गरिबांना मोताद, कमावत्या लोकांना अन्नसुरक्षा...

शासनाने योजना आणली. मात्र

पांडुरंग माने-पाचल
उपाशीपोटी जगणाऱ्या लोकांना भूकेमुळे झोप लागत नाही. अशा परिस्थितीशी झगडणाऱ्या लोकांसाठी शासनाने अन्नसुरक्षा योजना आणली. मात्र, शासकीय कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनीच या योजनेचे बारा वाजवले आहेत. स्वच्छ आणि पुरेसे धान्य हे उद्दिष्ट घेऊन सुरु झालेल्या या योजनेत पाचल परिसरातील मिष्ठान्न जेवणारी जनताच सामील करुन घेण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे परिस्थितीशी दोन हात करुन जगणाऱ्या व्यक्तींचा यादीत समावेश नसल्याने गरिबीचे चित्र ‘मागील पानावरुन पुढे चालू’ असेच आहे.
अन्नसुरक्षा योजनेचे पंख गावागावात वेगाने पसरले आहेत. मात्र, पाचल (ता. राजापूर) परिसरात लाभार्थींची यादी तयार करताना अधिकाऱ्यांनी सावळा गोंधळ घातला आहे. पुरेसे धान्य येऊनही केंद्र शासनाच्या या योजनेचा पुरता फज्जा उडाला आहे. योजनेच्या नियमाला बगल देत पुरवठा अधिकाऱ्यांनी रेशन दुकानदारांच्या मर्जीतील लोक यादीत कसे बसतील, याकडेच जास्त लक्ष पुरवल्याचे दिसून येते. विशेष म्हणजे तालुका प्रशासनातील अधिकारीही यामध्ये सहभागी असल्याचे दिसून येत आहे. ज्यांना या योजनेचा खरोखर लाभ मिळणे गरजेचे आहे, अशी अनेक कुटुंब यादीतून बाहेर फेकली गेली आहेत. दुसरीकडे ज्यांच्या घरी मिष्टान्न मिळते, अशा लोकांची नावे या अन्नसुरक्षा योजनेत समाविष्ट करण्यात आली आहेत. त्यामुळे श्रीमतांना तीन रुपये किलो दराने धान्य व गरिबांना मात्र बाजारभावांशी संलग्न मिळणारे धान्य घ्यावे लागते. असा उलटा न्याय बघायला मिळत आहे.
गरीब कुटुंबाची कहाणी
पाचल येथील गंगाधर रावजी जाधव हे हलाखीचे जीवन जगत आहेत. मागासवर्गीय कुटुंबातील कमावती व्यक्ती आजारी आहे. दोन मुले पदरी असल्याने करिष्मा जाधव या मोलमजुरी करुन कुटुंबाचा गाडा ओढताना दिसतात. मुलांचा शैक्षणिक खर्च, पतीचे आजारपण आणि संसारासाठी सुरु असलेली ओढाताण असे व्यस्त गणित सोडवत करिश्मा आता दिवस ढकलत आहेत. मात्र, अन्नसुरक्षा योजनेंतर्गत धान्याचा एक दाणाही त्यांच्यापर्यंत पोचलेला नाही. कारण हे कुटुंब ना तहसीलदारांच्या मर्जीतले, ना रेशन दुकानदाराच्या. त्यामुळे मिळेल त्या भावात धान्य खरेदी करणे त्यांच्या नशिबी आले आहे. अन्नसुरक्षेच्या लाभासाठी या महिलेने तहसील कार्यालयाचे दरवाजे ठोठावले. मात्र, २७ मार्च २०१४ रोजी दाखल झालेला अर्ज तहसील कार्यालयातील फाईलमध्ये अडगळीत पडून आहे. या अर्जावर सुनावणी सोडाच पण त्याचे पुढे काय झाले, याबाबत कोणीच काही सांगायला तयार नाही. आजही करिश्मा या मोलमजुरी करून आपल्या कुटुंबाचा गाडा ओढत आहेत. कारण त्यांच्यासाठी शासनाने असलेला घास अधिकाऱ्यांच्या आशिर्वादाने अन्य कुणी पळवला आहे.