डाटा आॅपरेटर्स-कंत्राटदार ‘फिफ्टी-फिफ्टी’!

जिल्हा परिषद : साडेसहाशे आॅपरेटर्सची वर्षाला ३ कोटींची लूट!

रत्नागिरी : येथील जिल्हा परिषदेअंतर्गत ग्रामपंचायतींमध्ये काम करणाऱ्या जिल्ह्यातील साडेसहाशे डाटा आॅपरेटर्सना कंत्राटी कंपनीकडून सरासरी केवळ चार हजार वेतन मिळत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जिल्हा परिषद प्रत्येक डाटा आॅपरेटरमागे कंत्राटी कंपनीला ८ हजार रक्कम प्रतिमहिना देत असून, त्यातील केवळ ४ हजार आॅपरेटरला मिळतात. या ‘फिफ्टी-फिफ्टी’ सुत्रामुळे कंत्राटदार कंपनी वर्षाला तब्बल ३ कोटी १२ लाख रुपये लाटते. हे थांबावे व डाटा आॅपरेटर्सना त्यांच्या श्रमाचा योग्य मोबदला मिळावा, अशी मागणी होत आहे.
रत्नागिरी जिल्हा परिषदेअंतर्गत जिल्ह्यात साडेसहाशे डाटा आॅपरेटर्स आहेत. जिल्हा परिषदेअंतर्गत चालणाऱ्या या कामासाठी शासनाकडून महिन्याला कंत्राटदार कंपनीला प्रतिआॅपरेटर ८ हजार रुपये याप्रमाणे ५२ लाख रुपये मोबदला मिळतो. पूर्ण वर्षासाठी मिळणारा हा मोबदला ६ कोटी २४ लाख रुपये होतो. मात्र, यातील डाटा आॅपरेटर्सना वर्षाला केवळ ३ कोटी १२ लाख, तर फार काही न करता कंत्राटदार कंपनीला तेवढेच ३ कोटी १२ लाख रुपये वर्षाला मिळतात. यंत्रणेला पैसा लागतो, असे म्हणणाऱ्या कंत्राटदार कंपनीला असा किती खर्च स्टेशनरीसाठी येतो, त्याचे आॅडिट करावे, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. प्रत्येक आॅपरेटरची ८ हजारपैकी चार हजार रक्कम कंपनीने घेणे ही लूट नव्हे तर काय, असा सवालही या कर्मचाऱ्यांनी केला आहे.
याबाबत जिल्हा परिषद अध्यक्ष जगदीश राजापकर यांना पत्रकारांनी विचारता ते म्हणाले, जिल्हा परिषद प्रतिआॅपरेटर महिन्याला ८ हजार रुपये देते. त्यातील आॅपरेटरला किमान सहा हजार वेतन प्रतिमहिना मिळाले पाहिजे, यासाठी आम्ही जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून जोरकस भूमिका मांडत आहोत.
जिल्ह्यात विविध विभागाअंतर्गत डाटा आॅपरेटर्स अर्थात संगणक परिचालक नियुक्त करण्यात आले आहेत. त्यातील साडेसहाशे डाटा आॅपरेटर्स हे विविध ग्रामपंचायतींमध्ये कार्यरत आहेत. मात्र, त्यांना गेल्या काही वर्षांपासून महिना ४ हजार वेतन मिळत आहे. प्रत्यक्षात एका आॅपरेटरसाठी जिल्हा परिषद कंत्राटदार कंपनीला प्रतिमहिना ८ हजार रुपये देत आहे. चार हजारच का दिले जात आहेत, याबाबत आम्ही कंत्राटदार कंपनीकडे विचारणा केली असता आम्हाला स्टेशनरीसाठी तेवढा खर्च येत असल्याचे कारण कंपनीकडून पुढे करण्यात आले. एवढा खर्च स्टेशनरीसाठी येणार नाही, याची आम्हालाही खात्री आहे. त्यामुळेच या आॅपरेटर्सना ८पैकी किमान ६ हजार रुपये वेतन दिले जावे, यासाठी आमचा प्रयत्न सुरू आहे. याबाबत स्थायी समितीत आम्ही आवाज उठविला आहे, असे राजापकर म्हणाले. आपल्या किमान वेतनासह अन्य मागण्यांसाठी डाटा आॅपरेटर्सनी पंचायत समिती कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन केले. (प्रतिनिधी)

ही तर कामगारांची लूट...
प्रथमपासूनच डाटा आॅपरेटर्सना महिना केवळ ४ हजार वेतन देऊन उर्वरित ४ हजार रुपये कंत्राटी कंपनी घशात घालत असल्याने आॅपरेटर्समध्ये असंतोष आहे. ही तर कामगारांची लूट असल्याचा आरोप आॅपरेटर्सकडून होत आहे. त्यामुळे एकतर योग्य वेतन मिळावे किवा हा कंत्राटदारच बदलावा आणि काम करण्यासाठी वेगळी व्यवस्था निर्माण करावी, अशी मागणी केली जात आहे.