रत्नागिरीतील मासेमारी फसली समस्यांच्या गर्तेत, केवळ आश्वासनच
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 31, 2023 04:46 PM2023-01-31T16:46:40+5:302023-01-31T16:47:03+5:30
हंगागातील एकूण उत्पन्नावर परिणाम होवून २५ ते ३० टक्के घट होण्याची शक्यता
रत्नागिरी : हवामानात वारंवार हाेणारे बदल, मच्छीमारी नौकांची वाढती संख्या आणि एलईडीच्या साह्याने होणारी मासेमारी यामुळे हा व्यवसाय सध्या संकटात सापडला आहे. त्यातच बंदरांवर मच्छिमारांना असलेल्या अपुऱ्या सोयीसुविधांमुळे मच्छीमारी व्यवसाय ग्रासला आहे. वर्षानुवर्षे समस्या त्याच असून, उपाययोजनांचा मात्र अभाव आहे. रत्नागिरीतील मिरकरवाडा, जयगड, दापोलीतील हर्णै, राजापुरातील नाटे यासह छोट्या-मोठ्या प्रत्येक बंदरावर मच्छिमारीची स्थिती आजही ‘जैसे थे’च आहे.
मासेमारी हंगामाला ऑगस्ट महिन्यात सुरूवात झाली. पहिल्या आठवड्यात पावसामुळे मासेमारीवर परिणाम झाला. मात्र, या कालावधीत मासे चांगले मिळत असल्याने धोका पत्करून मच्छीमार समुद्रावर स्वार झाले. चांगल्या प्रमाणात मासे मिळाल्याने हंगामाची सुरुवात चांगली झाल्याचा आनंद होता. त्यानंतर पावसाचा मुक्काम वाढल्यामुळे सातत्याने वादळी परिस्थितीचा सामना करावा लागला. आत्तापर्यंत सहा महिन्याच्या कालावधीत एक महिन्याचा कालावधी निसर्गाच्या प्रकोपामुळे वाया गेला. यामध्ये दिवसाला सरासरी एक कोटी रुपयांचे नुकसान याप्रमाणे सुमारे ३० कोटीहून अधिक फटका बसला, असा अंदाज वर्तवला जात आहे.
किनारी भागात सापडणारा बारीक मासा फिशमिलला तर मोठा मासा खाण्यासाठी बाजारपेठेमध्ये येतो. पर्ससीननेट, ट्रॉलिंगच्या माशाला किलोला दर सुमारे ७० ते ८० रुपयांपर्यंत होता. हा दर १२० रुपयांपर्यंत मिळणे अपेक्षित होता. फिशमिललाही किलोचा १५ ते १८ रुपयांपर्यंतचा दर १२ रुपयांपर्यंत खाली आला. त्याचा फटका उत्पन्नावर बसला आहे. गिलनेटने पकडलेल्या माशाला किलोला ३० ते ४० रुपयेच दर मिळाला. याचा हंगागातील एकूण उत्पन्नावर होणार असून, २५ ते ३० टक्के घट होईल, असे मच्छिमारांकडून सांगण्यात येत आहे.
एकीकडे वातावरणातील बदलामुळे मासेमारीवर परिणाम त्यात बंदरांवरील समस्यांचाही सामना करावा लागत आहे. मिरकरवाडा, हर्णै यासह छोट्या-मोठ्या बंदरांवर मच्छीमारांना सुविधा मिळत नाहीत.
केवळ आश्वासनच
हर्णैसारख्या बंदरात सुविधा देण्यासाठी वारंवार शासनाकडून आश्वासन मिळत आहेत. नौकांना लागणारे डिझेल बंदरांजवळ असणे, बंदरावर मासे विकणाऱ्या महिलांसाठी पुरेशी जागा, थकीत डिझेल परतावा याकडे प्रशासनाने लक्ष देणे गरजेचे आहे.