शिक्षणसेवक पाच वर्षांचा? शासन निर्णयामुळे संभ्रमावस्था, अध्यापक संघाचा आंदोलनाचा इशारा

महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाच्या शासन निर्णयामुळे शिक्षणसेवक कालावधीबाबत संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. वित्त विभागाने नोकर भरतीबाबत प्रसिद्ध केलेल्या शासन निर्णयामध्ये शिक्षणसेवक कालावधी पाच वर्षांचा असल्याचे नमूद केल्यामुळे राज्यातील शिक्षणक्षेत्रामध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली होती. माध्यमिक अध्यापक संघाने याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे.

ठळक मुद्देशिक्षणमंत्र्यांना भेटून निर्णय रद्द करण्याची मागणी करणार शिक्षणसेवक पद सध्या तीन वर्षे मानधन स्वरूपामध्ये कार्यान्वितनोकर भरतीसंदर्भात शासन निर्णय प्रसिद्ध शिक्षणसेवक कालावधीचा उल्लेख तत्काळ बदलण्याचे आवाहन

टेंभ्ये : महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाच्या शासन निर्णयामुळे शिक्षणसेवक कालावधीबाबत संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. वित्त विभागाने नोकर भरतीबाबत प्रसिद्ध केलेल्या शासन निर्णयामध्ये शिक्षणसेवक कालावधी पाच वर्षांचा असल्याचे नमूद केल्यामुळे राज्यातील शिक्षणक्षेत्रामध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली होती. माध्यमिक अध्यापक संघाने याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे.

संघटनेच्या राज्यस्तरावरील पदाधिकाऱ्यांतर्फे याबाबत शिक्षणमंत्री विनोद तावडे व शिक्षण सचिव यांना भेटून वित्त विभागाच्या शासन निर्णयात नमूद केलेला शिक्षणसेवक कालावधीचा उल्लेख तत्काळ बदलण्याचे आवाहन केले जाणार असल्याची माहिती रत्नागिरी जिल्हा माध्यमिक अध्यापक संघाचे अध्यक्ष भारत घुले व सचिव सागर पाटील यांनी दिली. शासनाने याबाबत तत्काळ कारवाई न केल्यास अध्यापक संघ राज्यस्तरीय आंदोलन उभे करणार असल्याचे घुले यांनी सांगितले.

नोकर भरतीसंदर्भात नुकताच एक शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. या निर्णयामध्ये राज्यातील विविध विभागातील रिक्त पदे भरण्याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. रिक्त पदे भरत असताना सुरुवातीला पाच वर्षे मानधन स्वरूपात भरण्यात यावीत, असे नमूद करण्यात आले आहे.

शिक्षणसेवक, आरोग्यसेवक व कृषिसेवक यांच्याप्रमाणे ही पदे पाच वर्षे मानधन स्वरूपात भरण्यात यावीत, असे या शासन निर्णयामध्ये नमूद केल्यामुळे शिक्षणक्षेत्रात संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. वास्तविक शिक्षणसेवक हे पद सध्या तीन वर्षे मानधन स्वरूपामध्ये कार्यान्वित आहे. परंतु या शासन निर्णयात हा कालावधी पाच वर्षांचा करण्यात आल्याने शिक्षण क्षेत्रात संभ्रम निर्माण झाला आहे. शासनाला शिक्षणसेवक कालावधी अशा पद्धतीने वाढवता येणार नसल्याचे अध्यापक संघाने स्पष्ट केले आहे.

शिक्षण विभागातील रिक्त पदांचे काय ?

महाराष्ट्र शासनाने विविध विभागातील छत्तीस हजार रिक्त पदे भरण्याबाबत नुकताच शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. यामध्ये शालेय शिक्षण विभागाचा कोठेही उल्लेख नाही. वास्तविक शालेय शिक्षण विभागामध्ये २०१२पासून कोणतीही भरती करण्यात आलेली नाही.

शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची हजारो पदे रिक्त आहेत. परंतु वित्त विभागाच्या शासन निर्णयामध्ये या रिक्त पदांची कोणतीही दखल घेण्यात आलेली नाही. या शासन निर्णयाच्या माध्यमातून शिक्षणक्षेत्राबरोबरच यापुढे सर्वच क्षेत्रांमध्ये मानधन पद्धतीवर नियुक्ती केली जाणार असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.