कोकणातील कांदळवनांच्या हिरव्या पट्ट्यातील अतिक्रमणे रोखणार

सात जिल्ह्यांतील क्षेत्रांचे नव्याने सर्वेक्षण करण्याच्या ‘एमआरएसएसी’ला सूचना

रत्नागिरी : कोकण किनारपट्टीलगत असलेल्या कांदळवनांच्या हिरव्या पट्ट्यात होत असलेली अतिक्रमणे रोखण्यासाठी राष्ट्रीय कांदळवन कक्षाकडून पुढाकार घेण्यात आला आहे. त्यादृष्टीने राष्ट्रीय कांदळवन कक्षाने महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटरला (एमआरएसएसी) कोकणातील सात जिल्ह्यांतील कांदळवन क्षेत्रांचे नव्याने सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे मुंबई, मुंबई उपनगर, पालघर, रत्नागिरी, रायगड आणि सिंधुदुर्ग या सात जिल्ह्यांमधील किनारपट्टीचा अभ्यास करण्यात येणार आहे.

कोकणातील कांदळवने पर्यटनाच्या दृष्टीनेही विकसित होत आहेत. अनेक ठिकाणी खारफुटीच्या जंगलात नौकाविहार, पक्षीनिरीक्षण आदी पर्यटन विकसित करणारे घटक आहेत. असंख्य जीवांचा अधिवास आहे. त्यामुळे पर्यटनाच्या माध्यमातून या जंगलात स्थानिकांना रोजगार मिळविण्यासाठी अनेक उपजीविकेची साधने निर्माण करण्यात येत आहेत. याबाबत उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही अनेक प्राधिकरणे कांदळवन क्षेत्र वन विभागाकडे हस्तांतरण करण्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. त्यामुळे या जंगलांवर वन विभागाचाही ताबा ४० ते ५० टक्के आहे. काही जिल्ह्यांत सिडकोनेही खारफुटीच्या जंगलावरील ताबा सोडलेला नाही. त्यामुळे आता कांदळवन कक्षाने महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन केंद्राद्वारे कोकणातील या सात जिल्ह्यांमधील कांदळवन क्षेत्रांचे नव्याने सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले आहेत. 

तसेच जैवविविधतेने समृद्ध अशा या ‘ग्रीन बेल्ट’चा पर्यटनीय आराखडा तयार करण्याच्या सूचनाही केल्या आहेत. तसेच या सर्वेक्षणात कांदळवनाचे क्षेत्र पर्यटनाच्या दृष्टीनेही विकसित करण्यासाठी प्रस्तावित करण्याच्या सूचना कांदळवन कक्षाला दिल्या आहेत. खारफुटीमध्ये झाडेझुडपे, ताड जातीची झाडे, औषधी वनस्पती आणि जमिनीलगत वाढणाऱ्या प्रजातींचा समावेश असतो. खारफुटीची मुळे भरतीच्या पाण्याचा वेग रोखतात. खारफुटी ही अनेक जलचरांचे आश्रयस्थान आहे. त्यामुळे आता खारफुटी जंगलाचे नव्याने सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे.

संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्रासाठी दहा कोटींचा निधी 

खारफुटीच्या अनेक जाती आता नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यासाठी मुंबई येथील वडाळा येथे कांदळवन संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी दहा कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. शाळा, महाविद्यालये, किनारी भागात आणि प्रतिष्ठानच्या कार्यालयात कांदळवनांचे संरक्षण, त्याचे महत्त्व समजावून सांगून कांदळवन संवर्धनात विद्यार्थी आणि सर्वसामान्य नागरिक यांचा सहभाग मिळविण्याचे कामही सुरू आहे.