शिक्षण विभाग बॅकफूटवर

निर्णय चुकीचा : आॅफ लाईन पद्धतीने वेतनबिले स्वीकारण्याची मागणी

सागर पाटील - टेंभ्ये -संचमान्यता व अतिरिक्त शिक्षकांच्या प्रश्नावर गेला महिनाभर शिक्षण विभागाचा सावळागोंधळ सुरु आहे. या सर्व प्रक्रियेमध्ये ज्यांचा काहीही संबंध नाही, अशा शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचे पगार बिल न स्वीकारण्याचा शिक्षण विभागाचा निर्णय पूर्णत: चुकीचा असल्याचे मत शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे. विविध संघटनांच्या मागण्या व शासनाचा आदेश या संघर्षामध्ये सर्वसामान्य अध्यापक व कर्मचाऱ्यांना वेठीस धरणे अयोग्य आहे. हा सावळा गोंधळ असाच सुरु राहिला तर नोव्हेंबरचा पगार कर्मचाऱ्यांना वेळेवर मिळणे अशक्य आहे. यावर उपाय म्हणून आॅफ लाईन पद्धतीने वेतन बिले स्वीकारण्याची मागणी होत आहे.
सन २०१३-१४च्या संचमान्यतेनुसार जिल्ह्यात अतिरिक्त शिक्षकांचे १०० टक्के समावेशन पूर्ण झाले आहे. एकही शिक्षक सेवेतून बाहेर जात नाही, असे असतानादेखील काही ठिकाणी अतिरिक्त शिक्षकांना कार्यमुक्त न केल्याने व काही ठिकाणी हजर न करुन घेतल्याने ही प्रक्रिया प्रलंबित आहे. ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या अपुरी आहे, त्या शाळांमधील शिक्षकदेखील अतिरिक्त करण्यात येऊ नयेत, ही मागणी अव्यवहार्य असल्याचे मत शिक्षण विभागाकडून व्यक्त केले जात आहे. या प्रक्रियेला विरोध करणाऱ्या शाळांची वेतन देयके स्वीकारु नयेत, असा आदेश शासनस्तरावरुन काढण्यात आला आहे. यामुळे प्रत्यक्षात शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचा कोणताही दोष नसताना त्यांचे पगार लांबणीवर जाणे हे पूर्णत: चुकीचे असल्याचे मत शिक्षकवर्गातून व्यक्त केले जात आहे. शासन स्तरावरुन याबाबत कोणताही ठोस निर्णय होत नसल्याने हा निर्णय अद्याप प्रलंबित असल्याचे दिसून येत आहे.
जिल्ह्यात एकही शिक्षक सेवाबाह्य राहात नाही. यामुळे शिक्षकांचा प्रश्न विनाव्यत्यय सुटण्यास हरकत नसल्याचे मत शिक्षकवर्गातून व्यक्त होत आहे. सर्व बाबींचा साकल्याने विचार करून शासनाने सध्या आॅफ लाईन पध्दतीने वेतन देयके पत्रके स्वीकारून वेतन देण्यात यावे, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. तसे न झाल्यास शिक्षकांवर अन्याय होईल.


कर्मचाऱ्यांचा आकृतीबंध अन्यायकारक
चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांचा नवा आकृतीबंध हा निश्चितच अन्यायकारक आहे. एका शाळेमध्ये किमान दोन शिपाई असणे आवश्यक आहे. लिपिकांच्या बाबतीमधील विद्यार्थीसंख्येचा निकष अव्यवहार्य आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील शाळांवर अन्याय होत आहे. याबाबत शासन स्तरावरुन तत्काळ निर्णय होणे आवश्यक आहे.



आॅफलाईन वेतन देयके स्वीकारा
जिल्ह्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे पगार वेळेवर होणे आवश्यक आहे. संचमान्यतेच्या प्रश्नामुळे वेतन लांबणीवर जाणे अयोग्य आहे. त्यामुळे सर्व शाळांची वेतन बिले आॅफलाईन पद्धतीने तत्काळ स्वीकारण्यात यावीत, अशी मागणी अध्यापक संघाचे जिल्हाध्यक्ष भारत घुले यांनी केली आहे.


संचमान्यतेसंदर्भात निर्माण झालेल्या प्रश्नावर लवकरच शासन निर्णय होणार आहे. शासनाचा आदेश होताच त्यानुसार अंमलबजावणी केली जाईल. शिक्षक कर्मचाऱ्याला कोणताही त्रास होऊ नये, यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील आहे.
- सर्जेराव जाधव, शिक्षण संचालक