जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शेतकऱ्यांचे धरणे आंदोलन 

आंदोलनात शेतकऱ्यांनी आपल्या विविध मागण्यांकडे लक्ष वेधले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
रत्नागिरी : शेतकरी आणि भूमीपुत्रांच्या न्यायहक्कासाठी प्रजासत्ताक दिनी हापूस आंबा उत्पादक विक्रेते सहकारी संस्था रत्नागिरी आणि ओबीसी संघर्ष समन्वय समिती यांच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी आंबा बागायतदारांची कर्जे सरसकट माफ करा आणि आंब्याला हमी भाव मिळाला पाहिजे, अशी मागणी करण्यात आली.

आंदोलनात शेतकऱ्यांनी आपल्या विविध मागण्यांकडे लक्ष वेधले. २०१४ पासून थकीत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या ११ हजार ३२६ आहे व थकीत रक्कम २२३ कोटी ८६ लाख रुपये आहे. या शेतकऱ्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून आंबा, काजू, नारळ, सुपारी बागायतदारांची संपूर्ण कर्ज सरसकट माफ करून सातबारा कोरा करावा.

नियमित असणाऱ्या कर्जदारांना पुन्हा व्यवसायात उभे राहण्यासाठी मिनी पॅकेज जाहीर करावे. शासनाने रत्नागिरी जिल्ह्यात कृषी संशोधनासाठी सुसज्ज प्रयोगशाळा स्थापन करावी. पीक विम्याचा कोकणातील शेतकऱ्यांना लाभ मिळत नाही. त्यासाठी दोन मोजणी यंत्र तलाठी सजाला बसवावीत. एक डोंगराळ आणि दुसरे सपाटी भागास असावे. विम्याचे निकष बदलावेत. निकष ठरवताना शेतकऱ्यांच्या संस्थेचा प्रतिनिधी घ्यावा. अवकाळी पावसाचा कालावधी १ नोव्हेंबर ते ७ जूनपर्यंत असावा. खते, औषधे, पेट्रोल व रॉकेलच्या किंमती भरमसाठ वाढलेल्या आहेत. त्या तात्काळ कमी करण्यात याव्यात. शेतकऱ्याने खरेदी केलेल्या बिलावर शासनाने अनुदान द्यावे. थकीत शेतकऱ्यांवर जप्तीची कारवाई सुरु आहे, ती कर्जमाफी मिळेपर्यंत तात्काळ थांबवावी.

आंबा हे पीक नाशवंत असल्याने या पिकाला हमीभाव मिळावा, अशा मागण्यांचा समावेश होता. आंदोलनात जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष उदय बने, माजी सभापती मंगेश साळवी, रमेश कीर, साक्षी रावणंग, प्रकाश साळवी, दीपक राऊत, संजय यादवराव, नंदकुमार मोहिते, किरण तोडणकर यांच्यासह बागायतदार शेतकरी सहभागी झाले होते.