अधीक्षकाच्या चौकशीचा ठराव
By admin | Published: February 2, 2016 11:17 PM2016-02-02T23:17:36+5:302016-02-02T23:17:36+5:30
जिल्हा परिषद : बांधकाम विभागातील महिला त्रस्त
रत्नागिरी : चिपळूण बांधकाम विभागातील महिला कर्मचारी त्रस्त असल्याप्रकरणी अधीक्षकाबद्दल बांधकाम समितीच्या सभेत सभापती देवयानी झापडेकर यांच्यासह सर्वच सदस्यांनी संताप व्यक्त केला. त्या अधीक्षकाची सखोल चौकशी करून त्याच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याचा ठराव सोमवारच्या सभेत सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला.
सभापती देवयानी झापडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बांधकाम समितीची पहिलीच सभा झाली. जिल्हा परिषद, चिपळूण बांधकाम विभागातील अधीक्षक बाळाजी कलेक्टवार याच्यामुळे महिला कर्मचारी हैराण असल्याचे वृत्त सोमवारी लोकमध्ये प्रसिध्द झाले. या वृत्ताची दखल आजच्या झालेल्या बांधकाम समितीची सभेत घेण्यात आली.
महिला कर्मचाऱ्यांशी उध्दट वागणे, त्यांना वाईट शब्दात बोलणे, धमक्या देणे अशा सततच्या प्रकारामुळे महिला कर्मचारी हैराण झाले होते. याबाबत चिपळूण बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्याशीही महिला कर्मचाऱ्यांनी दोन दिवसांपूर्वी तक्रार केली होती.
आज झालेल्या सभेत सर्वच सदस्यांनी हे प्रकरण उचलून धरले. सदस्यांनी याप्रकरणी संताप व्यक्त करुन अधीक्षकाला तत्काळ निलंबित करण्याची मागणी केली. त्यामुळे याप्रकरणी अधीक्षकाची चौकशी करुन त्याला निलंबित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याप्रमाणे सर्वानुमते ठरावही या सभेत मंजूर करण्यात आला.
सभेत मागील सभेचे इतिवृत्तही मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर रत्नागिरी आणि चिपळूण बांधकाम विभागातील कामांचा आढावा घेण्यात आला. या सभेला माजी सभापती अजित नारकर, सदस्या शीतल हर्डीकर, अन्य सदस्य व अधिकारी उपस्थित होते. (शहर वार्ताहर)
पंचायत समिती इमारत मान्यतेला मुदतवाढ?
रत्नागिरी पंचायत समितीची इमारत जिल्हा प्रशासनाने ताब्यात घेतली. त्यामुळे पंचायत समितीला जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात अन्य ठिकाणी जागा देण्यात येणार असून, ती प्रक्रिया सुरु आहे. पंचायत समितीच्या प्रस्तावित इमारतीसाठी १ कोटी ७१ लाख रुपये मंजूर आहेत. मात्र, जागेच्या वादात ते अनुदान गेली तीन वर्षे पडून आहे. या इमारतीबाबत गेली ३ वर्षे कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे या इमारतीची प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्यात यावी, असे कोकण आयुक्तांनी जिल्हा परिषदेला कळविले आहे. आजच्या बांधकाम समितीच्या सभेत याविषयी चर्चा झाली. त्यामध्ये जागेचा प्रश्न सुटेपर्यंत इमारतीच्या प्रशासकीय मान्यतेला मुदतवाढ मिळावी, असा ठराव आज बांधकाम समितीच्या सभेत घेण्यात आल्याची माहिती सभापती देवयानी झापडेकर यांनी दिली.