कोकणी तरुणांच्या नशिबी जॉबडाऊन,मुंबईला परत जाण्याचाच मार्ग

कोकणात नोकऱ्यांचे पर्याय नाहीत, राजकीय लोक आलेले प्रकल्प घालवतात आणि नवे प्रकल्प आणत नाहीत आणि आता मुंबईत जायची सोय नाही. त्यामुळे कोरोनाच्या धसक्याने मुंबईहून गावी आलेल्या तरुणांची अवस्था आता इकडे आड तिकडे विहीर अशी झाली आहे. एकही नवा प्रकल्प न येता गेल्या काही वर्षात जिल्ह्यातून प्रकल्प हद्दपारच झाले आहेत.

ठळक मुद्देकोकणी तरुणांच्या नशिबी जॉबडाऊन,मुंबईला परत जाण्याचाच मार्ग प्रकल्प हाकलले, नोकऱ्या नाहीत, गावात राहून नेमके करायचे तरी काय?

मनोज मुळ्ये

रत्नागिरी : कोकणात नोकऱ्यांचे पर्याय नाहीत, राजकीय लोक आलेले प्रकल्प घालवतात आणि नवे प्रकल्प आणत नाहीत आणि आता मुंबईत जायची सोय नाही. त्यामुळे कोरोनाच्या धसक्याने मुंबईहून गावी आलेल्या तरुणांची अवस्था आता इकडे आड तिकडे विहीर अशी झाली आहे. एकही नवा प्रकल्प न येता गेल्या काही वर्षात जिल्ह्यातून प्रकल्प हद्दपारच झाले आहेत.

शिमग्यासाठी जवळपास लाखभर मुंबईकर रत्नागिरीत आले होते. कोरोनाचा प्रसार सुरू झाल्यानंतर मार्च महिन्यात लॉकडाऊनची घोषणा करण्यात आली. त्यामुळे मुंबईहून आलेल्या लोकांचा परतीचा मार्ग बंद झाला. पहिल्या टप्प्यापासूनच मुंबईत कोरोनाची लागण अधिक झपाट्याने होऊ लागल्याने एप्रिलपासून मुंबईकर मोठ्या संख्येने गावाकडे परतू लागले. सुरूवातीच्या काळात जिल्हा बंदी असतानाही असंख्य लोक प्रशासनाकडे कोणतीही नोंदणी न करता आपापल्या गावी आले. लोकप्रतिनिधींनी घेतलेल्या पुढाकारामुळे मे महिन्यात महिन्यात अधिकृत परवानेच दिले जाऊ लागले. तेव्हापासून सुमारे दोन लाखांहून अधिक लोक मुंबईहून रत्नागिरी जिल्ह्यातील गावागावात परतले.

सद्यस्थितीत तीन लाखांपेक्षा अधिक मुंबईकर रत्नागिरी जिल्ह्यातील गावागावात आहेत. यात सुमारे १० टक्के तरूण हे शिक्षणासाठी मुंबई किंवा तत्सम मोठ्या शहरात आहेत. उर्वरित लोक हे केवळ नोकरीसाठीच आपले गाव सोडून बाहेर राहात आहेत. गेल्या काही वर्षात अनेक प्रकल्प रत्नागिरी जिल्ह्यातून बाहेर घालवण्यात आले. रत्नागिरी जिल्ह्यात आलेल्या प्रकल्पांपेक्षा रत्नागिरी जिल्ह्यातून घालवण्यात आलेल्या प्रकल्पांची संख्याच अधिक आहे. रत्नागिरी जिल्ह्याला मोठा समुद्रकिनारा लाभला असल्याने समुद्राशी जोडलेले अनेक व्यवसाय येथे येऊ इच्छित आहेत. मात्र, त्यांना ठाम विरोध केला जात आहे. हा विरोध ठराविक लोकच करतात. कोणत्याही प्रकल्पाच्या विरोधांचे मार्गदर्शक ठराविकच असतात. पण त्यामुळे प्रकल्प उभे राहात नाहीत आणि नोकऱ्या उपलब्ध नसल्याची खरी जाणीव आताच्या घडीला होऊ लागली आहे.

किमान आता तरी लोकप्रतिनिधींनी याबाबत गांभीर्याने विचार करायला हवा. प्रकल्प आले नाहीत तर स्थलांतराचे प्रमाण कायम राहील आणि इतरत्र सगळीकडे लोकसंख्या वाढत असताना रत्नागिरी जिल्ह्यात मात्र हे प्रमाण कमी होत जाईल.

रिफायनरीही घालवली
तब्बल चार लाख कोटी रूपयांची गुंतवणूक होऊ शकणारा रिफायनरी प्रकल्पही रत्नागिरी जिल्ह्यातून गेला आहे. प्रकल्प उभारणी काळात एक लाख, तर प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर २0 हजार प्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी असलेला हा प्रकल्प हातचा जाऊ देण्याचा करंटेपणा जिल्ह्याने दाखवला आहे. या प्रकल्पाचे काम सुरू असते तर कोरोना संकट काळातही लोकांना आर्थिक चटके सोसावे लागले नसते. केवळ नोकरीसाठी बाहेर गेलेल्यांना गावी परतता आले असते.

शिवसेनेने संधी गमावली
पुढील अनेक वर्षांसाठी उपयुक्त ठरणारा, जिल्ह्याचाच नाही तर राज्याचा चेहरामोहरा बदलण्याची क्षमता असलेला प्रकल्प घालवून शिवसेनेने लोकांसाठी काहीतरी करण्याची संधी गमावली आहे. आजही हा प्रकल्प हवाय, असे म्हणणारे स्थानिक भूमिपुत्र अधिक आहेत. मात्र, शिवसेनेने ती बाजू ऐकून घेण्याचा प्रयत्न कधीही केलेला नाही. स्थानिक शिवसैनिकांचा आवाजही शिवसेनेच्या नेत्यांपर्यंत पोहोचलेला नाही. त्यामुळेच या प्रकल्पाबाबत पुनर्विचार करण्याचा मुद्दाही शिवसेनेने बाजूलाच टाकला आहे.

फक्त परतीचाच मार्ग
जे तीन लाख लोक रत्नागिरी जिल्ह्यात आहेत, त्यांना कोरोनाचा प्रभाव संपल्यानंतर मुंबई किंवा अन्य मोठ्या शहरात जाण्याखेरीज कोणताच पर्याय नाही. कारण गावात, तालुक्याच्या ठिकाणी किंवा जिल्ह्याच्या ठिकाणी त्यांना रोजगाराचे कोणतेही साधन उपलब्ध नाही.

प्रकल्प घालवण्यात पुढे
रत्नागिरी जिल्हा आतापर्यंत प्रकल्प घालवण्यातच पुढे राहिला आहे. त्यामुळे बड्या उद्योजकांनी रत्नागिरीकडे पाठच फिरवली आहे. म्हणूनच मॅग्नेटिक महाराष्ट्र उपक्रमात कोणत्याही बड्या उद्योजकाने रत्नागिरीत प्रकल्प सुरू करण्यात स्वारस्य दाखवले नाही आणि रत्नागिरीची पाटी कोरीच राहिली आहे.

पर्याय तरी द्या
एक बाजू ऐकूनच रिफायनरी प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या शिवसेनेने या प्रकल्पाला पर्याय म्हणून कोणताही प्रकल्प उभा केलेला नाही. तुकड्या तुकड्यांची शेती आणि त्या तुकड्यांमध्ये असलेले असंख्य हिस्सेदार यामुळे येथील शेती कधीच फायदेशीर होणारी नाही. मात्र, रोजगाराचे आमीष दाखवणाऱ्या शिवसेनेने कोणताही पर्यायही दिलेला नाही.