माथाडी कामगारांच्या नशिबी आजही उपेक्षित जीवन
By admin | Published: November 2, 2014 12:49 AM2014-11-02T00:49:34+5:302014-11-02T00:49:34+5:30
अनिल शिंदे : अनेक योजनांपासून हमाल वंचित असल्याची खंत
चिपळूण : वाढत्या महागाईबरोबर हमालीचे दर वाढत नसल्याने माथाडी कामगारांच्या उत्पन्नावर मर्यादा आहे. शासनाने माथाडी बोर्ड स्थापन करुन हमाली करणाऱ्यांच्या कामाचा सन्मान केला असला तरी रत्नागिरी जिल्ह्यातील माथाडी कामगार आजही अनेक योजनांपासून वंचित असल्याची खंत चिपळूण हमाल पंचायतीचे अध्यक्ष अनिल शिंदे यांनी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केली.
हमाली करणाऱ्यांना न्याय देण्याच्या हेतूने २००५मध्ये राज्य शासनाने माथाडी बोर्डाची स्थापना केली. या बोर्डाच्या माध्यमातून माथाडी कामगारांना विविध योजनांचा लाभ देण्याचा प्रयत्न राज्यात अनेक ठिकाणी सुरु आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातही माथाडी बोर्डाच्या माध्यमातून विविध मागण्यांसाठी पाठपुरावा सुरु आहे. चिपळूण येथील माथाडी कामगार बाजारपेठ खडपोली एमआयडीसी, खेर्डी बाजारपेठ ट्रान्सपोर्ट मार्बल लोखंड, सिमेंट याची चढउतार करीत असतात. यासाठी वेगवेगळे दर आकारण्यात येत आहेत. हमाली हे कष्टाचे काम आहे. घाम गाळून आम्ही मोबदला कमावत असतो. आम्हांला जादा नको मात्र योग्य मोबदला मिळावा, अशी अपेक्षा शिंदे यांनी व्यक्त केली.
बहादूरशेख नाका येथे शासकीय जागेमध्ये हमाल पंचायतीचे कार्यालय गेली २५ वर्षे सुरु आहे. ही जागा हमाल पंचायतीला मिळावी, यासाठी प्रयत्न सुरु आहे. तत्कालिन जिल्हाधिकारी राजीव जाधव यांनी हमाल पंचायतीला सहकार्य केले आहे. सध्याचे जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांनीही सहकार्याबरोबरच मार्गदर्शनही केले आहे. रस्ता चौपदरीकरणामध्ये काही जागा जात असल्याने उर्वरित जागा हमाल पंचायत कार्यालयाला देण्याचे आश्वासन जिल्हाधिकारी यांनी दिले आहे, असे शिंदे म्हणाले.
माथाडी कामगारांसाठी पुणे, मुंबई, वाशी येथे माथाडी भवन उभारण्यात आले आहे. त्यांना राहण्यासाठी घरेही देण्यात आली आहेत. त्याच धर्तीवर जिल्ह्यातील माथाडी कामगारांसाठी माथाडी भवन, रुग्णालयाची व्यवस्था, मुलांसाठी हॉस्टेल आदी सुविधा होणे आवश्यक आहे. माजी अन्नपुरवठा मंत्री अनिल देशमुख यांनी ७ जिल्ह्यामध्ये रेशनिंग धान्य चढउतारासाठी देण्यात आलेला ठेका रद्द केला व ते काम माथाडी कामगारांना दिले गेले. त्याच धर्तीवर रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये रेशन धान्य चढउतारासाठी केली जाणारी ठेकेदारी पद्धत बंद करुन हे काम थेट माथाडी कामगारांना द्यावे, अशी अपेक्षाही शिंदे यांनी व्यक्त केली आहे. (वार्ताहर)