चार वर्षांनी जिल्ह्याला वेतन पथक अधीक्षक
By admin | Published: June 5, 2016 11:02 PM2016-06-05T23:02:09+5:302016-06-06T00:42:22+5:30
संघटनेच्या मागणीला यश : पी. बी. पाटील नियुक्त
टेंभ्ये : जिल्ह्यातील माध्यमिक शाळांच्या वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथकाच्या अधीक्षकपदी तब्बल चार वर्षाने पूर्णवेळ अधीक्षक रुजू झाले आहेत. शिक्षण उपसंचालक कार्यालय, कोल्हापूर येथील कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी पी. बी. पाटील यांची माध्यमिक विभागाच्या वेतन पथक अधीक्षकपदी नियुक्ती झाली आहे. जिल्ह्याला पूर्णवेळ वेतन पथक अधीक्षक मिळावा, यासाठी माध्यमिक शिक्षक संघटनांनी प्रयत्न केले होते. यामुळे सध्या वेतन व भविष्य निर्वाह निधी संदर्भातील प्रलंबित कामांना गती प्राप्त होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
माध्यमिक वेतन पथक अधीक्षकपद जून २०१२ पासून रिक्त होते. या पदावर प्रशासनाकडून तीन प्रभारी अधिकाऱ्यांची चार वर्षांच्या कालावधीत नियुक्ती करण्यात आली होती. यामध्ये शुभांगी चव्हाण, उमेश मगदूम, संतोष कटाळे यांचा समावेश आहे. यापूर्वी सन २००८ ते २०१२ या कालावधीत विद्यमान अधीक्षक पी. बी. पाटील हेच या पदावर कार्यरत होते. या काळामध्ये त्यांनी घेतलेले फंड कँप, पेन्शन डे, मुख्याध्यापक, शिक्षक व लिपीकांच्या कार्यशाळा यामुळे जिल्ह्यात पाटील हे सुपरिचित आहेत. सध्या वेतन पथकाकडून सन २०१३ पासूनच्या फंड स्लिपा वितरीत करणे प्रलंबित आहे. तसेच जिल्ह्यातील सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर महिन्याच्या १ तारखेला पगार जमा करणे हे आव्हानात्मक काम नूतन अधीक्षकांसमोर असणार आहे. (वार्ताहर)
पी. बी. पाटील : पारदर्शक, गतीमान कामकाजाला महत्व
रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये यापूर्वी अनेक वर्षे काम केले आहे. जिल्ह्यातील सर्व घटकांचे अत्यंत चांगले सहकार्य मिळते. पूर्वीप्रमाणेच पारदर्शक व गतीमान कामकाजाला प्राधान्य देणार. वेतन पथकाच्या सर्व प्रलंबित कामांचा तत्काळ निपटारा करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणार तसेच शिक्षक - कर्मचाऱ्यांचा पगार १ तारखेला त्यांच्या खात्यावर जमा होईल. यादृष्टीने विशेष प्रयत्न करणार असल्याचे नूतन वेतन पथक अधीक्षक पी. बी. पाटील यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.
निधीचा निपटारा
वेतन पथक अधीक्षकपद रिक्त असल्याने जिल्ह्यातील माध्यमिक शाळांच्या वेतन व भविष्य निर्वाह निधी संदर्भातील प्रश्न निर्माण झाले होते. या पदावर कायमस्वरूपी अधीक्षक मिळाल्याने वेतन व भविष्य निर्वाह निधीचा निपटारा होण्यासाठी मदत होणार आहे.