शैक्षणिक अर्थसाह्य म्हणजे शिक्षकांची क्रूर चेष्टा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

टेंभ्ये :

राज्यातील अनुदानित अशासकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तरावरील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना शिक्षणाच्या सर्व स्तरावर विहित दराने अर्थसाह्य देण्याबाबतचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाने नुकताच प्रसिद्ध केला आहे. १९९५ नंतर तब्बल २६ वर्षांनी राज्य शासनाने या योजनेत बदल केला असून निःशुल्क अथवा मोफत शिक्षणाऐवजी विहित दराने अर्थसाह्य असा संबंधित कायद्यात बदल करण्यात आला आहे. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी निश्चित करण्यात आलेले अर्थसाहाय्याचे दर अत्यल्प असल्याने राज्य शासनाच्या या निर्णयाविरोधात राज्यातील शिक्षकांमध्ये मात्र मोठ्या प्रमाणात नाराजी आहे. राज्य शासनाने निश्चित केलेले दर म्हणजे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी वर्गाची क्रूर चेष्टा असल्याचे महाराष्ट्र माध्यमिक शिक्षक संघाचे राज्य अध्यक्ष ज्ञानेश्वर कानडे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना स्पष्ट केले.

राज्य शासनाने शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी वर्गाच्या पाल्यांना शैक्षणिक अर्थसाह्य देत असताना किमान सध्या प्रचलित असणाऱ्या विविध अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश शुल्काचा तरी विचार करावा, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

शासन निर्णय दि.१९/०८/१९९५ मधील तरतुदीनुसार राज्यातील अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना शिक्षणाच्या सर्व स्तरावर नि:शुल्क शिक्षण देण्याबाबतची तरतूद करण्यात आली होती. या योजनेच्या अनुषंगाने काही लाभार्थी न्यायालयात गेल्यामुळे या योजनेला अनुसरून अपेक्षित खर्चापेक्षा जादा खर्चाचा बोजा शासनावर येत आहे. या योजनेच्या नावात व योजनेच्या मूळ स्वरुपात तफावत निर्माण झाली असल्याने या योजनेत बदल करण्यात येत असल्याचे राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने नव्याने प्रसिद्ध केलेल्या शासन निर्णयामध्ये नमूद केले आहे.

नियमित हजेरी व समाधानकारक प्रगती असणाऱ्या पहिल्या दोन पाल्यांना ही सवलत एकाच अभ्यासक्रमासाठी दिली जाणार आहे. सेवेत असताना एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास किंवा त्याला सेवेतून बडतर्फ केल्यास या योजनेचा फायदा या कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना दिला जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

या शासन निर्णयामध्ये शैक्षणिक अर्थसाह्य याकरिता निश्चित करण्यात आलेल्या दराबाबत राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. सध्या अभियांत्रिकी अथवा वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी मोठ्या प्रमाणात शुल्क आकारले जाते. त्या तुलनेत नव्या निर्णयामध्ये नमूद केलेले दर अत्यल्प आहेत. या दरपत्रकाची अंमलबजावणी कशा पद्धतीने केली जाणार याबाबतही शिक्षकांमध्ये संभ्रमावस्था आहे. संघटना स्तरावरून या शासन निर्णयाला विरोध करण्याची तयारी केली जात आहे.

चौकट

व्यावसायिक अभ्यासक्रम व दरपत्रक पुढीलप्रमाणे

अभियांत्रिकी, तंत्रशास्त्र, वास्तुशास्त्र - ४,०००, औषध निर्माणशास्त्र - ३,०००, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय - ६,०००, शासकीय दंत महाविद्यालय - ४,०००, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय - ३,०००, खासगी आयुर्वेद महाविद्यालय - ३,०००, होमिओपॅथी महाविद्यालय - ३,०००, बी एड कॉलेज - ८,०००.