तिवरे धरण फुटीप्रकरणी दोषारोप दाखल करा, पुनर्विलोकन समितीच्या अहवालाने खळबळ

तिवरे धरणफुटीची दुर्घटना २ जुलै २०१९ रोजी घडली होती. या घटनेत २३ जणांचा बळी गेला होता.

चिपळूण : तीन वर्षांपूर्वी संपूर्ण महाराष्ट्राला हादरवून सोडलेल्या चिपळुणातील तिवरे धरण दुर्घटनेला कारणीभूत असलेल्या ठेकेदारासह अधिकाऱ्यावर दोषारोप दाखल करून त्यांची विभागीय चौकशीची कार्यवाही सुरू करावी, अशा सूचना राज्य सरकारतर्फे पुणे येथील मृद व जलसंधारण प्रादेशिक क्षेत्राचे अप्पर आयुक्त यांना दिल्या आहेत. पुनर्विलाेकन समितीच्या एका अहवालाद्वारे या सूचना दिल्या आहेत.

तिवरे धरणफुटीची दुर्घटना २ जुलै २०१९ रोजी घडली होती. या घटनेत २३ जणांचा बळी गेला होता. दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी विशेष चौकशी समिती नेमली होती. त्यात काही आक्षेप नोंदविल्याने पुनर्विलोकन समिती स्थापन केली होती. या समितीने अहवाल सादर केला आहे. पुनर्विलोकन समितीच्या सूचनेनुसार, ठेकेदारावर स्वीकृत निविदेच्या अटी, शर्तीनुसार कारवाई करावी, धरणांच्या संकल्पनाची प्रचलित पद्धती व प्रत्यक्ष संकल्पना तपासून दोषी अधिकाऱ्यांची चौकशी करून कारवाई करावी, सिंचन विमोचकाचे प्रत्यक्ष काम सुरू असताना गुणनियंत्रण शाखा अभियंता, उपविभागीय अभियंता यांची शासन निर्देश, निविदा शर्तीच्या अनुषंगाने विभागीय चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, असे म्हटले आहे.

धरणाची प्रथम गळती निदर्शनास आल्यापासून धरणफुटीची घटना घडेपर्यंत, देखभाल व दुरुस्ती, वरिष्ठ स्तरावर उपाययोजनांबाबत अवगत न करणे, धरणाच्या खालील बाजूस असणारी लोकवस्ती न हटविणे, त्रुटीपूर्ण पावसाळापूर्व व पावसाळ्यानंतरची तपासणी करण्यासाठी जबाबदार शाखा अभियंता, उपविभागीय अभियंता, संबंधित कार्यकारी अभियंता यांची तसेच महसूल विभागातील जबाबदार अधिकारी व कर्मचारी यांची विभागीय चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात यावी, असेही या अहवालात म्हटले आहे.

अहवालातून समितीने दिली क्लीन चिट

तिवरे धरणात २ जुलै २०१९ रोजी सकाळी ९ वाजता पाण्याची पातळी १३२ मीटर इतकी होती. सायंकाळी ५ वाजता पाणीपातळी १३९ मीटर होती. त्यानंतरही पाणलोट क्षेत्रात पाऊस सुरूच होता. दोषींवर कारवाई करताना या बाबींचा विचार करावा, असे समितीने सूचित करत एक प्रकारे क्लीन चिट दिली आहे.

पुनर्विलाेकन समितीचा अहवाल मिळविण्यासाठी प्रथम जिल्हाधिकारी, त्यानंतर रत्नागिरीतील जलसंधारण, ठाणेतील जलसंधारण कार्यालय व तेथून पुण्यातील मृद व जलसंधारण विभागाचे प्रादेशिक कार्यालय गाठले. या सर्वांकडे अहवाल मिळाला नाही. जलसंधारण प्रधान सचिवांकडे समितीचा अहवाल माहिती अधिकारात उपलब्ध झाला. - विद्याधर साळुंखे, माहिती अधिकार कार्यकर्ते