गणवेश खरेदीसाठी निधी झाला तोकडा

CoronaVirusUnlock, EducationSector, School, Ratnagirinews सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत जिल्ह्यातील पहिली ते आठवीपर्यंतच्या सर्व मुली, अनुसूचित जाती, जमाती व दारिद्र्यरेषेखालील मुलगे यांना दरवर्षी मोफत दोन गणवेश देण्यात येतात. यावर्षी मात्र शासनाने एकच गणवेश देण्याचे निश्चित केले आहे. शासनाने एकाच गणवेशासाठी निधी दिला असला, तरी तो अपुरा असल्याने शिक्षण विभागाने आवश्यक निधीची मागणी केली आहे.

ठळक मुद्देगणवेश खरेदीसाठी निधी झाला तोकडारत्नागिरी जिल्ह्यातील ५५,८७७ विद्यार्थी ठरले लाभार्थी

मेहरून नाकाडे

रत्त्नागिरी : सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत जिल्ह्यातील पहिली ते आठवीपर्यंतच्या सर्व मुली, अनुसूचित जाती, जमाती व दारिद्र्यरेषेखालील मुलगे यांना दरवर्षी मोफत दोन गणवेश देण्यात येतात. यावर्षी मात्र शासनाने एकच गणवेश देण्याचे निश्चित केले आहे. शासनाने एकाच गणवेशासाठी निधी दिला असला, तरी तो अपुरा असल्याने शिक्षण विभागाने आवश्यक निधीची मागणी केली आहे.

जिल्ह्यात एकूण ५५ हजार ८७७ विद्यार्थी असून, त्यांच्यासाठी एका गणवेशाकरिता एक कोटी ६७ लाख ६३ हजार रूपयांची आवश्यकता आहे. मात्र, राज्य शासनाकडून एक कोटी ३६ लाख ७३ हजार रूपये निधी प्राप्त झाला आहे.

अद्याप गणवेशासाठी ३० लाख ९० हजार रूपयांचा निधी आवश्यक आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबईकडे शिक्षण विभागातर्फे पत्र पाठवून निधीची मागणी करण्यात आली आहे. जोपर्यंत निधी प्राप्त होत नाही, तोपर्यंत विद्यार्थ्यांना नवीन गणवेशासाठी प्रतीक्षाच करावी लागणार आहे.

निधीसाठी शिक्षण परिषदेकडे मागणी

पहिली ते आठवीतील मुलींची संख्या ४१ हजार १४५ असून, मुलांमध्ये एस. सी. ३,२५४, एस. टी. १०१२, दारिद्र्यरेषेखालील १० हजार ४६६ मिळून एकूण १४ हजार ७३२ मुलगे आहेत. दोन गणवेशांसाठी ३ कोटी ३५ लाख २६ हजार रूपये निधीची गरज होती. मात्र, एका गणवेशासाठी निधी प्राप्त झाला असला तरी तो अपुरा आहे.

शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत वितरण

जिल्हा परिषद शिक्षण विभागातर्र्फे प्रत्येक शाळेच्या खात्यावर विद्यार्थी संख्येनुसार गणवेशाची रक्कम वर्ग करण्यात येते. शाळा व्यवस्थापन समितीतर्र्फे गणवेश खरेदी करून विद्यार्थ्यांना वितरीत करण्यात येतात. शिक्षण विभागाकडेच अपुरा निधी प्राप्त झाला असल्याने गणवेश वितरण प्रक्रिया रेंगाळणार आहे.

एकूण लाभार्थी विद्यार्थी व त्यांना एका गणवेशासाठी आवश्यक असणाऱ्या निधीपेक्षा प्राप्त निधी अपुरा आहे. त्यामुळे आवश्यक निधीची मागणी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबईकडे करण्यात आली आहे. निधी प्राप्त होताच तो जिल्ह्यातील शाळांना वर्ग केला जाणार आहे. त्यानंतरच वितरण होणार आहे.
- निशादेवी वाघमोडे,
शिक्षणाधिकारी.