खाडीपट्टा भागात बेसुमार गौण खनिज उत्खनन सुरूच

महसूली यंत्रणा : यंत्रणा काय करणार; याकडे सर्वांचे लक्ष

खाडीपट्टा : सर्वोच्च न्यायालयाची मनाई असतानाही केवळ महसूली यंत्रणेच्या पोटभरु व्यवसायामुळे खाडीपट्टासह तालुक्यातील गौण खनिज उत्खनन बेसुमार सुरु असून, बड्या व्यावसायिकांची मक्तेदारीच प्रस्थापित झाली आहे. दिवसाढवळ्या येथे विविध खनिजांची वाहतूक सुरु आहे. मात्र, याकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष होत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाचे महसूलचे वरिष्ठ अधिकारीच उल्लंघन करीत आहेत. पर्यावरणाचा ऱ्हास आणि भूगर्भातील अनैतिक प्रवृत्तींना नष्ट करणाऱ्या संबंधित बड्या व्यावसायिकांना आणि महसूलच्या वरिष्ठांवर सर्वोच्च न्यायालयाने सक्त कारवाई करण्यासाठी आता सर्वसामान्य सर्वाेच्च न्यायालयाकडे धाव घेणार आहेत. याकरिता खाडीपट्टयातील समविचारी लोकांनी एक संघ गट तयार केला आहे. बुधवार, १० रोजी याबाबत महत्त्वपूर्ण चर्चा करण्यात येणार असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे.
गौण खनिज उत्खनन बंदीबाबत ३१ मे २०१२ ला सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश पारित केला आहे. या आदेशाला अनुसरुन बांधकामाशी निगडीत सर्वच कामांना स्थगिती दिली आहे. एवढेच नव्हे तर शासनाने या बांधकामांना खो घातला आहे. जिल्हास्तरावर, तालुकास्तरावर आणि ग्रामीण स्तरावरही संबंधित महसूली यंत्रणेलाही तसे निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे सरळसरळ उल्लंघन केले जात आहे.
वाळू, डबर, विटा, माती तसेच तत्सम खनिजांचे मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन होत आहे. रॉयल्टी न घेता अशा खनिजांच्या उत्खननास पेव फुटले आहे. त्यामुळे शासनाचा करोडो रुपये महसूल बुडत आहे. मात्र, रॉयल्टीपोटी मिळणारा अवाजवी पैसा शासन यंत्रणेकडे व बड्या व्यावसायिकांकडे जमा होत आहे. खाडीपट्ट्यासह शहरात दिवसाढवळ्या खनिजांची वाहतूक करताना महसूल यंत्रणेचे सर्व लोक डोळ्यावर पट्टी बांधून घेत आहेत.
मात्र, कारवाई होत नसल्याने संताप व्यक्त होत आहे. बड्यांविरोधात कारवाई न करता महसूल यंत्रणेतील प्रांताधिकारीसारखे अधिकारी त्यांना पाठीशी घालीत असल्याने चीड निर्माण झाली आहे. आता महसूली यंत्रणेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याचा निर्णय सर्वसामान्यांनी घेतला आहे.