सर्व कार्यालयात विशाखा समिती स्थापन करा

हुस्नबानू खलिफेंच्या सूचना : महिलांवरील अत्याचाराला आळा घालण्यासाठी पाऊल

राजापूर : विविध शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, शाळा, महाविद्यालये, उद्योग - व्यवसाय आदी क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांवर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराला आळा घालण्यासाठी अशा प्रत्येक कार्यालयात विशाखा समिती स्थापन करण्याचे आदेश सुप्रिम कोर्टाने दिले आहेत. त्यानुसार रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्व कार्यालयांमध्ये विशाखा समिती स्थापन करण्याचे आवाहन विधानपरिषद आमदार व विधानमंडळाच्या महिला हक्क व कल्याण समितीच्या हुस्नबानू खलिफे यांनी केले.
आजकाल सर्वच क्षेत्रात महिलांना आरक्षण मिळाल्याने शासकीय तसेच निमशासकीय सेवेत मोठ्या प्रमाणात महिलावर्ग नोकरी व्यवसाय करत आहे. मात्र, या क्षेत्रात काम करत असताना महिलांना लैंगिक अत्याचाराला बळी पडावे लागते. अशाच एका विशाखा विरूध्द स्टेट आॅफ राजस्थान या खटल्यात सुप्रिम कोर्टाने कार्यालयांमध्ये महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराला आळा घालण्यासाठी प्रत्येक कार्यालयामध्ये विशाखा समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
यामध्ये सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, शाळा महाविद्यालये, रूग्णालये, उद्योग, व्यवसाय आदी ठिकाणी विशाखा समिती स्थापन करायची आहे. यामध्ये संबंधित कार्यालयातील प्रमुखाने त्या कार्यालयात उच्च पदावर असलेल्या महिला कर्मचाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली विशाखा समिती स्थापन करायची आहे. त्यामध्ये ५० टक्क्यांहून जास्त महिलांचा समावेश असणे गरजेचे आहे.
या समितीचा फलक कार्यालयात ठळक दिसेल, अशा ठिकाणी लावायचा आहे. संबंधित कार्यालयातील कोणत्याही महिला कर्मचाऱ्यावर लैंगिक अत्याचार होत असेल, तर तिने या समितीसमोर आपली बाजू मांडायची असून, समितीने गांभीर्याने संबंधित महिला कर्मचाऱ्यावर होणाऱ्या अत्याचाराला वाचा फोडायची आहे.
सुप्रिम कोर्टाचा आदेश असतानाही रत्नागिरी जिल्ह्यात अनेक कार्यालयांमध्ये अद्याप विशाखा समिती स्थापन झालेली नाही. संबंधितांनी तत्काळ समित्या स्थापन कराव्यात, असे आवाहन हुस्नबानू खलिफे यांनी केले आहे. तसेच येत्या महिनाभरात विधानमंडळाच्या महिला हक्क व कल्याण समितीचा रत्नागिरी दौरा होणार असून, यामध्ये याचा आढावा घेणार असल्याचेही खलिफे यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)

सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश.
विशाखा विरूध्द स्टेट आॅफ राज्यस्थान खटल्यात दिला होता आदेश.
विविध क्षेत्रात काम करताना महिलांना लैंगिक अत्याचाराला जावे लागते सामोरे.
शासकीय, निमशासकीय, शाळा, महाविद्यालये, उद्योग, व्यवसायातही समिती आवश्यक.