पेयजल आराखडा रखडला

राजापूर तालुका : निधी मिळत नसल्याने संकट कायम

राजापूर : तालुकावासीयांसमोर पाणी टंचाईचे संकट आ वासून उभे असताना राजापूर तालुक्याच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने अद्याप राष्ट्रीय पेयजल योजनेचा आराखडाच तयार केला नसल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे. दुसरीकडे गेल्या पाच वर्षांत टंचाई कृती आराखड्यात समावेश करण्यात आलेल्या नळपाणी पुरवठा योजनांसह अन्य योजनांच्या दुरुस्तीसाठी आराखडे पाठवून व निधीची मागणी करूनदेखील तो वेळीच उपलब्ध न झाल्याने तालुक्याची पाणी टंचाई दिवसेंदिवस उग्र होत आहे.
गेल्या पाच वर्षांत पाणीटंचाई कृती आराखड्याचे कागदी घोडे नाचवताना तालुका प्रशासनाने हा आराखडा वेळेत न पाठवल्यामुळे तालुक्याच्या पदरात एक रुपयाचादेखील निधी पडला नव्हता. त्यामुळे तालुकावासीयांच्या नशिबात पाणी टंचाईच्या संकटाचा सामना करण्याची वेळ आली होती. मात्र, यावर्षी प्रशासनाला शहाणपण सुचल्यासारखे त्यांनी वेळीच टंचाई कृती आराखडा तयार करून तो डिसेंबर महिन्यात जिल्हा परिषदेकडे पाठवला आहे.यावर्षीच्या टंचाई कृती आराखड्यामध्ये तालुक्यातील ३८ गावांतील ७८ वाड्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये टँकरने पाणीपुरवठा करणे, नादुरुस्त योजनांची दुरुस्ती करणे व विंंधन विहिरी घेणे यासाठी सुमारे ३ कोटी ७५ लाख १० हजार रुपयांच्या निधीची मागणी करण्यात आली आहे. केवळ यावर्षी तालुका प्रशासनाने हा टंचाई कृती आराखडा वेळीच पाठवल्यामुळे तालुकावासीयांना वेळेवर पाणी मिळेल, अशी आशा वाटत आहे.
यावर्षी आतापासूनच आटू लागलेले पाण्याचे स्रोत पाहता दरवर्षीपेक्षा यावर्षी भीषण पाणी टंचाईचा सामना करावा लागण्याची शक्यता असून, गतवर्षीच्या तुलनेत यावर्षी टंचाईग्रस्त वाड्यांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. गतवर्षी १४ गावांतील २८ वाड्यांना चार टँकर्सद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात आला होता. गेल्या कित्येक वर्षात नादुरुस्त नळपाणी योजनांची दुरुस्तीच न झाल्याने टँकरमुक्त तालुक्याचे स्वप्न अधुरे राहिले आहे.
यावर्षीच्या टंचाई कृती आराखड्यामध्ये प्रशासनाने १६ गावांतील २३ वाड्यांमध्ये विंंधन विहिरींचे प्रस्ताव सादर केले असून, त्यासाठी २४ लाखांचा निधी आवश्यक आहे. एका वाडीतील विहिरीत साचलेला गाळ काढण्यासाठी ८० हजार रुपये खर्च अपेक्षित आहे. त्यामुळे टंचाई कृती आराखड्याला वेळीच मान्यता मिळून वेळेवर निधी उपलब्ध झाला तरच पाणी टंचाईची तीव्रता कमी करता येऊ शकेल.
राजापूर तालुक्यातील सर्वसामान्य जनता पाण्यासाठी टाहो फोडत असताना तालुक्याचा ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग मात्र झोपा काढत आहे. याच विभागाचे प्रभारी उपअभियंता रामकृष्ण लठाड हे चार दिवसांपूर्वी लाचलुचपत विभागाच्या जाळ्यात सापडल्यामुळे या विभागाला जनतेच्या पाणी प्रश्नाशी काही देणेघेणे नसल्याची टीका होत आहे. कारभारात कसूर होत असल्यामुळे सदैव टीकेचा धनी बनलेल्या या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने यावर्षीही आपल्या गचाळ कारभाराची परंपरा कायम राखत यावर्षीचा राष्ट्रीय पेयजल योजनेचा आराखडाच तयार केला नसल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे.
आज तालुक्यातील निम्म्याहून अधिक नळपाणी पुरवठा योजना नादुरुस्त आहेत. तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात पाण्याची उपलब्धता असताना केवळ दूरदृष्टीचा अभाव व मतांचे राजकारण यामुळे लोकप्रतिनिधीही राजापूरवासीयांचे टँकरमुक्तीचे स्वप्न पूर्ण करु शकलेले नाहीत, हे वास्तव आहे.
विविध योजनांच्या बाबतीत जिल्ह्यात राजापूर पंचायत समिती आघाडीवर असल्याचा झेंडा येथील अधिकारी व लोकप्रतिनिधींकडून मिरवला जात असला तरी पाण्यासारख्या महत्त्वपूर्ण प्रश्नावर पंचायत समितीचा कारभार आटलेल्या ठणठणीत धरणासारखाच बनला आहे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहे.
गेली कित्येक वर्र्षे पंचायत समितीवर सेनेचे वर्चस्व असताना दान वर्षांपूर्वी सभापतींनी तालुकावासीयांना टँकरमुक्तीचे गाजर दाखवले होते. मात्र, आता हीच पंचायत समिती पाण्याच्या बाबतीत याच गाजराची पुंगी करून वापरण्याच्या तयारीत असल्याची टीका विरोधक करत आहेत. त्यामुळे राजापूर तालुक्याला सातत्याने भेडसावणारी पाणीटंचाई खरोखरच मिटणार कधी? असा प्रश्न तालुक्याच्या आमजनतेतून विचारण्यात येत आहे. (प्रतिनिधी)