कार्यकारी संचालक करणार गडनदी पुनर्वसन गावठाणांची पाहणी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 21, 2021 04:29 AM2021-03-21T04:29:55+5:302021-03-21T04:29:55+5:30
लाेकमत न्यूज नेटवर्क देवरुख : संगमेश्वर तालुक्यातील गडनदी मध्यम प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांबाबत संतोष येडगे यांनी दि. १९ ...
लाेकमत न्यूज नेटवर्क
देवरुख : संगमेश्वर तालुक्यातील गडनदी मध्यम प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांबाबत संतोष येडगे यांनी दि. १९ मार्च २०२१ रोजी मंत्रालयात जाऊन सचिव नागेंद्र शिंदे व कोकण पाटबंधारे महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या व्यथा त्यांच्यासमोर मांडल्या. या भेटीनंतर काेकण पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपाेले यांनी गडनदी पुनर्वसन गावठाणांची पाहणी करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
आपले सर्वस्व गमावून प्रकल्पासाठी त्याग करीत कवडीमोल दराने शासनाला जमिनी देणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांची पुनर्वसन गावठाणातील नागरी सुविधा कामे मार्गी लागावीत म्हणून संतोष येडगे वारंवार पाठपुरावा करीत आहेत. या कामी ते जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील आणि आमदार शेखर निकम यांचे मार्गदर्शन घेत आहेत. प्रस्तावित कामांसाठी स्वत: पुढाकार घेत मंत्रालयीन स्तरावर पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे.
गडनदी बाधित खेरशेत, नांदगाव, राजिवली शिर्केवाडी, घाडगेवाडी आदी शासकीय गावठाणातील समस्यांसह नव्याने निर्माण होत असलेल्या काळंबेवाडी आणि पूरग्रस्त रातांबी गावाची पाहणी करणार असल्याचे या बैठकीत निश्चित करण्यात आले आहे. तर प्रकल्पग्रस्तांसाठी आवश्यक असणारी कामे या हंगामात मंजूर करण्यासाठी शासन स्तरावर योग्य ते सहकार्य करणार असल्याचे आश्वासन कार्यकारी संचालक अतुल कपोले यांनी या बैठकीत दिले.
गडनदी पुनर्वसन गावठाणातील नागरी सुविधा अनेक कामे ही जीर्ण झाली असून सध्या ही सर्व कामे पाटबंधारे विभागाकडे आहेत. या कामांची दुरुस्ती करणे अनिवार्य असताना या कामांकडे लक्ष दिले जात नाही. त्यामुळे गावठाणातील अंतर्गत रस्ते, गटारे, पाणी व्यवस्थापन, स्वच्छता आदी नादुरुस्त कामांमुळे स्थानिक प्रकल्पग्रस्त त्रस्त असल्याची बाब संतोष येडगे यांनी कार्यकारी संचालक अतुल कपोले यांच्या निदर्शनास आणून दिली. तर गडनदी प्रकल्पासाठी पुनर्वसन कामांच्या नाममात्र खर्चासहीत ९५० कोटी रुपये खर्च होऊ शकतो. तर ज्यांनी आपली स्वप्न त्यागून आणि पिढ्यानपिढ्यांची जमीन शासनाला नाममात्र कवडीमोल दराने देऊन ही शासन या प्रकल्पग्रस्तांसाठी आवश्यक खर्च झाला तर बिघडले कुठे, असा मुद्दा या बैठकीत मांडला.