लागवडीतून रोजगाराची संधी...

रत्नागिरी जिल्ह्यात एकाच दिवशी २ लाखांपेक्षा जास्त झाडांची लागवड केली जाणार

प्रतिवर्षी वन विभागाकडून झाडांची लागवड केली जाते. उष्णतेमध्ये होणारी वाढ, हवामानातील बदल याबाबत जागतिक स्तरावर मोठ्या प्रमाणावर विचारमंथन सुरु झाले आहे. याची तीव्रता व परिणामकारकता कमी करण्याचा भाग म्हणून शासनाने विविध विभाग व लोकसहभागातून वन महोत्सव कालावधीत १ जुलै रोजी एकाच दिवशी २ कोटी झाडे लावण्याचा निर्धार केला आहे. यामध्ये सहकारी संस्था, उद्योजक, स्वयंसेवी संस्था, मंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा, लोकप्रतिनिधींचाही सहभाग मिळणार आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात एकाच दिवशी २ लाखांपेक्षा जास्त झाडांची लागवड केली जाणार असल्याचे विभागीय वन अधिकारी विकास जगताप यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.
प्रश्न : शासनाचा वृक्ष लागवडीचा संकल्प आपण सत्यात कसा उतरवणार?
उत्तर : जागतिक स्तरावर ग्लोबल वॉर्मिंग व बदलत्या हवामानावर गांभिर्याने चर्चा होत आहे. या अनुषंगाने राज्य शासनाने १ जुलै रोजी एकाच दिवशी २ कोटी झाडे लावण्याचा संकल्प केला आहे. या संकल्प सिध्दीसाठी रत्नागिरी जिल्हा तत्पर आहे. दरवर्षी आम्ही वन विभागातर्फे वृक्षारोपण करत असतोच. यावर्षी जिल्ह्यात एकाच दिवशी २ लाख झाडे लावण्यात येणार आहेत. त्या दृष्टीने तयारी पूर्ण झाली आहे.
प्रश्न : या मोहिमेत वन विभाग व सामाजिक वनीकरण यांच्याखेरीज कोणाचा सहभाग आहे?
उत्तर : होय! सामाजिक वनीकरण, वन विभाग यांच्याबरोबरच शासनाचे विविध २० विभाग या कार्यात सहभागी होणार आहेत. प्रत्येक विभाग आपापल्या क्षमतेनुसार व उपलब्ध जागेनुसार वृक्ष लागवड करणार आहे. सामाजिक संस्था, विद्यार्थी व ग्रामस्थांचाही यामध्ये सहभाग राहणार आहे. हा कार्यक्रम केवळ जनजागृती न राहता त्यातून जाणीव जागृती निर्माण व्हावी व ती एक चळवळ ठरावी असा उद्देश आहे. सर्वांच्या सहभागातून हा कार्यक्रम होणार आहे.
प्रश्न : या कार्यक्रमासाठी रोपे कशी उपलब्ध करणार?
उत्तर : खरंतर हा कार्यक्रम शासनाने अचानक जाहीर केला. तरीही सामाजिक वनीकरणाच्या खानू (रत्नागिरी), गवाणे (लांजा), पिंपळी (चिपळूण), पूर (संगमेश्वर) या नर्सरींमधून ८० हजार रोपे तयार आहेत तर वन विभागाच्या खेरवसे लांजा, पिंपळी-चिपळूण, कॅम्प-दापोली येथे १ लाख २० हजार रोपे तयार आहेत. याशिवाय कृषी विभागाच्या हातखंबा, जुवारी (रत्नागिरी), मुंढे (चिपळूण) या नर्सरीत २ लाख ५० हजार रोपे तयार आहेत. कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली येथे ५० हजार रोपे आहेत. ही रोपे शासकीय सवलतीच्या दरात उपलब्ध केली आहेत. त्यामुळे रोपांचा प्रश्न नाही.
प्रश्न : हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी काय काय केले आहे?
उत्तर : हा कार्यक्रम यशस्वी व्हावा यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली असून, सामाजिक वनीकरण विभागाचे उपसंचालक सदस्य याचे सचिव आहेत. विविध खात्याचे आम्ही अधिकारी सदस्य आहोत. ज्या भागात लागवड करणार आहोत त्या जागेबाबत माहिती व किती झाडे लावणार, याची आकडेवारी वेबसाईटवर आॅनलाईन दररोज दिली जाणार आहे. वन विभाग व सामाजिक वनीकरण विभागाने या योजनेसाठी नियुक्त केलेल्या समन्वयकांना मोबाईल अ‍ॅप दिले जाणार आहे. कोणत्या समन्वयकाकडे किती क्षेत्र आहे, त्यात किती झाडे लावणार याची माहिती ते आॅनलाईन देईल. सर्वच विभागांना हे अ‍ॅप द्यायचे होते. परंतु, ते शक्य झाले नाही. माहिती संकलित करण्यासाठी याचा चांगला उपयोग होत आहे. आमच्या सर्व वनरक्षक, वनपाल यांच्याकडे हे अ‍ॅप आहे.
प्रश्न : यावर्षी किती टक्के वृक्षतोड झाली? त्याप्रमाणात लागवड झाली का?
उत्तर : खरंतर वृक्षतोडीचे प्रमाण आता चांगलेच घटत चालले आहे. यावर्षी ४० टक्के वृक्षतोड झाली आहे. ४ वर्षापूर्वी दीड लाख झाडे तोडली जायची. २ वर्षापूर्वी ते प्रमाण सव्वा लाखावर होते. त्यानंतर ते प्रमाण लाखाच्या आत आले. चालूवर्षी ४० ते ५० हजार वृक्षांची तोड झाली. मुळात आपल्या जिल्ह्यात १ टक्के शासकीय जंगल आहे. दरवर्षी आपण लागवड करतो. शिवाय झाडे तोडलेल्या ठिकाणी नवीन झाडे लावण्याची सक्ती करतो. त्यामुळे आता नवीन लागवडीसाठी फारशी जागा उपलब्ध नाही. जेथे आहे तेथे आपण लागवड करणार आहोत.
प्रश्न : पर्यावरणाखेरीज या लागवडीमुळे लोकांचा काय फायदा?
उत्तर : वृक्ष लागवडीमुळे वृक्षाच्छादन वाढून हरित महाराष्ट्राची संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना होईल. परंतु, फळफळावळीची झाडे लावल्यामुळे दरवर्षी हमखास उत्पन्न मिळेल. साग, बांबू, खैर व औषधी वनस्पतींची लागवड केल्यामुळे त्यातून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील.
- सुभाष कदम


विकास जगताप : एकाच दिवशी २ लाख झाडे लावणार
नियोजन करणार
पुढच्यावर्षी मोठ्या प्रमाणात ही योजना राबवली जाईल. नर्सरी वाढतील. त्यामुळे ३ लाखापर्यंत रोपे तयार केली जातील. तसेच शासन त्यासाठी नवीन योजना आणेल, अशी अपेक्षा आहे. आम्ही यावर्षीचा अनुभव गाठीशी घेऊन पुढील वर्षाचे नियोजन करु.

जास्त जमीन खासगी
रत्नागिरी जिल्ह्यात ७ हजार ५०० हेक्टर जमीन वन विभागाची आहे. त्यातील ३ हजार हेक्टर जमीन लागवडी योग्य असून, उर्वरीत खाजण किंंवा कड्याकपाऱ्यात आहे. दरवर्षी येथे लागवड केल्यामुळे आता जागा उपलब्ध नाही. वनखात्याची १ टक्के व इतर विभागाची मिळून ५ टक्के जमीन आहे. ९० टक्केपेक्षा जास्त जमीन खासगी आहे. त्यामुळे लोकांनीच पुढाकार घेऊन लागवड करायला हवी. तसे प्रयत्न सुरु आहेत.