थेट नगराध्यक्षाच्या आरक्षणाचा धसका!

निवडणूक : आयोगाच्या स्पष्टीकरणानंतर संभ्रम दूर

प्रकाश वराडकर -- रत्नागिरी -नगराध्यक्ष निवडणूक थेट जनतेतूनच होणार आहे. त्याबाबतचा संभ्रम निवडणूक आयोगाच्या स्पष्टीकरणानंतर दूर झाला आहे. या निवडणुकीसाठी आरक्षण सोडत काढली जाणार आहे. मात्र, नगराध्यक्षपदासाठी इच्छुक असलेल्या उमेदवारांनी या आरक्षण सोडतीचा धसका घेतला आहे. मनाप्रमाणे आरक्षण पडले नाही, तर पाच वर्षांसाठी या पदापासून हद्दपार व्हावे लागण्याची भीती अनेकांना वाटते आहे.
रत्नागिरी, राजापूर, चिपळूण व खेड या जिल्ह्यातील चार नगरपरिषदांच्या निवडणुका येत्या डिसेंबर महिन्यात होत आहेत. राज्यभरात होणाऱ्या पालिका निवडणुकांसाठी थेट जनतेतून नगराध्यक्ष निवडीचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार या चारही नगरपरिषद क्षेत्रात थेट नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी अनेकजण इच्छुक आहेत. नगरसेवकांमधून नगराध्यक्ष निवडीच्यावेळी सव्वा किंवा अडीच वर्षांचा कालावधी नगराध्यक्षपदाला मिळत होता. त्यातून राजकीय सोय पाहिली जात होती. आता थेट नगराध्यक्षपद हे पाच वर्षांसाठी राहणार आहे. त्यामुळे या पदासाठी उमेदवारी मिळविण्याचा आटापिटा अनेक राजकीय नेत्यांनी सुरू केला आहे. पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांकडे आर्जव सुरू केली आहेत.
रत्नागिरी नगरपरिषदेत सध्या भाजपचा नगराध्यक्ष व सेनेचे बहुमत असे विचित्र राजकीय चित्र आहे. सेना-भाजप युती तुटलेली असल्याने यावेळी दोन्ही पक्ष आमने -सामने उभे ठाकणार आहेत. युतीच्या मतांचे विभाजन होणार आहे. तरीही शिवसेना व भाजप यांनी आपलाच नगराध्यक्ष थेट निवडणुकीत विजयी कसा होईल, यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. दुसऱ्या पक्षातून इच्छुक असलेल्या प्रबळ उमेदवारांचा पत्ता कट कसा करता येईल, यासाठी राजकीय खेळीही सुरू झाल्या आहेत. रत्नागिरीत थेट नगराध्यक्षपदासाठी सेनेतर्फे राहुल पंडित, बंड्या साळवी तसेच अन्य नावेही चर्चेत आहेत. भाजपतर्फे नवा चेहरा या निवडणुकीत उतरवला जाणार असल्याची चर्चा रंगली आहे. नगराध्यक्ष महेंद्र मयेकर पुन्हा या पदासाठी इच्छुक आहेत. राष्ट्रवादीतर्फे उमेश शेट्ये पुन्हा थेट नगराध्यक्षपदाच्या निवडणूक रिंगणात उतरणार आहेत. सोडतीत महिला आरक्षण पडल्यास त्यांची पत्नी उज्ज्वला शेट्ये या पदासाठी उभी राहील, अशी चर्चाही आहे. मात्र, नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण काय पडणार, याचाच धसका सर्वांनी घेतला आहे.
राजापूरच्या थेट नगराध्यक्षपदासाठी कॉँग्रेसचे जमीर खलिफे व रवींद्र बावधनकर यांची नावे चर्चेत आहेत. बावधनकर यांना कॉँग्रेसने उमेदवारी नाकारली तर भाजपमधून त्यांना उमेदवारी मिळेल, अशीही चर्चा आहे. शिवसेनेतर्फे अभय मेळेकर यांच्यासह अनेकजणांची नावे थेट नगराध्यक्षपदासाठी चर्चेत आहेत. चिपळूण नगरपरिषद क्षेत्रात राष्ट्रवादी कॉँग्रेस व शिवसेना यांची ताकद मोठी आहे. त्यांच्यात थेट नगराध्यक्षपदासाठी टक्कर होण्याची शक्यता आहे. मात्र, भाजपचा उमेदवारही तेथे चुरस निर्माण करू शकेल, असा राजकीय अंदाज आहे. खेडमध्ये मनसेची सत्ता आहे. मात्र, खेडच्या राजकारणापासून काहीकाळ अलिप्त असलेले मंत्री रामदास कदम हे पुन्हा कार्यरत आहेत. त्यांचे व केंद्रीय मंत्री अनंत गीते यांचे मनोमीलनही झाले आहे. त्यामुळे यावेळी शिवसेना व मनसे तसेच राष्ट्रवादी कॉँग्रेस यांच्यात थेट नगराध्यक्ष निवडणुकीसाठी चांगलीच झुंज होण्याची शक्यता आहे.

निर्णयाबाबत शंका?
थेट नगराध्यक्ष निवडणुकीबाबत शासनाने आधीच निर्णय घेतला होता. त्यानुसार निर्णय निवडणूक आयोगाला कळविण्यात आला होता. मात्र, गेल्या महिनाभराच्या काळात हा निर्णय शासनाकडूनच रद्द होणार असल्याचे वातावरण निर्माण झाले होते. अजूनही या निर्णयाला न्यायालयात स्थगिती घेतली जाऊ शकते, असे म्हटले जात आहे. त्यामुळे थेट नगराध्यक्ष निवडणूक होणार की नाही, याबाबत अजूनही शंका आहे.