्प उभारणीसाठी ६५१ कोटी रुपये खर्च झाला आहे. परंतु, येथील कालवे अपूर्ण असल्याने सिंंचन क्षेत्र वाढविण्याचा शासनाचा मुख्य हेतू असफल होताना दिसत आहे. गडनदी धरणाचा उजवा कालवा ४७ किलोमीटरवर आहे तर डावा कालवा हा २७ किलोमीटरवर आहे. मात्र, हे दोन्ही कालवे अपूर्णावस्थेत आहेत. सध्या धरणात मुबलक पाणीसाठा आहे. मात्र, कालवे नसल्याने हे पाणी सिंचनासाठी वापरता येत नाही.
गडनदी धरणाच्या पायथ्याशी असणाऱ्या कुचांबे व कुंभारखणी गावांना या कालव्यांतून वगळल्याने दोनही गावातील शेती कोरडीच राहिली आहे. कुंभारखणी गावासाठी ‘रिव्हर्स’ कालवा देण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. मात्र, स्थानिकांना हा प्रस्ताव मान्य नसल्याने तोही बारगळला. यानंतर धरणाच्या पायथ्याशी असणाऱ्या कुचांबे व कुंभारखणी गावाला लाभक्षेत्रात आणण्यासाठी धरणाला जोडून डावा कालवा तयार करण्यात यावा, अशी मागणी आता पुढे येऊ लागली आहे. कुंभारखणीचे सरपंच दिलीप सुर्वे यांनी ही भूमिका मांडतानाच परिसरातील शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी चळवळ उभी करणार असल्याचे सांगितले. आधुनिक पध्दतीचा अवलंब करुन ही दोन्ही गावे कालव्याच्या लाभक्षेत्रात आणावीत यासाठी प्रयत्न सुरु असून, शेतकऱ्यांनी या चळवळीत सहभागी व्हावे, असे आवाहनही सुर्वे यांनी केले आहे.
जलसंपदा विभाग आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील कालवे पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. याच धर्तीवर कोकणातील गडनदी धरणासह अन्य काही प्रकल्पांवर पाईपलाईनचा वापर करुन त्याद्वारे कालवे तयार करण्याची तयारी सुरु आहे. यामुळे कालव्याच्या खोदकामासाठी लागणारी शेतकऱ्यांची जमीन वाचणार असून, शासनाच्या खर्चातही कपात होणार आहे. याच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन कुचांबे व कुंभारखणी या गावांसाठी कालवा तयार करावा, अशी मागणी आता स्थानिक ग्रामस्थांकडून होत आहे. याबाबत ग्रामस्थांच्यावतीने निवेदन देणार असल्याचे सरपंच दिलीप सुर्वे यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)

सक्षम बनवण्याचा हेतू : नाबार्डकडून निधी
गडनदी प्रकल्पाचा पंतप्रधान कृषी सिंंचन योजनेत समावेश करण्यात आल्याने शेतकऱ्याला सक्षम बनवण्याचा केंद्रासह राज्य सरकारचा हेतू आहे. मात्र, याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झाल्याशिवाय शेतकरी समृध्द होणार नाही. या प्रकल्प पूर्ततेसाठी शासनस्तरावर हालचाली सुरु आहेत. ‘नाबार्ड’कडून १८६ कोटी रुपये मंजूर झाले असून, उर्वरीत कामे पूर्ण करण्यासाठी मंत्रालयस्तरावर हालचाली सुरु आहेत.