सागरी सुरक्षारक्षकांचे भवितव्य असुरक्षित ? रत्नागिरी जिल्ह्यात ६४ कर्मचारी पाच महिन्यांपासून वेतनाविना
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 18, 2017 05:12 PM2017-12-18T17:12:08+5:302017-12-18T17:17:37+5:30
मुंबईतील अतिरेकी हल्ल्यानंतर व अतिरेकी कारवायांचा वाढलेला धोका लक्षात घेऊन राज्य शासनाने जिल्ह्यात ६२ सागरी सुरक्षारक्षक व त्यांच्यावर देखरेखीसाठी २ पर्यवेक्षक अशी ६४ जणांची नियुक्ती केली. मात्र, सागरी सुरक्षितता करणाऱ्या या ६४ जणांना गेल्या ५ महिन्यांपासून एकूण ६८ लाख ५३ हजार ७९६ रुपये एवढे वेतनच दिलेले नाही.
सागरी सुरक्षारक्षकांचे भवितव्य असुरक्षित ? रत्नागिरी जिल्ह्यात ६४ कर्मचारी पाच महिन्यांपासून वेतनाविना
रत्नागिरी : मुंबईतील अतिरेकी हल्ल्यानंतर व अतिरेकी कारवायांचा वाढलेला धोका लक्षात घेऊन राज्य शासनाने जिल्ह्यात ६२ सागरी सुरक्षारक्षक व त्यांच्यावर देखरेखीसाठी २ पर्यवेक्षक अशी ६४ जणांची नियुक्ती केली. मात्र, सागरी सुरक्षितता करणाऱ्या या ६४ जणांना गेल्या ५ महिन्यांपासून एकूण ६८ लाख ५३ हजार ७९६ रुपये एवढे वेतनच दिलेले नाही. त्यामुळे त्यांचे आर्थिक भवितव्य धोक्यात आले आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांवर उपासमारीची वेळ आली असून, आर्थिक सुरक्षिततेविना त्यांच्याकडून सागरीसुरक्षा कशी काय होणार, असा प्रश्न यामुळे निर्माण झाला आहे.
देशात आतापर्यंत जे काही हल्ले झाले, त्यासाठी सागरी मार्गाचा वापर केला गेल्याचे स्पष्ट झाले. मुंबईतील बॉम्ब स्फोटासाठी वापरण्यात आलेली स्फोटकेही सागरी मार्गाने मुंबईत पोहोचली होती, तर त्यानंतर मुंबईतील अतिरेकी हल्ल्यासाठीही अतिरेक्यांनी सागरी मार्गाचाच वापर केला. याची केंद्र व राज्य शासनाने गंभीर दखल घेतली. त्यानंतर देशातील सागरी सुरक्षिततेला अधिक महत्व देण्यात आले. प्रत्येक सागरी जिल्ह्यात सागरीगस्ती नौकाही देण्यात आल्या.
सागरी सुरक्षिततेअंतर्गत राज्य सरकारने मत्स्य विभागामार्फत जिल्ह्यात सागरी सुरक्षिततेसाठी ६२ सुरक्षारक्षक व २ पर्यवेक्षकांची नियुक्ती केली आहे. सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत झाले. कारण सागरी सुरक्षितता ही देशाच्या सार्वभौमत्त्वासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. मात्र, नियुक्ती करण्यात आलेल्या या ६४ कर्मचाऱ्यांना जुलै २०१७पासून अद्यापपर्यंत म्हणजेच गेल्या पाच महिन्यांचे वेतनच मिळालेले नाही.
या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी दरमहा १४ लाख रुपये खर्च येतो. शासनाकडे निधी नसल्याचे कारण सांगितले जात आहे. सागरी सुरक्षारक्षकांच्या प्रलंबित वेतनाबाबत मत्स्य आयुक्त व सचिवांना रत्नागिरीच्या सहाय्यक संचालकांनी प्रस्ताव पाठविल्याचे सांगण्यात आले.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील सागरी सुरक्षितेतेचे महत्त्वाचे पॉर्इंट्स असलेल्या रानवी वेलदूर, पडवे, गणपतीपुळे, नेवरे, नांदिवडे, जयगड, सैतवडे, काळबादेवी, जांभारी, मिºया बंदर, गोळप, भगवती बंदर, रनपार, वेशवी, वेळास, दाभोळ, केळशी, माडबन, साखरीनाटे, आंबोळगड, पूर्णगड, मुसाकाझी आदी ठिकाणी हे ६४ कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत.
जिल्ह्यातील या सागरी सुरक्षकांच्या प्रलंबित वेतनाबाबत जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी शासनाचे लक्ष वेधण्याची मागणी आता या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांकडून केली जात आहे. याबाबत रत्नागिरीचे आमदार उदय सामंत, आमदार भास्कर जाधव तसेच जिल्ह्यातील मंत्र्यांनीही लक्ष घालावे, अशी मागणी केली जात आहे. लवकरात लवकर हे प्रलंबित वेतन मिळणे सागरी सुरक्षारक्षकांना अपेक्षित आहे.
