रत्नागिरी जिल्ह्याच्या शाश्वत विकासाकरिता शासन-प्रशासन कटिबद्ध, जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांचं प्रतिपादन

Ratnagiri : विकास हा शाश्वत असावा आणि जिल्हा प्रगत व्हावा, यासाठी प्रशासन व शासन कटीबध्द आहे, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांनी आज येथे केले.

- अरुण आडिवरेकर
रत्नागिरी - जिल्ह्यात कृषी, मत्स्यव्यवसाय तसेच पर्यटन यांच्या विकासाला प्राधान्य देण्यात येत आहे. एका बाजूला पर्यावरण संवर्धन आणि दुसरीकडे जिल्ह्याचा औद्योगिक विकास असे संतुलन साधत आपणही जिल्ह्याचा विकास पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढे नेत आहोत. विकास हा शाश्वत असावा आणि जिल्हा प्रगत व्हावा, यासाठी प्रशासन व शासन कटीबध्द आहे, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांनी आज येथे केले.

रत्नागिरीतील पोलिस परेड मैदान येथे आज त्यांच्या हस्ते १ मे महाराष्ट्र दिनानिमित्त मुख्य शासकीय ध्वजारोहण झाले, त्या प्रसंगी ते बोलत होते.
यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कीर्ती किरण पुजार, जिल्हा पोलिस अधीक्षक धनंजय कुलकर्णी, अपर जिल्हाधिकारी शुभांगी साठे, विविध शासकीय विभागांचे कार्यालयप्रमुख आदिंची उपस्थिती होती.

जिल्हाधिकारी म्हणाले की, रत्नागिरी जिल्हा सर्वच क्षेत्रात अग्रेसर राहावा, यासाठी सातत्याने प्रयत्न सुरु आहेत. यात स्थानिक आणि नागरिकांचे योगदान महत्त्वाचे आहे. जिल्ह्यात विकासाला गती देण्यासाठी गेल्‍या आर्थिक वर्षात नियोजन समितीच्या माध्यमातून  २७१ कोटी रुपये उपलब्ध करुन देण्यात आले होते. हा निधी १०० टक्के खर्च केला आहे, असे ते म्हणाले.

चिपळूणच्या धर्तीवर जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या नद्यांचा गाळ काढण्याचे काम सुरु आहे. गाळ काढण्यासाठी इंधनासाठी आवश्यक त्या ठिकाणी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. वित्तीय वर्ष २०२२-२३ मध्ये ११ नदीतील गाळ काढण्याची कामे झाली, ज्यामध्ये ५ लाख १४ हजार ९१२ घ.मी. गाळ काढण्यात आला आहे.

जिल्ह्यात पर्यटन वाढीसाठी मोठी वाव आहे. प्रादेशिक पर्यटन विकास योजना अंतर्गत सन २०२२-२३ मध्ये १६ कोटी १२ लाखांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. भाट्ये, आरे-वारे येथील समुद्रकिनाऱ्यांचे सुशोभिकरण व पायाभूत सुविधांसाठी पर्यटन‍ विकास योजनेंतर्गत निधी मंजूर करण्यात आला असून, जिल्ह्यातील इतर ठिकाणीही पर्यटक वाढविणाऱ्या कामांसाठी निधी मंजूर करण्यात आला असल्याचे जिल्हाधिकारी सिंह म्हणाले.

जिल्ह्यात काजू बोर्डची स्थापना झाली असून, आता त्या माध्यमातून खाजगी क्षेत्रातील रोपवाटीका स्थापना व बळकटीकरण, मागेल त्याला काजू कलमे, काजू प्रक्रिया आधुनिकीकरण, काजू बोंडूवर प्रक्रियेकरिता लघू उद्योग उभारणी या सर्व बाबी अनुदानित तत्वावर इतर योजनांच्या निधीशी सांगड घालून राबविण्यात येत आहेत. याचाही जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे. शेतजमिनीचा ताबा व वहिवाटीबाबत शेतकऱ्यांतील आपआपसातील वाद मिटविण्यासाठी व समाजामध्ये सलोखा निर्माण होऊन एकमेकांमधील सौख्य व सौहार्द लागण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने सलोखा योजना आणली. जिल्ह्यात या योजनेची प्रभावी अमंलबजावणी करण्यात येत आहे, असे ते म्हणाले.

जिल्हाधिकारी सिंह पुढे म्हणाले , सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी या दोन जिल्ह्यामध्ये नैसर्गिक साधनसामुग्रीवर आधारित पर्यटन, मत्स्यव्यवसाय व सूक्ष्म उद्योगांचा विकास करण्यासाठी सिंधुरत्न समृध्द ही पथदर्शी योजना राबविण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील फलोत्पादन, पशुधन विकास, मत्स्य व्यवसाय, पर्यटन, लहान बंदरांचा विकास, नैसर्गिक साधन संपत्तीवर आधारित सूक्ष्म योजना आदिंचा विकास साधता येणार आहे. राज्य शासनाने राज्यातील नागरिकांना सहज सुलभ पध्दतीने वाळू उपलब्ध व्हावी, यासाठी आजपासून सुधारित वाळू धोरणाचा अवलंब करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

जिल्ह्यात निवेंडी येथे मँगो पार्क प्रस्तावित असून, या माध्यमातून  कोल्ड स्टोअरेज, टेस्टिंग लॅब, एक्सपोर्ट सुविधा, प्रोसेसिंग सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर, ऍडव्हान्‍स पार्किंग इ. सुविधा येथील शेतकऱ्यांना होणार आहेत. तसेच दापोली तालुक्यातील हर्णे बंदर जवळ मरीन पार्कसाठीची प्रक्रिया सुरु आहे. जलजीवन मिशन अंतर्गत जिल्ह्यातील यातील १ हजार ४९६ गावात १ हजार ३५३ पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात येत असून, या माध्यमातून जिल्हयातील ११० गावे 'हर घर जल' म्हणून घोषित करण्यात आल्याची माहिती जिल्हाधिकारी यांनी यावेळी दिली.

राज्यातील सर्व नागरिकांच्या आर्थिक व सामाजिक कल्याणासाठी शासन स्तरावर जनकल्याणाच्या अनेक योजना राबविण्यात येत आहेत. शासनाच्या विविध योजनांची माहिती व लाभ नागरिकांना एकाच ठिकाणी व कमीत कमी कालावधीत मिळण्याच्या दृष्टीने तसेच शासकीय योजना लोकाभिमुख करून त्याची अंमलबजावणी गतिमान करण्यासाठी सर्व जिल्ह्यांमध्ये १५ एप्रिल ते १५ जून या कालावधीत 'जत्रा शासकीय योजनांची-सर्वसामान्यांच्या विकासाची'  हे अभियान राबविण्यात येत आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून नागरिकांना शासकीय योजनांची निगडित कार्यालयाचे प्रतिनिधी व विविध दस्तऐवज उपलब्ध करून देणारे अधिकारी व कर्मचारी एका छताखाली एकत्र येऊन विविध योजनांचा लाभ देणार आहेत. नागरिकांनीही या अभियानाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांनी केले.

पोलिसांचा सन्मान 
जिल्हा पोलिस दलातील पोलिस अधिकारी, अंमलदार यांना प्रशंसनीय सेवेबद्दल पोलिस महासंचालकांचे सन्मानचिन्ह जिल्हाधिकारी यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आले.

अनेकांचा सत्कार 
महिला आर्थिक विकास महामंडळातर्फे Gender Sensitive Rote Model  म्हणून तालुकापातळीवर नामनिर्देशितांचा सत्कार जिल्हाधिकारी यांच्या हस्ते करण्यात आला. त्याचप्रमाणे शासकीय सेवेत नियुक्त झालेल्या उमेदवारांना नियुक्ती आदेशही जिल्हाधिकारी यांच्या हस्ते देण्यात आले.