मागणी १९४ कोटी; मिळाले फक्त ३ कोटी

दुरुस्ती होणार कशी? : जिल्हा परिषद रस्त्यांची दयनीय अवस्था

रत्नागिरी : जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाकडून १९४ कोटी रुपयांच्या मागणीचा प्रस्ताव वर्षभरापूर्वी जिल्हा परिषदेकडून शासनाला सादर करण्यात आला होता. मात्र, त्यापैकी केवळ ३ कोटी २५ लाख रुपये जिल्हा परिषदेला शासनाकडून देण्यात आले आहेत. उर्वरीत निधी न मिळाल्याने ग्रामीण भागातील रस्त्यांची स्थिती ‘जैसे थे’ असल्याने यावरुन वाहतूक करणे त्रासदायक ठरत आहे.
जिल्ह्याच्या शहरी भागातील रस्ते चकाचक दिसत असले तरी ग्रामीण भागातील रस्त्यांची स्थिती त्या उलट आहे. रत्नागिरी जिल्ह्याची भौगोलिक स्थिती पाहता ग्रामीण भाग हा डोंगराळ व दुर्गम आहे. ग्रामीण भागातील रस्ते वाईट स्थितीत आहेत. मागील तीन वर्षांमध्ये पावसाळ्यामध्ये आलेल्या पुरामुळे रस्ते, साकव उखडले होते. त्यामुळे ग्रामीण भागातील जनतेला दळणवळणाच्या दृष्टीने आजही ते त्रासदायक ठरत आहे.
जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारित ग्रामीण मार्ग आणि इतर जिल्हा मार्ग येतात. केवळ महामार्गाकडे शासनाने लक्ष दिले. मात्र, ग्रामीण भागातील अंतर्गत रस्ते गेल्या कित्येक वर्षापासून दुर्लक्षितच राहिले. जिल्हा परिषदेच्या रत्नागिरी व चिपळूण येथील बांधकाम विभागाच्या अभियंत्यांनी ग्रामीण भागातील रस्त्यांची पाहणी केली असता, ६७८७ किलोमीटरच्या रस्त्यांची चाळण झाल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. त्यामध्ये चिपळूण विभागात ३३८६ किलोमीटर आणि रत्नागिरी विभागात ३४०१ किलोमीटर रस्त्यांचा समावेश आहे.
एवढ्या मोठ्या प्रमाणात ग्रामीण भागातील रस्त्यांची चाळण होऊनही त्याकडे गेल्या कित्येक वर्षांपासून शासनाने दुर्लक्ष केले आहे. या रस्त्यांची आणखी वर्षभर दुरुस्ती न झाल्यास या रस्त्यांवरुन चालणे मुश्किल होणार आहे. जिल्हा परिषदेने रस्ते विशेष दुरुस्ती योजनेंतर्गत या रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी शासनाकडे १९४ कोटींचा निधी मिळावा, असा प्रस्ताव पाठविला होता. त्यापैकी केवळ ३ कोटी २५ लाख रुपये निधी शासनाकडून देण्यात आला. शासनाने जिल्हा परिषदेची एकप्रकारे ही थट्टाच केली होती. त्यामुळे जिल्हा परिषदेने पुन्हा शासनाकडे १९३ कोटी ४८ लाख रुपये निधीसाठी प्रस्ताव सादर केला होता. त्यावर वर्ष उलटले तरीही अद्याप हा निधी शासनाकडून मिळालेला नाही. त्यामुळे या रस्त्यांची पार दुरवस्था झाली आहे. या पावसाळ्यामध्ये ग्रामीण भागातील रस्ते पूर्ण खराब झाल्याने सुमारे ८४ गावांमध्ये एस. टी.च्या गाड्या बंद करण्यात येणार आहेत. जिल्ह्यातील ग्रामीण भागामधील रस्त्यांची स्थिती फार दयनीय असूनही शासनाकडून या रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी निधी मिळत नसल्याने तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. (शहर वार्ताहर)


राजकारण : दोन वर्षांपूर्वी साडेसतरा कोटी
पूरग्रस्त रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी दोन वर्षांपूर्वी जिल्हा परिषदेला १७ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला होता. या निधीवरुन जोरदार राजकारण जिल्हा परिषदेत सुरु होते. त्यावेळी बांधकाम विभागाचे अधिकारी अडचणीत आले होते. त्यानंतर जिल्हा परिषदेला एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निधी दोन वर्षांच्या कालावधीत मिळालेला नाही. त्यामुळे रस्ते दुरुस्ती रखडली आहे.