जलयुक्त शिवार अभियानाच्या तिसऱ्या टप्प्यातील जिल्ह्याचा आराखडा अंतिम टप्प्यात

ठळक मुद्देविविध कारणांमुळे जलयुक्त शिवारच्या तिसरा टप्पा खडतर कामासाठी केवळ चार महिन्यांचा कालावधीच शिल्लक जलसंपदा खात्याच्या २४ नोव्हेंबर रोजीच्या बैठकीत जलसंपदामंत्री कामाचा आढावा घेणार

शिवाजी गोरे

दापोली : टंचाईमुक्त महाराष्ट्र' घोषणा करून सर्वांसाठी पाणी देण्याच्या उद्देशाने युतीच्या सरकारने राज्यात जलयुक्त शिवार अभियान राबवण्याचा निर्णय घेतला. या अभियानाअंतर्गत दोन वर्षात अतिशय चांगली कामे होण्यास मदत झाली. मात्र, अभियानाच्या तिसऱ्या टप्प्यातील जिल्ह्याचा आराखडा अद्याप तयार झाला नसून, आराखड्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. परंतु कामासाठी केवळ चार महिन्यांचा कालावधी शिल्लक असल्याने जलयुक्त शिवारच्या तिसऱ्या टप्प्यातील प्रवास खडतर होण्याची चिन्ह आहेत.

जलयुक्त शिवार अभियान मोहिमेच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त गावांची निवड करून त्या गावातील पाणीटंचाई दूर करण्याचा प्रयत्न या मोहिमेच्या माध्यमातून सुरू आहे. पहिल्या टप्प्यातील सन २०१५-१६मध्ये निवड झालेली कामे पूर्ण झाली आहेत.

दुसऱ्या वर्षी २०१६-१७ या वर्षाची कामे अंतिम टप्प्यात असून, त्यातील १० टक्के कामे पूर्ण झाली आहेत. तिसऱ्या वर्षी म्हणजे २०१७-१८ या वर्षाचा आराखडा तयार करून या प्रारुप आराखड्याला मंजुरी देऊन कामाचे बजेट ठरविणे गरजेचे आहे. परंतु तिसऱ्या टप्प्यातील गावांची यादी तयार व्हायला विलंब झाल्याने तिसऱ्या टप्प्यातील आराखडा अद्याप तयार झालेला नाही.

आराखडा मंजूर झाल्यावर अनुदानपत्र व कामाची वर्क आॅर्डर या सगळ्या प्रक्रियेला डिसेंबर महिना जाईल. त्यानंतर प्रत्यक्षात काम करण्यासाठी केवळ ४ ते ५ महिने शिल्लक राहतात. या कालावधीत तिसऱ्या टप्प्यातील कामे पूर्ण होणे शक्य नाही.

कालावधी कमी असल्यामुळे घाईगडबडीत कामे केल्यास ती निकृष्ट होण्याची शक्यता असते. यापूर्वीच कृषी विभाग दृष्टचक्राच्या फेऱ्यात अडकला असून, निकृष्ट दर्जाची कामे झाल्यास कृषी विभागाच्या अडचणी पुन्हा वाढण्याची शक्यता आहे. मात्र, यासाठी वरिष्ठ पातळीवरून यापूर्वीच दखल घेण्याची गरज होती.

जलयुक्त शिवार अभियानातील गावांची निवड होण्यासाठी विलंब लागला असल्याने पुढील कामाला विलंब होणार आहे. जलयुक्त शिवार अभियानाच्या तिसऱ्या टप्प्यात सुरुवातीला ७२ गावांची निवड करण्याचे निश्चित झाले होते. त्यानंतर गावाची संख्या कमी करण्याचे संकेत देण्यात आले.

गावाच्या निवडीवरूनही काही ठिकाणी राजकारण झाल्यामुळे गावांच्या अंतिम यादीला अंतिम स्वरुप देण्यात आले नाही. या विविध कारणांमुळे जलयुक्त शिवारच्या तिसऱ्या टप्प्यातील गावांची निवड होऊ शकली नसल्याचे वृत्त आहे.

पाणीटंचाईवर कायमस्वरुपी मात करण्यासाठी कृती आराखडा तयार केला. या कृती आराखड्यानुसार टंचाईग्रस्त गावातील कामे केली जातात. परंतु गावांची यादीच निश्चित झाली नसल्याने कृती आराखडा रखडला आहे.

जलसंपदा खात्याची २४ नोव्हेंबर रोजी बैठक होत आहे. राज्याचे जलसंपदामंत्री  प्रा. राम शिंदे या बैठकीत जलयुक्त शिवारच्या कामाचा आढावा घेणार आहेत.

मंत्र्यांच्या बैठकीपूर्वी आराखडा तयार करण्याचे काम युध्दपातळीवर सुरू असून, येत्या दोन दिवसात तिसऱ्या टप्प्यातील अंतिम यादी व आराखडा तयार केला जाणार असून, मंत्र्यांच्या बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.